मुंबई : मुंबईतील बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दंडात्मक कारवाई अधिक कठोर करण्याची घोषणा केली आहे. सक्रिय Vehicle Tracking and Monitoring System (VTMS) नसलेल्या बांधकाम-कचरा वाहतूक वाहनांवर प्रत्येक उल्लंघनासाठी ₹२५,००० दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या नोंदणी प्रणालीत नोंद नसलेल्या बांधकामस्थळांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
हाती आलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईत दररोज ८,००० टनांहून अधिक बांधकाम-कचरा निर्माण होतो; मात्र महापालिकेच्या संबंधित सुविधांची प्रक्रिया क्षमता सुमारे १,२०० टन प्रतिदिन आहे. क्षमतेतील या तफावतीमुळे रस्ते, मोकळ्या जागा, नाले, खाड्या आणि इतर ठिकाणी कचरा टाकण्याची समस्या निर्माण होते.
महापालिकेने सर्व २६ विभागांतील अधिकाऱ्यांना नियमभंगाविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र दंडाची घोषणा झाल्यानंतर किती वाहनांवर प्रत्यक्ष कारवाई झाली, किती बांधकामस्थळांची नोंदणी पूर्ण झाली आणि बेकायदा डंपिंगमध्ये किती घट झाली, याची आकडेवारी अद्याप महापालिकेने जाहीर केलेली नाही.
Labels: Mumbai News, BMC, Construction Waste, Air Pollution, Civic Administration
Search Description: BMC plans a ₹25,000 penalty for construction debris vehicles without active tracking systems and for unregistered construction sites. Read the enforcement details and Mumbai's construction waste processing gap.
Hashtags: #Mumbai #BMC #ConstructionWaste #AirPollution #CivicIssues
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: