भारताचे संविधान, मूलभूत अधिकार आणि धर्मसंस्कारांचे स्वातंत्र्य: एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन

पुणे, ३१ ऑक्टोबर २०२६ : स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९५० मध्ये आपण अधिकृतपणे संविधान स्वीकारले. हे संविधान आपल्या देशातील सर्व कायद्यांचा मूळ गाभा, पाया आणि मार्गदर्शक आहे. संविधानातील विविध भागांची क्रमवारी सुद्धा खूप काही सुचवणारी आणि महत्त्वपूर्ण आहे. यामध्ये प्रथम देश व नागरिकत्व आणि त्यानंतर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत. हे मूलभूत अधिकार मानवाच्या आणि जीवाच्या नैसर्गिक गरजा व समानतेवर आधारित आहेत.

 
संविधानातील मूलभूत अधिकारांची क्रमवारी आणि अर्थबोध

संविधानाचा भाग तीन नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान करतो. या भागाचा अर्थ समजून घेताना तो केवळ सुटे तुकड्यांमध्ये न वाचता, एकत्रितपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.

कलम १२ - 'राज्य' या शब्दाची विस्तृत व्याख्या: यात केवळ शासकीय यंत्रणाच नव्हे तर 'अन्य प्राधिकरणे' (Other Authorities) यांचाही समावेश होतो. कायदे-नियम करणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे, तसेच जात, पात व धर्मवाद पसरवणाऱ्या संस्था, संघटना, पक्ष आणि कुटुंबसंस्था यांचाही संदर्भ परिस्थितीनुसार यात लागू होऊ शकतो.

कलम १३ - कायद्याची व्यापक व्याख्या: रूढी, परंपरा, नियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधी आणि अधिसूचना या सर्वांचा समावेश 'कायदा' या व्याख्येत होतो. मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असणारा कोणताही जुना किंवा नवा कायदा संविधान लागू झाल्यापासून शून्य (रद्द) किंवा अकार्यान्वित मानला जातो. दुर्दैवाने, या कलमाच्या अंमलबजावणीमध्ये भूतकाळात अनेक गंभीर चुका झाल्या आहेत किंवा दुर्लक्ष केले गेले आहे.

कलम १४, १५, १७ आणि १८ - समानता आणि अस्पृश्यता निवारण: कलम १४ आणि १५ नुसार धर्म, जात, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून कोणताही भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान कायदा व न्याय मिळणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, कलम १७ आणि १८ द्वारे सर्व प्रकारच्या अस्पृश्यतेचे आणि किताब/पदव्यांचे उच्चाटन करण्यात आले आहे.

कलम २१ - जगण्याचा अधिकार: प्रत्येक नागरिकाला मुक्त आणि स्वतंत्र जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार कलम २१ बहाल करते.

 
कलम २५ चा खरा अर्थ आणि होणारे गैरसमज

वरील सर्व कलमांचा (विशेषतः कलम १२, १३, १५, १७, १८ आणि २१) अभ्यास केल्यानंतर कलम २५ चा अर्थ समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा कलम २५ चा अर्धवट अभ्यास करून किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे.

संविधानानुसार, कायदा, सुव्यवस्था आणि आरोग्याच्या अधीन राहून धर्म-संस्कारांसंबंधीचे अधिकार वापरणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला (धर्म, जात, वंश, लिंग इ.) थारा न देता, मानवी समानता व न्यायाला प्राधान्य देत प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म किंवा संस्कार निवडण्याचा, सोडण्याचा, बदलण्याचा किंवा नवीन संस्कार सुरू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जन्मापासूनच प्रत्येक मनुष्य केवळ 'मानव' आहे, त्यामुळे आई-वडील किंवा कोणतीही यंत्रणा त्याला विशिष्ट संस्कारात किंवा धर्मात जबरदस्तीने बांधून ठेवू शकत नाही.

 
समान नागरी संहिता (UCC) आणि प्रशासकीय आव्हाने

संविधानाच्या कलम ४४ नुसार संपूर्ण देशात 'समान नागरी संहिता' (Uniform Civil Code) लवकरात लवकर लागू करणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी असताना, गेल्या ७५ वर्षांहून अधिक काळ ती टाळली जात आहे. तसेच कलम १७ व १८ मधील अस्पृश्यता व किताब निर्मूलनाची व्याप्ती मोठी असताना, त्याबाबत कडक कायदे व प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. संसद आणि कायदेमंडळाने कायदे बनवताना होणाऱ्या त्रुटी दूर करून भेदभाव करणाऱ्या रूढी-परंपरांना आळा घातला पाहिजे.

 
निष्कर्ष आणि वैयक्तिक भूमिका

सन १९५० नंतर भेदभावाला प्रोत्साहन देणारे कोणतेही कायदे, नियम किंवा प्रथा असंवैधानिक आणि आपोआप रद्द ठरतात. मानवी हक्क, नैसर्गिक न्याय (Natural Rights) आणि गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) यांनुसार मला किंवा इतर कोणालाही कोणत्याही असंवैधानिक धर्म किंवा जातीच्या चौकटीत जबरदस्तीने बांधून ठेवले जाऊ नये. मला एक स्वतंत्र 'मानव' म्हणून जगण्याचा अधिकार संविधानाने व निसर्गाने दिला आहे आणि मरेपर्यंत माझी हीच अपेक्षा राहील.

लेखक: अॅड. नितीन कासलीवाल (कार्यालय: सागर कॉम्प्लेक्स, नाशिक फाटा, कासारवाडी, पुणे)

Labels

Constitution of India, Fundamental Rights, Article 25, Uniform Civil Code, Legal News, Human Rights, Advocate Nitin Kasliwal, Equality

Search Description

Comprehensive legal analysis and press statement by Advocate Nitin Kasliwal regarding fundamental rights, Article 25, equality, and constitutional val

Hashtags

#IndianConstitution #FundamentalRights #Article25 #UniformCivilCode #LegalUpdate #HumanRights #AdvocateNitinKasliwal #LawNews #Equality