धर्म बदललात तर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली: केवळ धर्म बदलून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणाची दुसरी श्रेणी किंवा मागासवर्गीय प्रवर्गाचा लाभ आपोआप मिळू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तामिळनाडू राज्यातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यामुळे धर्म परिवर्तनानंतर आरक्षणाच्या दाव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला न्यायालयीन स्पष्टता मिळाली आहे.

हा संपूर्ण वाद तामिळनाडू सरकारतर्फे मार्च २०२४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या एका शासकीय आदेशाशी संबंधित आहे. या आदेशानुसार, ज्या व्यक्तींनी हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता, अशा मागास वर्ग (BC), अति मागास वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) आणि अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील लोकांना मागासवर्गीय मुस्लिम (BCM) श्रेणीत समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. धर्म बदलला म्हणून व्यक्तीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण संपत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असा सरकारचा युक्तिवाद होता.

मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी

या वादाची सुरुवात समीर अहमद नावाच्या व्यक्तीपासून झाली, ज्यांनी २०१५ मध्ये हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. त्यांनी संबंधित मागास प्रवर्ग श्रेणींतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी मुस्लिम लबाई समुदायाच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर हा विषय न्यायालयात पोहोचला.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना २५ जून २०२६ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा तो शासकीय आदेश असंवैधानिक ठरवत रद्दबातल ठरवला होता. केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे कोणतीही व्यक्ती तामिळनाडूच्या अधिसूचित सात मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायांमध्ये (जसे की अंसार, डेकने, मुस्लिम, दुबेकुला, लबाई, माप्ला, शेख आणि सय्यद) स्वयंचलितपणे समाविष्ट होऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आणि स्पष्टीकरण

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती व्ही. श्रीधरन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून इतर धर्मात गेल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती केवळ जुन्या जातीच्या स्थितीच्या आधारावर नवीन धार्मिक श्रेणीत मागासवर्गाचा दर्जा किंवा लाभ मागू शकत नाही.

तसेच, अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि त्याचे लाभ संविधानाच्या विशेष तरतुदींद्वारे नियंत्रित होत असून सध्याच्या संविधानानुसार तो दर्जा केवळ हिंदू, शिख आणि बौद्ध धर्म मानणाऱ्यांसाठीच ठरवून दिलेला आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. कायदेशीर जाणकारांच्या मते, या निकालाचा अर्थ असा नाही की धर्म बदलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सर्व प्रकारच्या आरक्षणातून बेदखल केले गेले आहे; हा निर्णय प्रामुख्याने तामिळनाडूच्या विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम श्रेणी आणि जुन्या जातीच्या आधारावरील लाभांशी निगडित आहे. वेगवेगळ्या आरक्षण श्रेणींसाठी कायदेशीर तरतुदी आणि पात्रता अटी स्वतंत्र असतात, त्यामुळे हा नियम सर्व राज्यांवर किंवा सर्व प्रकारच्या आरक्षणांवर एकसारखा लागू होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• Labels: Supreme Court, Religious Conversion, Reservation, Tamil Nadu Government, Madras High Court, Backward Classes, Indian Law

• Search Description: Supreme Court dismissed the Tamil Nadu government's plea, ruling that changing religion does not automatically grant eligibility for reservation in a different backward class category.

• Hashtags: #SupremeCourt #ReligiousConversion #Reservation #TamilNadu #IndianLaw #LegalNews #SocialJustice