मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी दिल्लीत उच्चस्तरीय चर्चा

 

महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ; ३२ जिल्ह्यांतील ८० टक्के तालुके प्रभावित; विशेष मदतीसाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे तात्काळ प्रस्ताव

नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील तब्बल ३२ जिल्ह्यांमध्ये यंदा भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यातील जवळपास ८० टक्के तालुके यामुळे पूर्णपणे प्रभावित झाले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला विशेष आर्थिक मदत करावी आणि परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी तात्काळ केंद्रीय पथक पाठवावे, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याशी विविध विषयांवर पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकांनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.

महाराष्ट्राने पाठवलेल्या अ‍ॅडव्हान्स प्रस्तावाची प्रत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना सोपवण्यात आली आहे. एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दळ) आणि आंतर-मंत्रालयीन गटाचे अध्यक्ष गृहमंत्री असल्याने, राज्याला नियमात बसवून जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, ८ ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान केंद्रीय पथक महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार असून, परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी (ग्राउंड ट्रुथिंग) करून एनडीआरएफकडे अहवाल सादर करेल.

नियम-निकष शिथिल; दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न

दुष्काळाच्या निकषांबाबत स्पष्टीकरण देताना फडणवीस म्हणाले की, उपग्रह प्रतिमा (सॅटेलाईट इमेजरी) हा दुष्काळ जाहीर करण्याचा केवळ एक निकष आहे. पावसातील खंड, भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणि प्रत्यक्ष पिकांचे झालेले नुकसान या निकषांच्या आधारे ट्रिगर १ मधील २६५ तालुके आणि ट्रिगर २ मध्ये न बसणाऱ्या इतर तालुक्यांचाही प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे यादीत नाव नसलेल्या, मात्र पिकांचे नुकसान झालेल्या सुमारे २० अतिरिक्त तालुक्यांमध्येही दुष्काळाच्या सर्व सवलती व मदत देण्याचा निर्णय सब-कमीटीने घेतला आहे.

सामान्यतः दुष्काळ हा नोव्हेंबरअखेर किंवा डिसेंबरमध्ये जाहीर केला जातो; परंतु २००१ नंतर पहिल्यांदाच सर्व नियम बाजूला ठेवून राज्य सरकारने इतक्या लवकर दुष्काळ घोषित केला आहे. केंद्र सरकारचा निधी येण्यास प्रक्रियात्मक वेळ लागत असला, तरी शेतकऱ्यांचे संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकार स्वतःच्या संसाधनांमधून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्यासाठी २४ हजार गावांमध्ये पिकांचे पंचनामे वेगाने पूर्ण करत आहे.

नागपूर विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा

नागपूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल बिल्डिंगच्या बांधकामात असलेला मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. विमानतळ विस्तारासाठी एअरफोर्सच्या ताब्यात असलेली २७ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेली बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित होते. एअरफोर्सने टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक जागा तात्काळ हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले असून, हेवी मशिनरी आणि हेलिकॉप्टर पार्किंग संदर्भातील तांत्रिक परवानग्यांसाठी एसओपी (SOP) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत अशी माहिती या वेळी फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली.

पुण्यातील एमपीएससी आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित

पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या आंदोलनावर बोलताना ते म्हणाले की, हे आंदोलन आता विद्यार्थ्यांचे राहिलेले नसून राजकीय नेत्यांनी ते हायजॅक केले आहे. शासनासोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या सर्वच्या सर्व पाचही मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपतींनाच असतो. असे असतानाही विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्यानुसार न्यायिक चौकशी (जुडिशिअल इन्क्वायरी) करण्याचे सरकारने मान्य केले.

माजी न्यायमूर्ती वीरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि भागधारकांशी संवाद साधून सुधारणा सुचवण्याचे काम सुरू केले आहे. परीक्षांमधील गैरव्यवहाराप्रकरणी संबंधित सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शक कारभारासाठी बांधील असतानाही, विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून देशात अराजकता माजवण्याचा आणि राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

• Labels: Maharashtra Drought, NDRF Help, Devendra Fadnavis, Amit Shah, Nagpur Airport, MPSC Protest Pune, Central Team Visit

• Search Description: Maharashtra requests special NDRF central aid for drought across 32 districts. Central team to visit Maharashtra from Oct 8-11.

• Hashtags: #MaharashtraDrought #FarmersRelief #AmitShah #DevendraFadnavis #NagpurAirport #MPSCProtest #NDRF