उजनी धरण मच्छीमारी ठेकेदारीला स्थगिती:पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजीरोटीवर राजकीय ठेकेदारीचे सावट

पुणे : महाराष्ट्राच्या कृषी आणि आर्थिक पटलावर महत्त्वाचे स्थान असलेल्या उजनी धरणाच्या विस्तृत जलाशय क्षेत्रात वर्षानुवर्षे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर राजकीय आणि व्यापारी ठेकेदारीचे मोठे सावट पसरले होते. भोई, कोळी, आदिवासी, भिल्ल आणि फासे पारधी यांसारख्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या नैसर्गिक जलसंसाधनावरील अधिकारांवर गदा आणून, उजनीतील मासेमारीचे कंत्राट काही विशिष्ट राजकीय प्रभावाखालील व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या अन्यायाविरोधात उफाळून आलेल्या तीव्र जनक्षोभामुळे अखेर प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली आहे. पुणे येथील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या (सिंचन भवन) कार्यालयासमोर स्थानिक मच्छीमारांनी उभारलेल्या तीव्र आमरण उपोषण आंदोलनाला यश आले असून, प्रशासनाने मासेमारीच्या ठेकेदारी निर्णयाला अधिकृत लेखी पत्राद्वारे स्थगिती दिली आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे लढ्याचा शेवट नसून एका मोठ्या संघर्षाची सुरुवात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

उजनी जलाशयाची निर्मिती झाली तेव्हापासून या परिसरातील नदीकाठच्या आणि विस्थापित झालेल्या विविध कष्टकरी समुदायांनी मासेमारीला आपल्या उपजीविकेचे साधन बनवले. भोई आणि कोळी समाजासोबतच भिल्ल, आदिवासी आणि फासे पारधी यांसारखे उपेक्षित समाज बांधव पिढ्यानुपिढ्या या पाण्यातून आपले पोट भरत आहेत. भारतीय संविधानाने दिलेल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराच्या चौकटीत राहून हे मच्छीमार अत्यंत मर्यादित साधनांद्वारे पारंपारिक मासेमारी करतात. असे असताना, अलीकडच्या काळात जलाशयातील मासेमारीचे व्यावसायिक मूल्य ओळखून काही स्थानिक व प्रादेशिक राजकीय नेत्यांनी संगनमत करून या क्षेत्राचे कंत्राटीकरण (कंत्राटी मासेमारी) करण्याचा घाट घातला होता. ठेकेदारी पद्धती लागू झाल्यास स्थानिक मच्छीमारांना केवळ मजुराचे स्थान उरेल आणि जलाशयावर भांडवलदारांचे वर्चस्व निर्माण होईल, अशी सार्थ भीती मच्छीमार विकास संस्था आणि स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त केली जात होती.

आपल्या अस्तित्वाची आणि रोजीरोटीची ही लढाई जिंकण्यासाठी उजनी क्षेत्रातील शेकडो महिला, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी पुण्याच्या सिंचन भवनासमोर धडक दिली. रणरणत्या उन्हात आणि प्रतिकूल परिस्थितीत आया-बहिणींनी अन्नाचा त्याग करून सुरू केलेले हे आमरण उपोषण केवळ आर्थिक मागणीसाठी नव्हते, तर ते स्वतःच्या पारंपरिक अस्मितेसाठी होते. या आंदोलनाला विविध सामाजिक चळवळींनी तातडीने पाठिंबा दर्शवला. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सामाजिक व जनचळवळीतील ज्येष्ठ नेते मारुती भापकर यांनी उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. प्रशासनाने जर या आंदोलकांची योग्य दखल घेतली नाही आणि कंत्राटीकरणाचा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही, तर पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन अधिक तीव्र करतील, असा इशारा भापकर यांनी सरकार व प्रशासनाला दिला.

सामाजिक दबाव आणि उपोषणकर्त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे जलसंपदा विभाग आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय ताण वाढला. आंदोलनाची संभाव्य व्याप्ती आणि त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक असंतोष लक्षात घेऊन प्रशासनाने अखेर नमती भूमिका घेतली. सिंचन भवनातील उच्च अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून उजनी धरणातील मासेमारीच्या प्रस्तावित ठेकेदारी प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देणारे अधिकृत लेखी पत्र आंदोलकांच्या स्वाधीन केले. प्रशासकीय अहवाल आणि लेखी आश्वासन प्राप्त झाल्यानंतरच आंदोलकांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले. या निर्णयामुळे उजनी खोऱ्यातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांना तात्पुरता का होईना, मोठा दिलासा मिळाला असून संपूर्ण परिसरात या विजयाचा आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.

तथापि, या प्रशासकीय स्थगितीमागील बारकावे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायद्याच्या आणि प्रशासकीय प्रक्रियेच्या दृष्टीने 'स्थगिती' (Stay order) म्हणजे धोरणाचा किंवा निर्णयाचा पूर्णपणे 'रद्दबातल' (Cancellation) होणे नव्हे. राजकीय नेते आणि भांडवलदार कंत्राटदार यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध अत्यंत दृढ असल्यामुळे, हे प्रकरण काही काळ शांत झाल्यानंतर वेगळ्या मार्गाने किंवा नव्याने नियम तयार करून पुन्हा ठेकेदारी लादण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असा इशारा सामाजिक अभ्यासकांनी दिला आहे. त्यामुळे केवळ एका उपोषणाच्या यशावर समाधानी न राहता, स्थानिक मच्छीमार संस्थांनी कायदेशीरदृष्ट्या आणि संघटितपणे कायम जागृत राहणे आवश्यक आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा राजकीय आव्हानाला तोंड देण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून संघर्ष करण्याची तयारी सर्व सामाजिक संघटनांनी दर्शवली आहे.

उजनीच्या या प्रश्नाने महाराष्ट्रातील जलसंसाधनांच्या वापराबाबत आणि पारंपरिक समुदायांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चेला तोंड दिले आहे. जलसंपदा विभागाचे धोरण हे केवळ महसूल मिळवणे या एकाच निकषावर आधारित नसून, सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासावर आधारित असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना लाभलेला सन्मानाने जगण्याचा आणि उपजीविकेचा अधिकार हा कोणत्याही व्यावसायिक कंत्राटापेक्षा सर्वोच्च आहे. या प्रकरणात राजकारणी, सनदी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील अभद्र युती मोडून काढण्यासाठी राज्याने एक स्पष्ट आणि पारदर्शक 'मच्छीमार धोरण' आखण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये प्राथमिक अधिकार स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार सहकारी संस्थांनाच दिले गेले पाहिजेत.

हा संपूर्ण लढा महाराष्ट्रातील जल आणि जमीन हक्कांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. प्रशासकीय स्थगितीमुळे स्थानिक कष्टकऱ्यांच्या ताकदीची प्रचीती आली असली, तरी ही लढाई पूर्णपणे जिंकलेली नाही. आगामी काळात शासनाने या ठेकेदारी प्रक्रियेचा प्रस्ताव कायमचा रद्द करून, उजनी धरणातील मासेमारीचे संपूर्ण अधिकार स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांकडे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. जोपर्यंत धोरणात्मक पातळीवर हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही, तोपर्यंत जनचळवळींचा हा पाठिंबा आणि मच्छीमारांचा संघटित संघर्ष असाच चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

LABELS:

Ujani Dam Fishing, Traditional Fishermen Protest, Irrigation Department Pune, Maruti Bhapkar, Ujani Jalashay, Social Movements Maharashtra, Bhoi Koli Community, Maharashtra News, Contract Fishing Controversy, Ujani News

SEARCH DESCRIPTION:

Administration's written suspension to Ujani Dam fishing contractor; Victory of local fishermen's hunger strike, but threat of political collusion remains. Read detailed news-analysis.

HASHTAGS:

#UjaniDam #FishermenProtest #UjaniJalashay #SocialJustice #MarutiBhapkar #PuneNews #MaharashtraPolitics #KoliCommunity #BhoiSamaj #JanAandolan #WaterRights