शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाची लढाई निर्णायक टप्प्यात: ठाकरे गटानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद सुरू

नवी दिल्ली / मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' या मूळ निवडणूक चिन्हाच्या वादावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम आणि निर्णायक सुनावणी सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा प्रदीर्घ युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, २ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, मुकुल रोहतगी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करत जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये शिंदे गटाला 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या कसा योग्य होता, यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात घनघोर चर्चा सुरू असून संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.

सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी आणि सुनावणीची स्थिती

महाराष्ट्रातील २०२२ च्या राजकीय सत्तांतरानंतर शिवसेना कोणाची आणि मूळ चिन्ह कोणाचे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या निकषावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह बहाल केले. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सलग सुनावण्या पार पडत असून, २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवादाची पहिली पायरी पार पडली. या सुनावणीच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता, पक्षातील लोकशाहीचे स्थान आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा या संपूर्ण प्रकरणावरील परिणाम या मूलभूत प्रश्नांची उकल केली जात आहे.

ठाकरे गटाची मुख्य भूमिका आणि न्यायालयात उपस्थित केलेले प्रश्न

ठाकरे गटाच्या वतीने वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• विधिमंडळ बहुमत विरुद्ध पक्ष बहुमत: केवळ निवडून आलेल्या आमदार आणि खासदारांचे बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे बहुमत असू शकत नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पदाधिकारी आणि सामान्य कार्यकर्ते यांचा विचार न करता केवळ विधिमंडळ प्रतिनिधींच्या बळावर पक्षाचे चिन्ह देणे अयोग्य आहे.

• अपात्रतेचा मुद्दा आणि परस्पर संबंध: शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना आणि त्यावर निर्णय प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने चिन्ह वाटपाचा घाईघाईने निर्णय कसा घेतला? आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आणि पक्षाच्या चिन्हाचा निर्णय यांचा थेट परस्पर संबंध आहे.

• चिन्ह गोठवण्याची मागणी: न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी विनंतीही ठाकरे गटाकडून न्यायालयात करण्यात आली.

शिंदे गटाचा प्रतियुक्तिवाद आणि निवडणूक आयोगाच्या समर्थनातील मुद्दे

ठाकरे गटाच्या सर्व आरोपांना छेद देत शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल आणि मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुढीलप्रमाणे बाजू मांडली:

• लोकशाही आणि बहुमताचा आधार: लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचे बहुमत अत्यंत महत्त्वाचे असते. निवडणूक आयोगाने सर्व कायदेशीर चौकटी, पक्षाची घटना आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्याबळ पडताळूनच हा निर्णय दिला आहे.

• पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव: पक्षाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकशाही तत्त्वांचे पालन होणे गरजेचे आहे. एकाधिकारशाहीला लोकशाहीत स्थान नाही, असा दावा शिंदे गटाने केला.

• निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र: 'प्रतीक आदेश १९६८' (Symbols Order, 1968) च्या परिच्छेद १५ नुसार बहुमताच्या आधारे पक्षाची ओळख ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे आणि आयोगाने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही.

न्यायालयीन प्रक्रियेचे भवितव्य आणि वस्तुस्थिती

२ सप्टेंबर रोजी पार पडलेली सुनावणी ही अंतिम निष्कर्षाची पायरी नसून ती न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप आपला अंतिम निर्णय दिलेला नाही. दोन्ही बाजूंचे सर्व युक्तिवाद, प्रतियुक्तिवाद आणि सादर केलेले दस्तावेज पूर्णपणे ऐकून घेतल्यानंतरच घटनापीठ आपला निकाल राखून ठेवेल किंवा घोषित करेल. त्यामुळे सध्यातरी "शिवसेना एका विशिष्ट गटाची झाली" किंवा "धनुष्यबाण अमुक एका गटाकडेच कायम राहील" असा कोणताही ठाम निष्कर्ष काढणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे अपरिपक्व आणि घाईचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय दिशेसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

• Labels: Supreme Court, Shiv Sena, Dhanushbyan, Uddhav Thackeray, Eknath Shinde, Maharashtra Politics, Legal News

• Search Description: Supreme Court hears final arguments in the Shiv Sena party name and symbol dispute, as Shinde faction responds to Thackeray group's challenge against the EC decision.

• Hashtags: #ShivSena #SupremeCourt #Dhanushbyan #UddhavThackeray #EknathShinde #MaharashtraPolitics #LegalUpdate