मुंबई: बॉम्बे हायकोर्टाने बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे दिशा सालियन यांच्या २०२० मधील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला आहे. हायकोर्टाने सीबीआयला या प्रकरणात तात्काळ प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवून सखोल तपास सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच, दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांचे सविस्तर निवेदन नोंदवण्यासाठी सीबीआयच्या मुंबई विभागाच्या संयुक्त संचालकांनी एका अत्यंत वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
दिशा सालियन यांचा ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका बहुमजली इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. मुंबई पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आणि अपघाती मृत्यूच्या नोंदीत (ADR) हा प्रकार आत्महत्या असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले होते. परंतु, दिशा सालियन यांच्या वडिलांनी, सतीश सालियन यांनी, मुलीच्या मृत्यूच्या परिस्थितीवर तीव्र संशय व्यक्त करत निष्पक्ष आणि स्वतंत्र सीबीआय चौकशीसाठी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले. यापूर्वी २८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सवाल केला होता की, एफआयआर दाखल न करता एवढा दीर्घकाळ तपास कसा चालवला जाऊ शकतो? अखेर सर्व कायदेशीर बाबी आणि पालकांचा संशय लक्षात घेऊन न्यायालयाने निष्पक्ष तपासासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले.
सीबीआय तपासाची दिशा आणि मुंबई पोलिसांचे हस्तांतरण
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, तपासाची कमान हाती घेणाऱ्या सीबीआयच्या वरिष्ठ तपास अधिकाऱ्याला दिशा सालियन यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व बाजूंचा बारकाईने तपास करावा लागणार आहे. न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना निर्देश दिले आहेत की, या प्रकरणाशी संबंधित असलेली सर्व मूळ कागदपत्रे, फॉरेन्सिक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि तपासादरम्यान जप्त केलेल्या सर्व भौतिक वस्तू व पुरावे तात्काळ नियुक्त सीबीआय अधिकाऱ्याकडे सोपवावेत.
सीबीआयला देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार:
तपासादरम्यान जर एखादा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यानुसार न्यायालयात रीतसर दोषारोपपत्र किंवा अहवाल सादर केला जाईल.
जर गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे कायदेशीर पुरावे आणि तथ्ये आढळली नाहीत, तर कायद्यातील तरतुदींनुसार अंतिम अहवाल (Closure Report) सादर करावा लागेल.
"एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश म्हणजे आरोपी ठरवणे नव्हे" - कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण
या प्रकरणात न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर टिप्पणी करण्यात आली. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, सीबीआयला एफआयआर नोंदवण्याचा दिलेला आदेश म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला दोषी किंवा आरोपी ठरवणे असा होत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून तपास निष्पक्षपणे व्हावा, हाच या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे.
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, तपासातून पुराव्यांच्या आधारे वाजवी संशय निर्माण होईपर्यंत किंवा ठोस पुरावे समोर येईपर्यंत कोणालाही आरोपी मानले जाऊ नये. त्यामुळे सीबीआयचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीवर दोष निश्चित झाल्याचे चित्र निर्माण करणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे अयोग्य आणि चुकीचे ठरेल.
सतीश सालियन यांची भूमिका आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी याचिकेत मांडलेले सर्व संशय आणि आरोप ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका व मागणी आहे; ते न्यायालयाने अद्याप सिद्ध केलेले अंतिम तथ्य नाही. सीबीआय आता सतीश सालियन यांचे सविस्तर निवेदन नोंदवून घेईल, जुन्या पुराव्यांची नव्याने पडताळणी करेल आणि प्रसंगी संबंधित व्यक्तींची चौकशी करेल. सीबीआयच्या या निष्पक्ष तपासातून नेमके काय सत्य बाहेर येते, यावरच दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचे पुढील कायदेशीर भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
Labels: Disha Salian Case, CBI Probe, Bombay High Court, Satish Salian, Mumbai Police, Maharashtra News
Search Description: Bombay High Court orders CBI to register FIR and investigate the 2020 Disha Salian death case, directing Mumbai Police to transfer all documents and evidence.
Hashtags: #DishaSalian #CBIProbe #BombayHighCourt #MumbaiNews #JusticeForDishaSalian #LegalUpdates
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा