पुणे-पिंपरीचा पाणीप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; जलसंपदा विभागाची देयके थकीत

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही जुळ्या शहरांमधील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची थकीत असलेली मोठी पाणीपट्टी देयके, जलसंपदा विभागाशी वाढलेला प्रशासकीय तणाव आणि हिंजवडी आयटी पार्कसाठी मुळशी धरणातून आवश्यक असणारे १.२ टीएमसी पाण्याचे आरक्षण, या त्रिसूत्रीमुळे संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशातील पाणी नियोजन ऐरणीवर आले आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी ५६५ कोटी रुपयांची हिंजवडी पाणीपुरवठा योजना आखली जात असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्षात पाण्याचा कोटा मंजूर होण्यातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे योजनेचे काम संथ गतीने सुरू आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान उद्यान (हिंजवडी) आणि लगतच्या परिसरातील वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन मुळशी धरणातून १.२ टीएमसी पिण्याच्या पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. हिंजवडी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयटी हब असल्याने तेथील दैनंदिन पाण्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे. सध्या या भागाला टँकरवर किंवा स्थानिक अपुऱ्या स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मुळशी धरणात असलेला अतिरिक्त पाणीसाठा पुणे महानगर प्रदेशासाठी वळवण्याचा प्रस्ताव सध्या राज्य शासनाच्या नगर विकास आणि जलसंपदा विभागाच्या विचाराधीन आहे.

हिंजवडी आणि परिसराला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी ५६५ कोटी रुपयांची सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून प्राथमिक कामांना सुरुवात झाली आहे. परंतु, जोपर्यंत जलसंपदा विभागाकडून अधिकृतपणे १.२ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केला जात नाही, तोपर्यंत जलशुद्धीकरण केंद्र, मुख्य जलवाहिन्या आणि उंच पाण्याच्या टाक्यांच्या कामांना पूर्ण गती देणे कठीण जात आहे. पाणी आरक्षण मंजुरीच्या विलंबाचा थेट फटका योजनेच्या अंमलबजावणीला बसत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, थकीत पाणीपट्टीच्या मुद्द्यावरून जलसंपदा विभाग आणि दोन्ही महापालिकांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला द्यावयाची पाणीपट्टीची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. पाण्याचा होणारा अपव्यय, गळती आणि बिगर-प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुनर्वापराविना नदीत सोडले जाणे यावर जलसंपदा विभागाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. थकीत देयके वेळेवर न भरल्यास किंवा जलस्रोतांचा अपव्यय न थांबवल्यास भविष्यात शहराच्या पाणी कोट्यात कपात करण्याचा इशाराही दिला गेला आहे.

दुसऱ्या बाजूला, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना नियमित पाणी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. चिखली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात तातडीच्या विद्युत दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे हाती घेण्यात आल्यामुळे भोसरी आणि परिसरातील पाणीपुरवठा ३ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला. या दुरुस्तीच्या कामामुळे ४ सप्टेंबर रोजीदेखील संपूर्ण भोसरी परिसरात अत्यंत कमी दाबाने आणि अनियमित पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता जलनिस्सारण विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचे आणि काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

एकंदरीत, पुण्यातील सध्याचा पाणीप्रश्न केवळ एका दिवसाच्या तांत्रिक व्यत्ययापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार, आयटी पार्कमधील वाढती पाण्याची मागणी, थकीत देयकांचा प्रशासकीय पेच, ५६५ कोटींच्या योजनेची रखडलेली अंमलबजावणी आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन या सर्वांचा ताळमेळ बसवणे हे राज्य सरकार, पीएमआरडीए आणि दोन्ही महापालिकांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. जर यावर तात्काळ दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला नाही, तर आगामी काळात पुणे महानगर प्रदेशाला मोठ्या पाणीसंकट आणि सामाजिक असंतोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Labels: Pune Water Crisis, PCMC News, PMC News, PMRDA Hinjawadi, Mulshi Dam Water, Bhosari Water Supply

Search Description: Pune and PCMC face severe water management crisis. PMRDA demands 1.2 TMC water from Mulshi dam for Hinjawadi while RS 565 crore water project awaits quota approval.

Hashtags: #PuneNews #PCMC #PMC #PMRDA #HinjawadiWaterCrisis #MulshiDam #PuneWaterSupply #MaharashtraNews