आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वात नाशिकमध्ये एल्गार; अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी २५ सप्टेंबरचा अल्टिमेटम

 

नाशिक: अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणामध्ये न्याय्य उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्याची प्रदीर्घ काळाची मागणी तातडीने मंजूर करून तिची राज्यात अंमलबजावणी करावी, या मुख्य मागणीसाठी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नाशिक शहरात विराट जनआक्रोश आंदोलन पार पडले. नाशिकमध्ये कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाची आणि प्रतिकूल हवामानाची कोणतीही पर्वा न करता, राज्यभरातून आलेले हजारो समाजबांधव अत्यंत उत्साहात आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने रस्त्यावर उतरले. या ऐतिहासिक आंदोलनातून समाजबांधवांनी आपली भक्कम एकजूट आणि हक्काच्या आरक्षणासाठीचा ठाम निर्धार राज्य शासनासमोर स्पष्ट केला आहे.

आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली या भव्य आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अत्यंत वंचित, उपेक्षित आणि शेवटच्या घटकांपर्यंत आरक्षणाचा खरा लाभ पोहोचावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरण लागू करावे, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाचा संदर्भ:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची राज्य सरकारांची घटनात्मक वैधता स्पष्टपणे मान्य केली आहे. या निर्णयाच्या आधारे अनेक राज्यांनी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातींमधील अतिवंचित घटकांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी या निकालाची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, अशी ठाम भूमिका आमदार अमित गोरखे आणि उपस्थित वक्त्यांनी मांडली.

शासनासमोर मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:

नाशिक येथील या आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि लोकप्रतिनिधींच्या वतीने राज्य शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या:

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी: १ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्यात यावे.

• अतिवंचित घटकांना समान न्याय: आरक्षणाच्या लाभापासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या उपेक्षित घटकांना त्यांचा घटनात्मक हक्क आणि समान न्याय मिळवून द्यावा.

• ठोस अध्यादेश व अंमलबजावणी: आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत राज्य सरकारने विनाविलंब प्रशासकीय व कायदेशीर ठोस निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.

• सामाजिक न्यायाचे जतन: घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वानुसार आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ गरजू आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था निर्माण करावी.

२५ सप्टेंबरचा अल्टिमेटम; २९ सप्टेंबरला मुंबईत 'निर्धार मोर्चा':

या आंदोलनादरम्यान बोलताना आमदार अमित गोरखे यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा दिला. येत्या २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जर राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत कोणताही ठोस आणि अधिकृत निर्णय जाहीर केला नाही, तर हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र केले जाईल. २५ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास येत्या २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्याची राजधानी मुंबई येथील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर भव्य 'निर्धार मोर्चा' आयोजित केला जाईल. या मुंबईतील महामोर्च्यात राज्यभरातून लाखो समाजबांधव स्वतःच्या हक्कासाठी धडकतील, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.

भर पावसातही नाशिकमध्ये आंदोलकांचा एल्गार:

नाशिक शहरातील आंदोलनादरम्यान सलग कोसळणाऱ्या पावसामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते; परंतु आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी आलेल्या समाजबांधवांचा उत्साह किंचितही कमी झाला नाही. हातात विविध फलक, झेंडे आणि मागण्यांचे बॅनर्स घेऊन हजारो तरुण, महिला व ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण वेळ रस्त्यावर ठाण मांडून होते. लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने सुरू असलेल्या या लढ्याला नाशिकमधील आंदोलनाने अत्यंत व्यापक स्वरूप दिले असून, २९ सप्टेंबरचा मुंबईतील 'निर्धार मोर्चा' हा या सामाजिक लढ्याचा अत्यंत निर्णायक टप्पा ठरेल, अशी तीव्र भावना या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आली.

• Labels: Nashik News, Reservation Sub Categorization, Amit Gorkhe, SC Reservation, Maharashtra Politics, Azad Maidan March, Social Justice

• Search Description: Thousands join massive rally in Nashik led by MLA Amit Gorkhe demanding SC reservation sub-categorization as per Supreme Court order.

• Hashtags: #NashikNews #Reservation #SubCategorization #AmitGorkhe #SCReservation #SupremeCourtVerdict #AzadMaidan #MaharashtraNews