महाराष्ट्राच्या जलसंकटामागची कारणे, निकष आणि पुढील आव्हाने

• ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले.
• दुष्काळ ठरवताना केवळ पाऊस नव्हे : पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पिकांची स्थिती, मातीतील ओलावा, वनस्पती निर्देशांक आणि जलस्रोत यांसारख्या अनेक निर्देशकांचा विचार केला जातो.
• पावसाची कमतरता आणि असमान वितरण निर्णायक : १८ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात हंगामी पर्जन्यमानात १८.८ टक्क्यांची तूट नोंदली गेली होती; अनेक भागांत दीर्घ कोरडे कालखंडही निर्माण झाले.
• फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही : ग्रामीण रोजगार, पशुधन, पिण्याचे पाणी, कर्जफेड, ग्रामीण बाजारपेठ आणि रब्बी हंगामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
• घोषणेनंतर पुढचा महत्त्वाचा टप्पा नुकसानमापनाचा : पीक पंचनामे, स्थानिक पाणीस्थितीचे मूल्यमापन आणि त्यानुसार मदतीचे वितरण हा पुढील प्रशासनिक टप्पा असेल.

मुंबई, २६ सप्टेंबर २०२६ (विशेष प्रतिनिधी) - महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीने आता प्रशासकीयदृष्ट्या अधिकृत रूप घेतले आहे. राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आल्याने त्यांचे प्रमाण सुमारे ७४ टक्के होते. ही व्याप्ती ३४ जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली असून ठाणे आणि पालघर हे दोन जिल्हे या यादीबाहेर राहिले आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर दुष्काळग्रस्त भागात जमीन महसुलातील सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीची कामे वाढवणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, पशुधनासाठी चारा आणि जलसंधारणाची कामे यांसारख्या उपाययोजनांना गती मिळणार आहे. पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीसाठी पंचनामे आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.

दुष्काळ म्हणजे नेमके काय?

दुष्काळ म्हणजे केवळ “पाऊस कमी पडणे” नव्हे. एखाद्या भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडला, तरी त्या पावसाचे वेळेतील आणि स्थानिक वितरण कसे आहे, त्यातून मातीमध्ये किती ओलावा टिकतो, पिकांवर त्याचा काय परिणाम होतो, भूजलाची स्थिती काय आहे आणि उपलब्ध जलस्रोतांवर किती ताण निर्माण होतो, यावर दुष्काळाची तीव्रता अवलंबून असते.

महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या अभ्यासानुसार दुष्काळ ही बहुपरिमितीय घटना आहे. पर्जन्यमानातील विचलनाबरोबरच भूजल व पृष्ठजल उपलब्धता, कृषी-पद्धती, हवामान क्षेत्र आणि स्थानिक सामाजिक-आर्थिक असुरक्षितता यांचाही दुष्काळाच्या परिणामांवर प्रभाव पडतो. महाराष्ट्रात पर्जन्यमान भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत असमान असून राज्याच्या सुमारे ४० टक्के क्षेत्राला दुष्काळप्रवण मानले जाते.

म्हणूनच एखाद्या तालुक्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी एकाच आकड्यावर निर्णय घेतला जात नाही. विविध वैज्ञानिक निर्देशक एकत्रितपणे तपासले जातात.

दुष्काळ घोषित कसा होतो?

महाराष्ट्रात दुष्काळ मूल्यांकनाची पद्धत केंद्राच्या Drought Management Manual आणि राज्य शासनाने त्यानुसार विकसित केलेल्या प्रक्रियेवर आधारित आहे. महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०१८ रोजी दुष्काळ मूल्यांकनासाठी सुधारित निकष व कार्यपद्धती निश्चित केली होती. त्यात जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समित्यांना विविध निर्देशकांच्या आधारे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.

ही प्रक्रिया साधारणपणे तीन स्तरांत समजता येते.

१. ‘ट्रिगर-१’ : पहिली कळ

‘ट्रिगर-१’ म्हणजे दुष्काळाची प्राथमिक वैज्ञानिक सूचना. महाराष्ट्राच्या अद्ययावत प्रक्रियेच्या स्पष्टीकरणानुसार पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानातील तूट, पावसातील खंड आणि Standardized Precipitation Index म्हणजेच SPI यांसारख्या अनिवार्य निर्देशकांचे विश्लेषण केले जाते. पर्जन्यमान तुटीच्या स्थितीसोबत कोरडा कालखंड आढळल्यास ट्रिगर-१ सक्रिय होऊ शकतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, “या भागात पाण्याची कमतरता केवळ तात्पुरती नाही; तिचा शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे” अशी पहिली वैज्ञानिक सूचना म्हणजे ट्रिगर-१.

यंदाच्या खरीप हंगामात अशा प्रकारची स्थिती २६५ तालुक्यांत नोंदली गेली आणि सरकारने या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले.

२. प्रभावदर्शक निर्देशक

पहिली कळ लागल्यानंतर परिस्थितीचा परिणाम प्रत्यक्षात किती झाला आहे, हे पाहण्यासाठी विविध निर्देशक तपासले जातात.

यात प्रमुखतः -

• प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र;
• मातीतील ओलाव्याचे निर्देशक;
• वनस्पती स्थिती निर्देशांक;
• NDVI आणि NDWI;
• पाण्याची उपलब्धता व जलविषयक निर्देशक;
• भूजल स्थिती

यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्राच्या अधिकृत दुष्काळ मूल्यांकन पद्धतीत वनस्पती, लागवडीखालील क्षेत्र, मृदा-आर्द्रता आणि जलविषयक निर्देशकांचा वापर केला जातो.

३. ‘ट्रिगर-२’ आणि प्रत्यक्ष पडताळणी

दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात परिणामदर्शक निर्देशकांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्राच्या प्रक्रियेच्या अलीकडील तांत्रिक आढाव्यानुसार या टप्प्यात पीक क्षेत्र, मातीतील ओलावा, रिमोट सेन्सिंग निर्देशक आणि जलविषयक निर्देशकांचा विचार केला जातो. त्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी आणि डिजिटल साधनांचा वापर होतो.

याचा अर्थ ट्रिगर-१ लागला म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता सारखी आहे असे नाही. दुष्काळाची तीव्रता ठरवताना पुढील निर्देशक महत्त्वाचे ठरतात.

कोणते वैज्ञानिक निकष वापरले जातात?

पर्जन्यमान

दुष्काळ मूल्यांकनातील सर्वात मूलभूत निर्देशक म्हणजे पाऊस. मात्र एकूण हंगामी पाऊस किती पडला यापेक्षा तो कधी पडला आणि किती दिवसांचा खंड पडला, हेही महत्त्वाचे आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या तालुक्याला एका आठवड्यात मोठा पाऊस मिळाला आणि त्यानंतर अनेक आठवडे पाऊस पडला नाही, तर हंगामाच्या एकूण आकडेवारीत परिस्थिती फार गंभीर दिसणार नाही; पण पिकांच्या दृष्टीने तो खंड अत्यंत नुकसानकारक ठरू शकतो.

यंदाच्या परिस्थितीत राज्यातील पर्जन्यमानात लक्षणीय तूट नोंदली गेली असून दीर्घ कोरड्या कालखंडामुळे शेतीवर परिणाम झाला आहे. १८ सप्टेंबरपर्यंत राज्याची हंगामी पर्जन्यमान तूट १८.८ टक्के असल्याचे वृत्त आहे.

SPI म्हणजे काय?

Standardized Precipitation Index (SPI) हा पावसाच्या सामान्य स्थितीपासून झालेल्या विचलनाचे मापन करणारा निर्देशांक आहे.

सोप्या उदाहरणात सांगायचे तर, एखाद्या तालुक्यात नेहमीच्या तुलनेत किती कमी पाऊस पडला आणि ही कमतरता किती असामान्य आहे, हे समजण्यासाठी SPI उपयोगी पडतो. महाराष्ट्राच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेत SPI आणि पावसातील तूट यांचा ‘ट्रिगर-१’च्या विश्लेषणात वापर केला जातो.

वनस्पती निर्देशांक : NDVI आणि VCI

उपग्रहाच्या छायाचित्रांमधून जमिनीवरील वनस्पतींची स्थिती तपासता येते. NDVI म्हणजे वनस्पतींच्या हिरवाईचे मापन करणारा निर्देशांक. पिके किंवा नैसर्गिक वनस्पती पाण्याअभावी कमजोर होत असतील, तर या निर्देशांकात बदल दिसून येतो.

VCI म्हणजे Vegetation Condition Index. महाराष्ट्राच्या २०१८च्या सुधारित निकषांमध्ये VCI आणि NDVI/NDWIच्या आधारे वनस्पतींच्या स्थितीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

मातीतील ओलावा

पाऊस थांबल्यानंतर पिकांना किती काळ उपलब्ध ओलाव्यावर जगता येईल, हे मातीच्या प्रकारावर आणि तिच्या पाणी धारण क्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे मातीतील ओलावा हा दुष्काळाचा स्वतंत्र निर्देशक आहे.

भूजल

पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी विहिरी व बोअरवेलवर अवलंबून असलेल्या भागात भूजलाची स्थिती महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्राच्या GSDAनुसार राज्यातील मोठ्या भागात कठीण खडकांची रचना असल्यामुळे भूजलाची उपलब्धता आणि पुनर्भरण स्थानिक भूस्तररचनेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.

यंदाच्या दुष्काळामागे नेमकी कारणे कोणती?

१. पावसाची एकूण तूट

यंदाच्या परिस्थितीतील प्राथमिक कारण म्हणजे पावसाची कमतरता. सप्टेंबरच्या उत्तरार्धातही राज्याची संचयी पर्जन्यमान तूट कायम असल्याचे IMDच्या माहितीवर आधारित अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे.

२. पावसातील दीर्घ खंड

दुष्काळाची तीव्रता केवळ कमी पावसामुळे वाढत नाही; पावसाच्या दोन सरींमधील अंतर वाढल्यानेही पिकांना मोठा फटका बसतो.

विशेषतः पेरणीनंतर पावसाचा खंड पडला तर उगवलेली पिके टिकवणे कठीण होते. फुलोरा, शेंगा किंवा दाणे भरण्याच्या टप्प्यावर पाणी कमी पडल्यास उत्पादनातील घट अधिक गंभीर होऊ शकते.

३. पावसाचे असमान भौगोलिक वितरण

महाराष्ट्रात कोकण आणि घाटमाथ्याच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, तर राज्याच्या पर्जन्यछायेतील भागात तुलनेने कमी पाऊस पडतो. GSDAच्या माहितीनुसार राज्याच्या सुमारे एकतृतीयांश भौगोलिक क्षेत्रावर पर्जन्यछायेचा आणि दुष्काळप्रवणतेचा प्रभाव आहे.

म्हणूनच राज्याचा सरासरी पाऊस सामान्य असला, तरी एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते.

४. हवामानातील वाढती अनिश्चितता

हवामान बदलामुळे पावसाचा एकूण हंगाम बदलण्याबरोबरच अल्प कालावधीत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ कोरडा कालखंड अशी टोकाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढत असल्याचे हवामानविषयक अभ्यासांत दिसून येते.

अशा परिस्थितीत “एकूण पाऊस किती?” या प्रश्नापेक्षा “पाऊस कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या भागात पडला?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

यंदाच्या हंगामातही देशभरातील अलीकडील चार आठवड्यांच्या पर्जन्यमानात कोरड्या आणि अतिपावसाच्या दोन्ही टोकांच्या क्षेत्रांची संख्या वाढल्याचे IMDच्या SPI विश्लेषणावर आधारित वृत्तात नमूद झाले आहे.

५. भूजल आणि पाण्यावरील वाढता दबाव

शेती, घरगुती वापर आणि उद्योग यांच्याकडून पाण्याची मागणी वाढत असताना भूजलावरचा दबावही वाढतो. महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात भूजल उपलब्धता ही स्थानिक खडकांची रचना आणि पुनर्भरण क्षमतेशी जोडलेली आहे. त्यामुळे पावसाचा एक हंगाम कमजोर गेला की काही भागांमध्ये त्याचा परिणाम पुढील महिन्यांत अधिक तीव्र होऊ शकतो.

या दुष्काळाचे संभाव्य परिणाम काय?

शेती : सर्वात पहिला आणि थेट फटका

दुष्काळाचा सर्वात थेट परिणाम खरीप उत्पादनावर होतो. पावसातील खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, डाळी आणि इतर पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. काही भागांत पिकांची वाढ खुंटणे, पुनर्पेरणीची गरज निर्माण होणे किंवा उत्पादनक्षमता कमी होणे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते.

मात्र दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याचे नुकसान समान आहे असे नाही. पिकाचा प्रकार, पेरणीची तारीख, पावसाचा खंड, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची उपलब्धता आणि स्थानिक हवामान यानुसार नुकसान बदलते. त्यामुळे पंचनामे महत्त्वाचे ठरतात.

रब्बी हंगामावर परिणाम

खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान ही पहिली समस्या आहे; त्यानंतर रब्बी हंगामाचा प्रश्न निर्माण होतो.

खरीप पिके वाचवण्यासाठी भूजलाचा किंवा उपलब्ध जलसाठ्याचा अतिरिक्त वापर झाला, तर रब्बी पिकांसाठी पाणी कमी पडू शकते. त्यामुळे ज्वारी, हरभरा, गहू आणि इतर रब्बी पिकांच्या पेरणीचे क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता असते.

पशुधनावर परिणाम

पाण्याबरोबरच चाऱ्याची उपलब्धता हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पिकांचे अवशेष कमी झाले आणि हिरवा चारा उपलब्ध झाला नाही, तर पशुपालकांवरील खर्च वाढतो.

दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये म्हणूनच पशुधनासाठी पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण रोजगारावर परिणाम

शेतीची कामे कमी झाली की शेतमजुरांना रोजगार कमी मिळतो. त्यामुळे दुष्काळाचा परिणाम जमीनधारकांपुरता मर्यादित न राहता भूमिहीन आणि रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचतो.

याच कारणामुळे दुष्काळी भागात रोजगार हमीची कामे वाढवण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. राज्य सरकारनेही रोजगार हमी योजनेत अधिक कामे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिल्याचे अहवालांत नमूद आहे.

कर्जाचा ताण

उत्पन्न घटले आणि शेतीचा खर्च कायम राहिला की शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची क्षमता कमी होते. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जाचे पुनर्गठन यांसारख्या उपाययोजना केल्या जातात.

या उपाययोजनांचा उद्देश कर्ज माफ करणे एवढाच नसतो; तातडीचा रोख प्रवाहाचा ताण कमी करून शेतकऱ्याला पुढील हंगामासाठी आर्थिक श्वास घेण्याची संधी देणे हा त्यामागचा हेतू असतो.

पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न

शेतीतील पाणीटंचाई हळूहळू पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नात रूपांतरित होऊ शकते. विहिरींची पाणीपातळी कमी झाली आणि स्थानिक जलस्रोत आटले, तर टँकरवर अवलंबित्व वाढू शकते.

राज्य सरकारने दुष्काळी भागात गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले की त्याचा परिणाम गावातील इतर व्यवसायांवरही होतो. कृषी साहित्य, वाहतूक, किरकोळ दुकाने, पशुखाद्य, स्थानिक सेवा आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल कमी होऊ शकते.

यामुळे दुष्काळ हा केवळ “शेतीचा प्रश्न” नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो.

२६५ तालुक्यांची घोषणा : पुढे काय महत्त्वाचे?

दुष्काळ जाहीर करणे हा प्रक्रियेचा शेवट नसून पुढील प्रशासनिक कामाची सुरुवात आहे.

पहिला टप्पा म्हणजे नुकसानाचे अचूक मोजमाप. जिल्हाधिकाऱ्यांना पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून छायाचित्रे आणि GPS माहितीचा वापर करण्याची प्रक्रिया सांगण्यात आली आहे.

दुसरा टप्पा म्हणजे प्रत्यक्ष नुकसान आणि उपलब्ध मदत यांची सांगड. दुष्काळ जाहीर झालेल्या प्रत्येक तालुक्यात नुकसानाची तीव्रता समान नसल्यामुळे गावनिहाय आणि शेतनिहाय माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

तिसरा आणि अधिक दीर्घकालीन मुद्दा म्हणजे रब्बी हंगाम आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन. खरीप नुकसान भरून काढण्यासाठी आर्थिक मदत आवश्यक असली, तरी पुढील सहा ते आठ महिन्यांसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनासमोरील वेगळे आव्हान असेल.

दुष्काळाच्या घोषणेपलीकडचे आव्हान

महाराष्ट्रात दुष्काळ ही अधूनमधून येणारी आपत्ती नाही. राज्याच्या भौगोलिक रचनेमुळे आणि पर्जन्यमानाच्या मोठ्या असमानतेमुळे अनेक भाग आधीपासूनच दुष्काळप्रवण आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक दुष्काळानंतर केवळ मदत आणि कर्जसवलतींचा विचार करून प्रश्न कायमचा सुटत नाही. पाण्याचे विकेंद्रीकरण, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, पीक पद्धतीतील बदल, सूक्ष्म सिंचन, स्थानिक जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन आणि हवामानानुकूल शेती यांना दीर्घकालीन धोरणात अधिक महत्त्व द्यावे लागते.

विशेषतः कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांकडे वळणे, उपलब्ध पाण्याच्या तुलनेत पीक निवड करणे आणि पर्जन्यजलाचा अधिकाधिक स्थानिक वापर करणे या बाबी दुष्काळाच्या परिणामांना मर्यादा घालू शकतात.

थोडक्यात...

महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याचा निर्णय हा यंदाच्या पावसाळ्यातील संकटाची व्याप्ती दाखवणारा महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा आहे. मात्र या निर्णयाकडे केवळ “किती तालुके दुष्काळी?” या आकड्याच्या रूपात पाहणे अपुरे ठरेल.

दुष्काळाची खरी तीव्रता पर्जन्यमानाच्या तुटीबरोबरच पावसातील खंड, मातीतील ओलावा, पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती, भूजल, जलसाठे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांतून दिसते.

यंदाच्या परिस्थितीत तातडीची मदत, पीक नुकसानीचे पारदर्शक पंचनामे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी ही तात्कालिक गरज आहे. त्याच वेळी रब्बी हंगाम, भूजल पुनर्भरण आणि पुढील वर्षातील पाणीव्यवस्थापन यांचे नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

दुष्काळाची घोषणा हा संकटाचा शेवट नसतो; ती संकट व्यवस्थापनाच्या पुढील टप्प्याची सुरुवात असते.

Tags:
Maharashtra Drought 2026, Drought Management, Agriculture Crisis, Maharashtra Monsoon, Water Scarcity

Search Description:
Maharashtra declares drought in 265 of 358 talukas after rainfall deficit and dry spells. Here is how drought is declared, key criteria, causes and likely impacts.

Hashtags:
#MaharashtraDrought #Drought2026 #MaharashtraMonsoon #AgricultureCrisis #WaterScarcity