महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर! २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित; राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना जाहीर

 

राज्यातील ३५८ पैकी सुमारे ७५ टक्के तालुके दुष्काळाच्या छायेत; ठाणे आणि पालघर वगळता सर्व जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेतील 'ट्रिगर-१' चे निकष पूर्ण झालेल्या राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. शनिवारी, २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य शासनाकडून यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल ७५ टक्के तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आले असून, कोकणातील ठाणे आणि पालघर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमधील किमान एका तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश झाला आहे.

चालू मान्सून हंगामात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दिलेली ओढ, भूजलातील घट आणि पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान यामुळे ग्रामीण भागातील जनता आणि शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रभावित भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने विविध सवलती व कल्याणकारी उपाययोजनांचा धडक कार्यक्रम आखला आहे.

शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा

दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या २६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक व प्रशासकीय मदत पुरवण्यासाठी राज्य शासनाने पुढील सवलती लागू केल्या आहेत:

• जमीन महसुलात सूट: बाधित भागातील सर्व शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात (Land Revenue) पूर्ण सूट देण्यात येईल.

• कर्ज वसुलीस स्थगिती व पुनर्गठन: शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली असून, विद्यमान पीक कर्जांचे मध्यममुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

• वीजबिलात सवलत व जोडणी रक्षण: दुष्काळग्रस्त किंवा टंचाईग्रस्त घोषित गावांमध्ये कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत लागू राहील. तसेच थकीत बिलांपायी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची कृषीपंप वीजजोडणी खंडित न करण्याचे कडक निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत.

शिक्षण आणि रोजगारासाठी दिलासादायक निर्णय

दुष्काळाचा विपरित परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि रोजगारावर होऊ नये यासाठी विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे:

• परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळी भागातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे परीक्षा शुल्क (Exam Fees) माफ करण्यात येणार आहे.

• रोजगार हमी योजनेत शिथिलता: ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. मागणीनुसार तातडीने नवीन अकुशल कामे सुरू केली जाणार आहेत.

• जलसंधारणाची कामे: भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि आज हाताला काम देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची व नाला रुंदीकरणाची कामे प्राधान्याने हाती घेतली जातील.

पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य व चाऱ्याचे नियोजन

टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. याशिवाय जनावरांसाठी चारा छावण्या किंवा चारा डेपो उभारणे, पिण्याच्या पाण्याचे वेळेत नियोजन करणे आणि शेतमजुरांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (PDS) पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जीपीएस आधारे पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे

राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचे पंचनामे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष पिकांची स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस (GPS) आधारित माहिती संकलित केली जाणार आहे. दुष्काळ संहितेतील पुढील मूल्यांकनानुसार (Trigger-2) आवश्यकतेनुसार उर्वरित भागांचाही टप्प्याटप्प्याने यात समावेश केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• Labels: Maharashtra Drought 2026, 265 Talukas Drought, Maharashtra News, Sunetra Pawar, Farmer Relief Package, PMC News

• Search Description: Maharashtra Government declares drought in 265 talukas across the state. Waiver in land revenue, exam fees, electricity bills, and crop loan restructuring announced.

• Hashtags: #MaharashtraDrought #Drought2026 #MaharashtraFarmers #SunetraPawar #MaharashtraNews #FarmerRelief #CropLoanWaiver