महाराष्ट्रात शिशुअन्नाच्या नावाखाली होणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व विक्रीवर एफडीएचे कडक पाऊल; अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

मुंबई (विशेष बातमीदार): महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित अन्न आणि सुरक्षित औषधे मिळून एक निरोगी समाज निर्माण व्हावा, या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दोन वर्षांखालील बालकांसाठीच्या शिशु अन्न (Infant Food), शिशु फॉर्मुला, बेबी सिरियल्स आणि दूध पर्यायांच्या विक्री तसेच जाहिरातींबाबत सर्वसमावेशक 'कंप्लायन्स ऑर्डर' (Compliance Order) जारी केल्याची घोषणा केली. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादकांवर, वितरकांवर, रुग्णालयांवर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सवर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा (FSSAI) तसेच आयएमएस कायद्यानुसार (IMS Act) कठोर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे.

त्याचबरोबर, एफडीएच्या विशेष पथकाने पालघर आणि कसारा परिसरात सापळा रचून १ कोटी २६ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर गुटखा जप्त केला आहे. याशिवाय बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे विनापरवाना चालणाऱ्या खाद्यतेल कारखान्यावर छापा टाकून साडेतीन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त करण्याची मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

शिशु अन्न व न्यूट्रिशनबाबत एफडीएचा मोठा निर्णय

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यभरात अन्न सुरक्षा कायदा २००६ आणि इतर २२ विविध नियमावलींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीए सतत कार्यरत आहे. यापूर्वी हॉटेल्स, दुग्धजन्य पदार्थ, आणि अंगणवाडी तसेच शाळांमधील ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या संतुलित आहाराबाबत एफडीएकडून आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षांखालील बालकांच्या आहाराबाबत बाजारात प्रचंड गैरप्रकार आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे एफडीएच्या सर्वेक्षणात व तपासणीत समोर आले आहे.

दोन वर्षांखालील शिशूंसाठी बाजारात मिळणारे शिशु फॉर्मुला, बेबी सिरियल्स, हेल्थ मिक्स, स्टेज फूड किंवा न्यूट्रिशन पावडर यांसारख्या उत्पादनांवर कायदेशीर नियमावलींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत आहे. यासाठी एफडीएकडून 'इन्फंट न्यूट्रिशन रेग्युलेशन २०२०' आणि 'इन्फंट मिल्क सबस्टिट्यूट ॲक्ट (IMS Act) १९९२ (सुधारित २००३)' अंतर्गत विशेष कंप्लायन्स ऑर्डर जारी करण्यात आली आहे.

ही कंप्लायन्स ऑर्डर राज्यातील सर्व अन्न व्यवसाय चालक (FBO), उत्पादक, साठवणूकदार, वितरक, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स, तसेच बालकांसाठीचे अन्न पुरवणारी सर्व खासगी व सरकारी रुग्णालये आणि औषध दुकानांना (फार्मसी) अनिवार्यपणे लागू असणार आहे.

 
'आईचे दूध हेच सर्वोत्तम' - फ्रंट ऑफ द पॅकवर अनिवार्य
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, बालकांच्या निरोगी वाढीसाठी जन्मापासून ते सहा महिन्यांपर्यंत केवळ आणि केवळ आईचेच दूध (Exclusive Breastfeeding) मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सहा महिन्यांनंतर दोन वर्षांपर्यंत सप्लीमेंटरी किंवा पूरक आहार दिला जाऊ शकतो. बाजारात मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शिशु अन्नाच्या आणि फॉर्मुला मिल्कच्या डब्यांवर किंवा पाकिटांवर पुढील ५ प्रमुख नियमांचे पालन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे:
महत्त्वाची सूचना (Important Notice): पाकिटाच्या समोरच्या बाजूने (Front of the Pack) ठळक अक्षरात "आईचे दूध हे बाळासाठी सर्वोत्तम आहे" (Mother's Milk is Best for Your Baby) हे छापणे अनिवार्य आहे.
वैद्यकीय सल्ला: हे उत्पादन केवळ डॉक्टरांच्या किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यानेच वापरावे, अशी स्पष्ट सूचना असावी.
आरोग्य चेतावणी: हे अन्न बाळाच्या पोषणाचा एकमेव स्त्रोत नाही, तसेच उकळून थंड केलेले पाणी वापरणे आणि उरलेला आहार टाकून देणे याबाबतची चेतावणी तक्त्यासह असणे आवश्यक आहे.
चित्रांवर पूर्ण बंदी: पॅकेट किंवा डब्यावर बाळ (Baby) किंवा आईचे चित्र (Mother's Photo) छापण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांवर बंदी: उत्पादनांवर 'ह्युमनाइज्ड', 'मॅटर्नलाइज्ड', 'कम्प्लिट फूड', 'एनर्जी फूड' किंवा 'हेल्थ फूड' अशा चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांचा वापर करण्यास मनाई आहे.

जाहिराती, इन्फ्लुएन्सर्स आणि डॉक्टरांच्या प्रायोजकत्वावर कडक निर्बंध
आयएमएस कायद्यातील कलम ९ नुसार, शिशु अन्नाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना किंवा वितरकांना डॉक्टर्स, रुग्णालये, किंवा त्यांच्या संघटनांना (उदा. आयएमए किंवा पेडियाट्रिक असोसिएशन) कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक प्रलोभन, भेटवस्तू, चर्चासत्रे, वैज्ञानिक परिषदा (CME/CPT), फेलोशिप किंवा संशोधन कार्यासाठी निधी देण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.

तसेच, टीव्ही, वर्तमानपत्रे, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म किंवा डिजिटल इन्फ्लुएन्सर्सद्वारे "हे दूध आईच्या दुधापेक्षा उत्तम आहे" असा प्रचार करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही कंपनीला गर्भवती महिला किंवा मातांना मोफत सॅम्पल्स, कूपन्स किंवा प्रलोभने देता येणार नाहीत. उल्लंघन आढळल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि अनसेफ अन्न आढळल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातील (NFHS) धक्कादायक आकडेवारी
शिशूंच्या आहाराबाबत कडक पावले उचलण्यामागची सामाजिक व वैद्यकीय कारणे स्पष्ट करताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-6) आणि सर्वंकष राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणाचा (CNNS) डेटा सादर केला:
स्तनपानातील घसरण: भारतात सहा महिन्यांपर्यंतच्या बालकांना केवळ स्तनपान देण्याचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत ६३.७ टक्क्यांवरून घटून ५५.८ टक्क्यांवर आले आहे.
शहरी विरुद्ध ग्रामीण वास्तव: महाराष्ट्रात शहरी भागात जन्मानंतरच्या पहिल्या तासात स्तनपान करण्याचे प्रमाण अवघे ५२.८ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ७५.२ टक्के आहे. ८९ टक्क्यांपेक्षा जास्त संस्थात्मक बाळंतपणे (Institutional Deliveries) शहरी रुग्णालयांत होत असतानाही ५० टक्के माता पहिल्या तासात स्तनपान करत नाहीत, ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
लहान मुलांमधील आजार: चुकीच्या आहारपद्धतींमुळे १० ते १२ वर्षे वयोगटातील ३५.१ टक्के बालकांमध्ये उच्च रक्तदाबाची (High BP) लक्षणे दिसून येत आहेत. तसेच १० ते १९ वयोगटातील १२.३ टक्के मुलांमध्ये आणि ८.४ टक्के मुलींमध्ये मधुमेहापूर्वीची स्थिती (Pre-diabetic) किंवा मधुमेह आढळला आहे.

एफडीएची मोठी कारवाई: १.२६ कोटींचा गुटखा आणि ३.५ कोटींचे बेकायदेशीर तेल जप्त
पत्रकार परिषदेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एफडीएच्या अंमलबजावणी पथकाने गेल्या दोन दिवसांत राज्यभरात केलेल्या दोन मोठ्या कारवायांची सविस्तर माहिती दिली:
१. पालघर आणि कसारा घाटात १ कोटी २६ लाखांचा गुटखा जप्त
२८ सप्टेंबर रोजी ठाणे आणि पालघर एफडीएच्या विशेष पथकाने मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८ वर धाड टाकली.
पहिली गाडी (चारोटी टोलनाका): संध्याकाळी ७:०४ वाजता डहाणू तालुक्यातील चारोटी टोलनाक्याजवळ संशयित आयशर ट्रक (MH 43 Y 7911) थांबवून झडती घेतली असता, त्यामध्ये ४५ लाख ७७ हजार रुपयांचा 'केसरयुक्त विमल पान मसाला' व सुगंधित तंबाखूचा साठा आढळला. गाडीसह एकूण ६५ लाख ७७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून कासा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
दुसरी गाडी (कसारा घाट चेस ऑपरेशन): पहिली गाडी पकडली गेल्याचे कळताच दुसऱ्या ट्रकने (MH 48 BQ 3624) पालघरमधून यु-टर्न मारून गुजरातच्या दिशेने पळ काढला. एफडीएच्या पथकाने गुप्त पाळत ठेवून या गाडीचा पाठलाग केला. ही गाडी गुजरात-नाशिक मार्गे कसारा घाटातून भिवंडीकडे येत असताना दुपारी १२:४५ वाजता कसारा पोलिसांनी तिला पकडले. या ट्रकमध्ये गुप्त बनावट कप्पे (Secret Compartments) बनवून दडवलेला ६० लाख ८७ हजार रुपयांचा विमल पानमसाला व तंबाखू जप्त करण्यात आला. दोन ट्रकमधून एकूण १ कोटी २६ लाख ६४ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

२. बुलढाण्यात ३.५१ कोटी रुपयांचा विनापरवाना सोयाबीन तेल साठा जप्त
बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव एमआयडीसी परिसरात एफडीएच्या पथकाने 'मेसर्स ॲम ऑईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कारखान्यावर छापा टाकला. वैध अन्न सुरक्षा परवाना (FSSAI License) न घेता बेकायदेशीरपणे रिफाइंड सोयाबीन तेलाची प्रक्रिया आणि साठवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. पोलिसांनी आणि एफडीए अधिकाऱ्यांनी या कारवाईत ३ कोटी ५१ लाख रुपये किमतीचा सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त केला असून हे तेल कोणाला विकले जात होते, याचा शोध घेतला जात आहे.
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्या किंवा नियम मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर विक्रीची तक्रार एफडीएच्या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

• Labels: FDA Maharashtra, Tukaram Mundhe, Infant Food Regulations, Gutkha Raid Pune Mumbai, FSSAI Compliance, Maharashtra Crime News

• Search Description: FDA Maharashtra Commissioner Tukaram Mundhe issued strict compliance orders for infant food marketing and seized Rs 1.26 crore gutkha in Palghar and Rs 3.51 crore illegal edible oil in Buldhana.

• Hashtags: #FDAMaharashtras #TukaramMundhe #InfantNutrition #FoodSafety #GutkhaBan #KasaraRaid #BuldhanaOilRaid #HealthNews