वाढती बेरोजगारी आणि महागाईमुळे ७.८ टक्के विकासदराचा दावा वास्तवहीन; काँग्रेस नेते सलमान सोझ यांचे टीकास्त्र

नवी दिल्ली (विशेष बातमीदार): केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढीच्या आकडेवारीवर काँग्रेस पक्षाने जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे राष्ट्रीय माध्यम पॅनेल सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ सलमान सोझ यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. ७.८ टक्के विकासदराची आकडेवारी ही वास्तवाचा विपर्यास करणारी असून, प्रत्यक्षात महागाई, बेरोजगारी आणि घटती खरेदी क्षमता यामुळे सर्वसामान्य जनता अत्यंत अडचणीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जीडीपीच्या आकडेवारीतील तफावत आणि महागाईचा फटका 

पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सलमान सोझ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार ७.८ टक्के विकासदराचा दावा करताना वास्तविक महागाई दराकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारने जीडीपी दराची गणना करताना महागाईचा दर केवळ २.३ टक्के गृहीत धरला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात किरकोळ महागाई दर ३.९ टक्के तर घाऊक महागाई दर सुमारे १० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला आहे. अन्नधान्य आणि रोजच्या आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. जीडीपीच्या आकड्यांचा फुगा दाखवून सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' योजनांची वास्तवता 

केंद्र सरकारच्या प्रमुख घोषणांवर टीका करताना काँग्रेस नेत्यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले:

• उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector): 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला १० वर्षे पूर्ण झाली असली तरी जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असताना तो १३ टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरला आहे.

• चीनसोबतचा व्यापार (Trade Deficit): आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून १३२ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्या, तर केवळ १९.५ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली. चीनसारख्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील देशासोबत भारताची व्यापार तूट ११२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे, मग 'व्होकल फॉर लोकल'चे दावे कुठे गेले, असा सवाल सोझ यांनी विचारला.

• ऊर्जा सुरक्षा आणि तेल साठा: २०१८ नंतर देशात स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हची (कच्च्या तेलाची साठवणूक क्षमता) एक थेंबानेही वाढ झालेली नाही. सर्व साठवणूक क्षमता ही आधीच्या युपीए सरकारच्या काळातच तयार झाली होती.

बेरोजगारीचा भस्मासूर आणि खाजगी गुंतवणुकीची कोंडी 

देशातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर १६ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे ताज्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणातून (PLFS) समोर आले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ८ कोटी (८० दशलक्ष) तरुण सध्या शिक्षण, रोजगार किंवा कोणतेही कौशल्य प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करांमध्ये मोठी कपात करूनही खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक ठप्प आहे. कंपन्यांचा नफा जीडीपीच्या ६ टक्क्यांवर पोहोचला असला तरी नवी रोजगारनिर्मिती पूर्णपणे थांबली आहे.

८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य आणि ग्रामीण संकट 

देशातील ४४ टक्के श्रमशक्ती ही शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. गेल्या १० वर्षांत महागाईच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मजुरी आणि उत्पन्न अजिबात वाढलेले नाही. जर देश आर्थिकदृष्ट्या इतका समृद्ध झाला असेल, तर सरकारला देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन का द्यावे लागत आहे, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. देशातील नागरिक स्वतःच्या मेहनतीने स्वाभिमानाची भाकर कमवू इच्छितात, परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्यावर मदतीवर जगण्याची वेळ आली आहे, असे सोझ यांनी नमूद केले.

Labels: Congress Press Conference, Salman Soz, Indian GDP Growth, Unemployment in India, Economic Policy, AICC Delhi, Inflation News

Search Description: Congress party leader Salman Soz rejects 7.8% GDP growth numbers in a press conference at AICC HQ, raising questions on unemployment, inflation, and trade deficit.

Hashtags: #Congress #SalmanSoz #IndianEconomy #GDP #Unemployment #Inflation #AICC #ModiGovt #EconomyUpdate