भारत-चीन सीमावादात ऐतिहासिक वळण: दोन दशकांचे धोरण बदलत ८ मुद्द्यांच्या करारावर शिक्कामोर्तब

आशियातील दोन महासत्तांचे बदलते संबंध: आर्थिक हितसंबंध, सुरक्षा आणि भू-राजकीय स्थैर्याचा नवा मार्ग

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आणि सीमा सुरक्षेच्या रणनीतीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून (२००५ पासून) भारताने चीनसोबतच्या सीमावादावर जो ठाम आणि टप्प्याटप्प्याने न हटणारा दृष्टिकोन स्वीकारला होता, त्यात आता एक मोठा रणनीतिक बदल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोव्हाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात बीजिंग येथे पार पडलेल्या २५ व्या विशेष प्रतिनिधी (Special Representative - SR) स्तरावरील बैठकीत दोन्ही देशांनी एका नव्या '८-पॉइंट कन्सेंसस' (८ मुद्द्यांच्या सहमती) वर स्वाक्षरी केली आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि चीन दरम्यानच्या सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीच्या विवादित सीमेच्या अंतिम आणि स्थायी समाधानाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या ऐतिहासिक घडामोडीचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताने आपली २० वर्षांपूर्वीची 'सर्व क्षेत्रे एकाच वेळी निकाली काढण्याची' (Package Settlement) अट मागे घेत, 'अर्ली हार्वेस्ट' (Early Harvest) म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने आणि सहमती असलेल्या क्षेत्रांची सीमा आधी निश्चित करण्याच्या चिनी प्रस्तावाला अनुकूल प्रतिसाद दिला आहे. २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील हिंसक चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले होते. मात्र, २०२४ मध्ये सैन्य मागे घेण्याच्या (Disengagement) प्रक्रियेनंतर आता दोन्ही राष्ट्रे 'संकट व्यवस्थापना'कडून (Crisis Management) थेट 'स्थायी सीमा व्यवस्थापना'कडे (Border Management & Delimitation) वाटचाल करत असल्याचे या बैठकीवरून स्पष्ट होत आहे.

२००५ चा करार आणि भारताची पारंपरिक भूमिका

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाची मुळे अत्यंत खोल आणि गुंतागुंतीची आहेत. १९६२ च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांदरम्यान स्पष्ट अशी आंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाटली गेलेली नाही; त्याऐवजी 'रेषात्मक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा' (Line of Actual Control - LAC) अस्तित्वात आहे. २००५ मध्ये भारत आणि चीन दरम्यान सीमाप्रश्नाच्या समाधानासाठी 'राजकीय मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे' (Political Parameters and Guiding Principles) यावर एक महत्त्वपूर्ण करार झाला होता. या करारातील सर्वात प्रमुख अट ही होती की, सीमावादाचे निरसन करताना सर्व क्षेत्रांचे (लडाख, हिमाचल-उत्तराखंड, सिक्किम आणि अरुणाचल प्रदेश) निरसन एकाच वेळी एका व्यापक 'पॅकेज' स्वरूपात केले जाईल.

भारताची अशी ठाम भूमिका होती की, जर चीनसोबत सीमेचा कोणताही एक भाग आधी निश्चित केला आणि उर्वरित भाग सोडला, तर चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी धोरणामुळे भारत उर्वरित क्षेत्रांमध्ये आपले दावे सिद्ध करण्यात कमकुवत पडू शकतो. त्यामुळे "काही भागांवर तडजोड करून उर्वरित भाग तसाच ठेवायचा नाही, तर संपूर्ण सीमेचे एकाच वेळी अंतिम समाधान शोधायचे," या तत्त्वावर भारत ठाम राहिला. याउलट, चीनची सुरुवातीपासूनच अशी मागणी होती की, ज्या भागात कोणताही मोठा विवाद नाही (उदा. सिक्किम किंवा मध्य क्षेत्र), तिथे आधी सीमा आखून घ्यावी (Early Harvest) आणि कठीण विवाद (उदा. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश) नंतरच्या टप्प्यात हाताळावेत.

'अर्ली हार्वेस्ट' संकल्पना आणि चार क्षेत्रांचे गणित

चीनच्या 'अर्ली हार्वेस्ट' धोरणाचा सोप्या शब्दांत अर्थ असा आहे की, संपूर्ण सीमावादातील १०० समस्यांपैकी ज्या ३० किंवा ४० मुद्द्यांवर त्वरित सहमती होऊ शकते, ते आधी सोडवून मोकळे व्हायचे. भारत-चीन सीमा मुख्यत्वे चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विभागलेली आहे:

पश्चिम क्षेत्र (Western Sector - लडाख): इथे अक्साई चीन आणि एलएसीचा मुख्य वाद आहे. १९६२ च्या युद्धात चीनने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला अक्साई चीनचा भाग भारत आपला मानतो. गलवान संघर्ष याच क्षेत्रात झाला होता.
मध्य क्षेत्र (Middle Sector - हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड): हे क्षेत्र तुलनेने अत्यंत शांत आणि कमी विवादास्पद मानले जाते. येथे सीमा आखणीतील अडथळे खूपच कमी आहेत.
सिक्किम क्षेत्र (Sikkim Sector): १८९० च्या ग्रेट ब्रिटन आणि चीन कराराच्या आधारे सिक्किम-तिबेट सीमेला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. चीनने सिक्किमवरील भारताचे प्रभुत्व आणि तेथील सीमेची चौकट एका अर्थाने स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र 'अर्ली हार्वेस्ट'साठी सर्वात सोपे आणि योग्य मानले जाते.
पूर्व क्षेत्र (Eastern Sector - अरुणाचल प्रदेश): चीन अरुणाचल प्रदेशवर संपूर्ण दावा सांगतो आणि त्याला 'दक्षिण तिबेट' (South Tibet) असे संबोधतो. भारत हा दावा ठामपणे फेटाळून लावतो. हा या सीमावादातील सर्वात संवेदनशील आणि कठीण भाग आहे.
भारताने आता 'अर्ली हार्वेस्ट'च्या धोरणाला तत्त्वतः मान्यता दिल्यामुळे, सर्वप्रथम सिक्किम आणि मध्य क्षेत्रातील (हिमाचल-उत्तराखंड) सीमेचे औपचारिक आणि अंतिम सलोख्याने डीलिमिटेशन (Boundary Delimitation) होण्याची शक्यता बळावली आहे.

डीलिमिटेशन (डीलिमिटेशन) आणि डीमार्केशन (डीमार्केशन) यातील तांत्रिक फरक

सीमेच्या कायदेशीर आणि भौगोलिक प्रक्रियेत 'डीलिमिटेशन' आणि 'डीमार्केशन' या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या संकल्पना असतात, ज्या समजून घेणे गरजेचे आहे:

टप्पा	संकल्पना	व्याख्या व स्वरूप	प्रक्रिया
पहिला टप्पा	सीमा डीलिमिटेशन (Boundary Delimitation)	दोन देशांमधील राजकीय आणि मुत्सद्दी संवादातून सीमा 'कुठून जायला हवी' यावर नकाशांवर सहमती घडवून आणणे.	नकाशे, ऐतिहासिक पुरावे, उपग्रह डेटा आणि कायदेशीर कागदपत्रांची देवाणघेवाण करून कागदोपत्री सीमारेषा निश्चित करणे.
दुसरा टप्पा	सीमा डीमार्केशन (Boundary Demarcation)	नकाशावर निश्चित झालेल्या सीमारेषेची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी करणे.	प्रत्यक्ष सीमेवर जाऊन खांब (Pillars), मार्कर आणि भौगोलिक चिन्हे उभारून सीमारेषा प्रत्यक्षात रेखाटणे.

सध्या भारत आणि चीन दरम्यान 'बीजिंग कन्सेंसस'अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले तज्ज्ञ गट (Expert Group under WMCC) मुख्यत्वे 'डीलिमिटेशन' प्रक्रियेच्या अटी आणि शर्ती (Terms of Reference - ToR) ठरवण्यावर काम करतील. एकदा का नकाशांवर सीमेची रेषा दोन्ही बाजूंकडून निश्चित झाली, की त्यानंतर प्रत्यक्ष जमिनीवर पिलर्स उभारण्याचे 'डीमार्केशन'चे काम सुरू होईल.

भारताच्या धोरणातील या बदलाची मुख्य कारणे

गेल्या दोन दशकांपासून असलेली भूमिका बदलून भारताने हा मध्यममार्ग का निवडला, यामागे काही अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा आणि भू-राजकीय कारणे आहेत:

गलवान संकट आणि सैन्याचा प्रचंड खर्च: २०२० मधील गलवान घटनेनंतर पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांनी ५०,००० पेक्षा जास्त सैनिक, रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रे तैनात केली होती. विषम हवामानात आणि अत्यंत उंचावर (High Altitude) वर्षानुवर्षे सैन्याची ही तैनाती ठेवणे आर्थिक आणि लॉजिस्टिकदृष्ट्या दोन्ही देशांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरत होते.

क्राइसिस मॅनेजमेंटकडून बॉर्डर मॅनेजमेंटकडे: केवळ चकमकी टाळणे आणि दरवेळी सैनिकांमधील तणाव शांत करणे (Crisis Management) हा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. जर सीमा निश्चित झाली नाही, तर दर काही वर्षांनी एखादी नवी 'गलवान' किंवा 'डोकलाम'सारखी घटना घडण्याचा धोका कायम राहतो. त्यामुळे आधी सोपे भाग पूर्ण करून सीमेवर स्थैर्य आणणे भारताला रणनीतिकदृष्ट्या योग्य वाटले.

आर्थिक व प्रादेशिक स्थैर्य: भारत आणि चीन हे आशियातील दोन सर्वात मोठे आर्थिक आणि लष्करी देश आहेत. सीमेवरील अनिश्चिततेमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि प्रादेशिक सहकार्यावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. सीमाप्रश्न टप्प्याटप्प्याने सुटल्यास व्यापारी आणि आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते.

बीजिंगमधील अजित डोव्हाल आणि वांग यी यांच्यातील ८ मुद्द्यांच्या करारात डब्ल्यूएमसीसी (Working Mechanism for Consultation and Coordination) अंतर्गत दोन प्रमुख कार्यगट (Working Groups) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिला गट सीमेच्या 'डीलिमिटेशन'वर काम करेल, तर दुसरा गट प्रत्यक्ष सीमेवरील शांतता आणि 'बॉर्डर मॅनेजमेंट'वर देखरेख ठेवेल.

निष्कर्षतः, भारताने स्वीकारलेला हा नवा मार्ग म्हणजे आपल्या दाव्यांशी केलेली तडजोड नसून, वास्तववादी आणि व्यावहारिक राजकारणाचा (Realpolitik) एक भाग आहे. सिक्किम आणि मध्य क्षेत्रातील सीमा आधी शांत आणि निश्चित झाल्यामुळे भारताला लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या अत्यंत आव्हानात्मक क्षेत्रांवर आपले लक्ष आणि लष्करी संसाधने अधिक प्रभावीपणे केंद्रित करता येतील. अर्थात, चीनच्या भूतकाळातील आक्रमक धोरणाचा विचार करता, भारताला या नव्या प्रक्रियेत पूर्ण खबरदारी आणि सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. जर हा '८-पॉइंट कन्सेंसस' यशस्वीरीत्या अमलात आला, तर भारत-चीन संबंधांमधील गेल्या सहा दशकांपासूनचा सर्वात मोठा गतिरोध दूर होण्याची ही ऐतिहासिक सुरुवात ठरू शकते.

India China Relations, Border Dispute, Ajit Doval, Wang Yi, LAC, Early Harvest Policy, Foreign Affairs, Geopolitics, Indian Army

SEARCH DESCRIPTION

India and China agree on an 8-point consensus during NSAs Ajit Doval's Beijing visit, shifting India's 20-year boundary stance toward an early harvest delimitation.

HASHTAGS

#IndiaChinaRelations #BorderDispute #AjitDoval #Geopolitics #LAC #IndiaChinaBorder #ForeignPolicy #BreakingNews #IndoChina #SikkimBorder #Diplomacy #StrategicNews