MPSC परीक्षा गोंधळावर मुख्यमंत्र्यांची तातडीची घोषणा; गैरप्रकारांची एसआयटी चौकशी

 

उत्तरपत्रिकांचे रिचेकिंग आणि स्वतंत्र निवारण कक्षाची स्थापना

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात MPSC द्वारे आयोजित विविध परीक्षांमधील गोंधळ, गुणांमधील तफावत आणि एजंटच्या सहभागाबाबत उठलेल्या वादळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीची बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. "पोलीस तपासात किंवा परीक्षा पद्धतीत कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवून आपण आपल्या मुलांना न्याय देऊ शकत नाही," असा कडक पवित्रा घेत मुख्यमंत्र्यांनी ग्रुप बी, ग्रुप सी, अभियांत्रिकी आणि कृषी सेवा परीक्षांमधील संशयास्पद बाबींच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. येत्या आठ दिवसांच्या आत या सर्व निर्णयांवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली जाईल, असा शब्दही त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिला आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी विस्तृत चर्चा केली. परीक्षा पद्धतीतील भविष्यातील सुधारणांसाठी निवृत्त सनदी अधिकारी 'राधा मॅडम' यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच अत्यंत निष्कलंक प्रतिमा असलेल्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या कमितीमध्ये पोलीस महासंचालक, डॊ. प्रवीण गेडाम, रामस्वामी एन. आणि वीरेंद्र सिंग यांचा समावेश असून ही समिती विभागीय स्तरावर जाऊन विद्यार्थ्यांचे इनपुट घेणार आहे. १२ तारखेला पुण्यासह विविध विभागीय मुख्यालयांत जाऊन विद्यार्थ्यांनी आपल्या सूचना समितीपुढे मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या जुन्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रुप बी (२०२५) आणि ग्रुप सी (२०२५) च्या पूर्व व मुख्य परीक्षांमधील गुणांच्या गोंधळाची पूर्ण चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल. यासाठी एक तक्रार निवारण यंत्रणा उभी केली जाईल, जिथे प्रथमदर्शनी गैरप्रकार दिसल्यास ते प्रकरण एसआयटीकडे सोपवले जाईल. तसेच उत्तरपत्रिकांचे पुनर्तपासणी (रिचेकिंग) करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली असून, तोपर्यंत संबंधित परीक्षांच्या मुलाखती स्थगित ठेवण्याच्या सूचना एमपीएससीला दिल्या जातील. याशिवाय विद्यापीठांप्रमाणेच एमपीएससीच्या परीक्षांमध्येही आरटीआय (माहितीचा अधिकार) अंतर्गत उत्तरपत्रिकांची प्रत (Answer Sheet) मिळण्याची मागणी रास्त असून ती लागू केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले.

पोलिस भरती प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, धावण्याच्या चाचणीत एकाच पायाला चिप लावण्याऐवजी दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा अन्य आधुनिक पद्धत वापरण्यात येईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांच्या पातळीवर वेगळा गुणदान पॅटर्न असण्याऐवजी संपूर्ण राज्यभरात पोलीस भरतीसाठी एकच सर्वसमान पॅटर्न लागू केला जाईल. दौंड एसआरपीएफ भरतीतील गैरप्रकाराचीही सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच टेलिग्रामवर होणाऱ्या पेपरफुटी व एजंटच्या बॅकवर्ड लिंकेजची गुन्हेशाखेकडून सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.

एमपीएससीच्या कारभारात सर्वोच्च पारदर्शकता आणण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र व स्वायत्त तक्रार निवारण कक्ष (Dedicated Grievance Cell) स्थापन करण्याची शिफारस सुधारणा समितीकडे करण्यात आली आहे. "सध्या होणाऱ्या १० ते १२ लाख विद्यार्थ्यांच्या महापरीक्षेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही आणि परीक्षा १०० टक्के पारदर्शकच होईल," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. परीक्षा पद्धतीत गैरप्रकार करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा एजंटला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

• Labels: MPSC News, Devendra Fadnavis Press Conference, MPSC SIT Inquiry, Maharashtra Government, Police Bharti Reforms, Competitive Exams Maharashtra

• Search Description: Maharashtra CM Devendra Fadnavis announces SIT inquiry into MPSC exam malpractices, answer sheet RTI access, rechecking, and police bharti reforms.

• Hashtags: #MPSC #DevendraFadnavis #MPSCProtest #MaharashtraGovernment #PoliceBharti #SITInquiry #ExamReforms