महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कायद्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच राज्य सरकार महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना केली. नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

समितीच्या अहवालानंतर लगेचच अंमलबजावणी

महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याची शक्यता आणि चौकट तपासण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच सात सदस्यांची एक विशेष समिती गठीत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती सध्या कार्य करत आहे.

माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आधीच समिती गठीत केली आहे. या समितीचे काम वेगाने सुरू असून, समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केल्यावर लगेचच आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने पावले उचलू."

जुलै महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या या सात सदस्यीय समितीला शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या व्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी ॲडव्होकेट जनरल वीरेन्द्र सराफ, घटनातज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर हालचालींना वेग

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. देशामधील भाजप आणि एनडीएची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

यापूर्वी उत्तराखंडने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, गुजरातने मार्च २०२६ मध्ये आणि आसामने मे २०२६ मध्ये आपापल्या राज्यांत समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. आता महाराष्ट्र देखील याच धर्तीवर पावले उचलत असून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ब्रिक्स परिषदेतील भोजनाच्या वादावर राहुल गांधींवर निशाणा

दरम्यान, नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या भोजनावरून सुरू झालेल्या राजकीय वादावर मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर नाव न घेता जोरदार हल्ला चढवला. ब्रिक्स परिषदेच्या गाला डिनरमध्ये केवळ शाकाहारी भोजन वाढण्यात आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर "देशातील ८० टक्के लोक मांसाहारी आहेत" अशी पोस्ट करत अप्रत्यक्ष टोला लगावला होता.

या वादावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन हे काही भोजनाच्या कार्यक्रमासाठी करण्यात आले नव्हते. या परिषदेच्या राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय फलनिष्पत्तीकडे पाहणे गरजेचे आहे. परिषदेत 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' एकमताने संमत झाला, ज्यावर चीन आणि रशियासारख्या प्रमुख देशांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या. या जाहीरनाम्यात दहशतवाद आणि पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख समाविष्ट आहे."

"भारताच्या मुत्सद्दी विजयाने काहींना पोटदुखी"

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय यशामुळे काही लोकांना पोटदुखी होत असून, त्यामुळे ते भोजनाच्या मेन्यूसारखे क्षुल्लक मुद्दे उपस्थित करत आहेत, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले, "भारतासाठी यापेक्षा मोठा मुत्सद्दी किंवा धोरणात्मक विजय दुसरा असू शकत नाही. परंतु असे दिसते की या विजयामुळे काही लोकांना तीव्र वेदना होत आहेत. त्यामुळे या यशाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी ते भोजनाच्या किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या दर्जाविषयी क्षुल्लक वाद निर्माण करत आहेत. ही अत्यंत संकुचित आणि दोषपूर्ण मनोवृत्ती आहे."

महाराष्ट्रात आता समान नागरी कायद्याबाबत समिती आपला अहवाल कधी सादर करते आणि त्यानंतर सरकार विधेयकाचा कोणता कायदेशीर मार्ग आणि वेळ निवडते, याकडे संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Uniform Civil Code, Devendra Fadnavis, Maharashtra UCC Bill, Justice Ranjana Desai Committee, BRICS Summit 2026, Rahul Gandhi, Amit Shah

• Search Description: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis announced that the state will soon implement the Uniform Civil Code once the Justice Ranjana Desai committee submits its report.

• Hashtags: #UniformCivilCode #MaharashtraPolitics #DevendraFadnavis #UCCMaharashtra #BRICS2026 #RahulGandhi #MaharashtraNews