चाकण एमआयडीसीच्या समस्यांवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांचे मोबदले कोर्टात भरून जमीन भूसंपादन पूर्ण करणार

 

पुणे/चाकण (१६ ऑगस्ट २०२६): चाकण औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) रस्ते, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे, पार्किंग आणि जमिनींच्या संपादनातील अडचणी यांवर राज्य शासनाने अत्यंत ठोस निर्णय घेतले आहेत. महिंद्रा कंपनीजवळील ज्या रस्त्याचे काम चार शेतकऱ्यांच्या हरकतींमुळे अडकले होते, त्या जमिनींच्या भूसंपादनाची रक्कम न्यायालयात जमा करून 'कंपल्शन ॲक्विझिशन' (सक्तीचे भूसंपादन) प्रक्रियेद्वारे रस्ता तात्काळ मोकळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसी आणि उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष दरबार आयोजित केला जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

चाकण एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चाकण येथे उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला खासदार अमोल कोल्हे, आमदार बाबाजी काळे, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि उद्योजक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत उद्योगमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि नियोजनाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.

उद्योग स्थलांतरित होत असल्याच्या अफवा फेटाळल्या

चाकण एमआयडीसीमधून २० मोठे उद्योग इतर राज्यात स्थलांतरित होत असल्याच्या चर्चांवर उद्योगमंत्र्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, "आमच्या अडीच ते पावणेतीन तासांच्या बैठकीत उद्योजकांसोबत अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. या संपूर्ण बैठकीत एकाही उद्योजकाने किंवा संघटनेने 'आम्ही प्रकल्प सोडून बाहेर जात आहोत' असे विधान केले नाही. उलटपक्षी, गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये चाकण आणि पुणे परिसरात दरवर्षी ३० टक्के नवीन उद्योगांची भर पडत असल्याचे उद्योजक संघटनेच्या प्रतिनिधींनीच बैठकीत मान्य केले आहे."

विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून खासदार अमोल कोल्हे आणि बाबाजी काळे यांनी बैठकीला उपस्थित राहून परिसराच्या विकासासाठी विधायक मागण्या मांडल्या. ही एक सकारात्मक राजकीय संस्कृती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दर शुक्रवारी 'जनता दरबार' आणि उद्योगमंत्र्यांचा थेट फॉलोअप

पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांचा विस्तार आणि कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, प्रशासकीय स्तरावर समन्वय साधण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे.

१. जिल्हाधिकारी दरबार: दर शुक्रवारी पुण्याचे जिल्हाधिकारी एमआयडीसी आणि उद्योजकांच्या समस्या निवारणासाठी विशेष बैठक घेतील.

२. उद्योगमंत्र्यांचा दौरा: दर दोन महिन्यांतून एक संपूर्ण दिवस उद्योगमंत्री स्वतः पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसी आणि उद्योजकांच्या प्रश्नांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी देणार आहेत.

३. कंत्राटदारांवर कारवाई: रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या किंवा वर्क ऑर्डर मिळूनही काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना थेट काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याचे निर्देश पीएमआरडीए (PMRDA) आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

कामगारांच्या निवासासाठी क्लस्टर योजना आणि पार्किंग धोरण

चाकण परिसरात दररोज सुमारे साडेचार लाख कामगार प्रवासासाठी येतात. वाहतूक कोंडीमुळे त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाढून कामाच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून उद्योगमंत्र्यांनी एक नवीन धोरण जाहीर केले.

• कामगार क्लस्टर गृहप्रकल्प: ५ ते ६ उद्योजकांनी एकत्र येऊन क्लस्टर तयार केल्यास, कामगारांच्या निवासासाठी आणि वसाहतीसाठी एमआयडीसीकडून थेट जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच राहता येईल आणि वाहतुकीचा ताण कमी होईल.

• पार्किंग समस्या निवारण: ट्रक आणि अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी एमआयडीसीतील मोकळ्या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

• रस्त्यांवरील अतिक्रमणावर कारवाई: ज्या कंपन्यांनी स्वतःच्या आवारात पार्किंगची जागा असूनही गाड्या महामार्गावर उभ्या केल्या आहेत, त्यांच्यावर पोलीस आणि महापालिकेकडून गुन्हे दाखल केले जातील.

३६ हजार कंपन्या बंद पडल्याच्या दाव्याचे खंडन व 'भगवी पत्रिका'

संसदेत आणि राजकीय वर्तुळात महाराष्ट्रातून ३६,२११ कंपन्या बंद पडल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता, त्याला उद्योगमंत्र्यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले. कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारने देशभरात कागदोपत्री निष्क्रीय असलेल्या कंपन्या रद्द करण्याची स्वच्छता मोहीम राबवली. यात शेती, ट्रॅव्हल्स, रिअल इस्टेट आणि हाऊसकीपिंग अशा कंपन्यांचा समावेश होता ज्यांचे केवळ रजिस्ट्रेशन झाले होते पण प्रत्यक्ष कामकाज सुरू नव्हते.

त्याच कालावधीत महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच ३ लाख नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे, तर दिल्लीत २ लाख आणि उत्तर प्रदेशात १ लाख कंपन्या नोंदवल्या गेल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक वाढ कायम अव्वल स्थानावर आहे. याशिवाय, दावोस करारांच्या अंमलबजावणीबाबत विरोधकांच्या शंका दूर करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) खरी माहिती समोर आणण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच 'भगवी पत्रिका' (अहवाल) प्रसिद्ध करणार असल्याचे उदय सामंत यांनी जाहीर केले.

Labels:

Uday Samant, Chakan MIDC, Pune Industrial News, Mahindra Chakan Road, Maharashtra FDI, Chakan Traffic Solution, PMRDA News

Search Description:

Industries Minister Uday Samant resolved Chakan MIDC road acquisition issues, announced Friday collector court for industrialists, and debunked rumors of factory shifts.

Hashtags:

#ChakanMIDC #UdaySamant #PuneIndustries #ChakanTraffic #MaharashtraNews #Infrastructure #FDI