अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाची आणि फोटो ओळखपत्र पद्धतीची केली प्रशंसा

वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली (१९ ऑगस्ट २०२६): अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी भारताच्या मतदार ओळखपत्र (Voter ID) यंत्रणेचा धडा घेण्याची गरज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेमध्ये मतदानासाठी नागरिकांना अधिकृत फोटो ओळखपत्र आणि नागरिकत्वाचा पुरावा सक्तीचा करण्यासाठी 'सेव्ह अमेरिका ॲक्ट' (SAVE America Act) संमत केला जावा, यासाठी ट्रम्प प्रशासनाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या जनगणना ब्युरोकडून (US Census Bureau) २०२० च्या मतदार नोंदींची आणि नागरिकत्व दस्तऐवजांची पडताळणी केली जात असल्याचा उल्लेख करत ट्रम्प यांनी बिगर-नागरिकांच्या अवैध मतदानाचा मुद्दा राजकीय पटलावर पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणूक पद्धतीची प्रशंसा करताना दिलेल्या वक्तव्यांवर थेट भाष्य करण्याचे टाळत, "भारताच्या निवडणूक यंत्रणेची विश्वासार्हता आणि भक्कमता ही जगजाहीर आणि प्रस्थापित वस्तुस्थिती आहे," अशी भूमिका भारतीय प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारतीय निवडणूक पद्धतीचे ट्रम्प यांच्याकडून कौतुक

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत अमेरिकन निवडणूक व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. भारतामध्ये कोट्यवधी मतदार असताना प्रत्येक मतदाराला अधिकृत फोटो ओळखपत्र अनिवार्य केले जाते आणि अवघ्या एक टक्क्याहून कमी मतदान टपाल (Mail-in voting) द्वारे होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अमेरिकेत अनेक राज्यांमध्ये केवळ स्व-घोषणापत्राच्या (Self-attestation) आधारावर मतदार नोंदणी केली जाते, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा युक्तिवाद ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये मतदार ओळखपत्र बायोमेट्रिक किंवा फोटो आयडीशी जोडलेले आहे, त्याच धर्तीवर अमेरिकेतही कडक कायदे लागू करण्याची गरज ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे.

'सेव्ह अमेरिका ॲक्ट' आणि कायदेशीर संघर्ष

ट्रम्प यांच्या पाठिंब्याने अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडण्यात आलेल्या 'सेव्ह अमेरिका ॲक्ट' या विधेयकानुसार, फेडरल (केंद्रीय) निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी मतदारांना त्यांच्या अमेरिकन नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल. तसेच, टपाल मतदानावर मर्यादा घालणे आणि मतदार याद्यांमधून बिगर-नागरिकांची नावे वगळणे या मुख्य सुधारणा या कायद्यात सुचवण्यात आल्या आहेत.

तथापि, या कायद्यावरून अमेरिकेत तीव्र राजकीय मतभेद पाहायला मिळत आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि नागरी हक्क संघटनांच्या मते, असा कायदा लागू केल्यास कागदपत्रे नसलेल्या लाखो वैध अमेरिकन नागरिकांना, विशेषतः अल्पसंख्याक आणि कमी उत्पन्न असलेल्या घटकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते. अमेरिकन कायद्यानुसार बिगर-नागरिकांना आधीपासूनच मतदानाचा अधिकार नाही आणि असे प्रकार अत्यंत दुर्मिळ असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

जनगणना ब्युरो पडताळणी आणि वादाची पार्श्वभूमी

ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांनुसार, अमेरिकेचे जनगणना ब्युरो २०२० च्या निवडणुकीतील मतदार नोंदींची त्यांच्या नागरिकत्व नोंदींशी पडताळणी करत आहे. प्राथमिक पाहणीत काही हजार बिगर-नागरिकांनी मतदान केल्याचे सिद्ध झाले असून पुढील कोट्यवधी नोंदींच्या तपासणीत हा आकडा मोठा असेल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र, अमेरिकेतील अनेक स्वतंत्र अभ्यासक आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व्यापक प्रमाणावर अवैध मतदान झाल्याचे दावे नेहमीच फेटाळून लावले आहेत.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, जगात सर्वाधिक मतदार असलेल्या भारतीय लोकशाहीच्या निवडणूक प्रणालीची जगभरात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने, कोट्यवधी मतदारांची अचूक नोंदणी करून निवडणुका पार पाडण्याचे भारतीय तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा हे जागतिक लोकशाहीसाठी दीपस्तंभ ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

• Labels: US Elections, Donald Trump, SAVE America Act, Indian Election Commission, Voter ID, US Politics, Global Politics

• Search Description: US President Donald Trump praises Indian Voter ID system and calls for passing the SAVE America Act for voter citizenship verification in US elections.

• Hashtags: #USElections #DonaldTrump #VoterID #SAVEAmericaAct #IndianElections #USPolitics