निवडणूक आयोग अन् नार्वेकरांनी शिवसेना पक्ष-चिन्ह विकले; ५ हजार कोटींची दलाली!; संजय राऊतांचा घणाघात!
सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा प्रभावी युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा संदर्भ देताना खासदार राऊत म्हणाले की, पक्षाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत कायदेशीर आणि संविधानाला धरून युक्तिवाद केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी स्वतःच्या अधिकारांचे थेट उल्लंघन केले असून विधिमंडळ पक्षातील फुटीलाच मूळ पक्षातील फूट मानून बेकायदेशीर निर्णय दिला.
पहिली १३ आमदारांची तुकडी जेव्हा सुरत येथे गेली होती, त्याच वेळी अपात्रतेची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल प्रलंबित ठेवून निवडणूक आयोगाने घाईघाईने पक्ष आणि चिन्हावर निर्णय दिला. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निकाल दिला, तर पुढील सर्व कायदेशीर बाबी आपोआप स्पष्ट होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
"निवडणूक आयोग अन् अध्यक्ष 'बौद्धिक नक्षलवादी'!"
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधताना खासदार राऊत यांनी अत्यंत तिखट शब्दांत टीका केली. "कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांचे पूर्णपणे वस्त्रहरण केले आहे. संविधानाचा खून करून बेकायदेशीर निर्णय देणारे अध्यक्ष हे बौद्धिक नक्षलवादी आहेत," असा घणाघात त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेल्या शब्दाचा आधार घेत राऊत पुढे म्हणाले की, ज्यांनी संविधान बाजूला ठेवून केवळ राजकीय फायद्यासाठी निर्णय दिले, तो निवडणूक आयोग आणि ते अध्यक्षच खरे 'बौद्धिक नक्षलवादी' आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष हे निष्पक्ष असले पाहिजेत, परंतु भारतीय जनता पक्षाची नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अध्यक्षांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून त्याचे स्वागत केले, यावरून त्यांची निष्पक्षता स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले.
"५ हजार कोटींची दलाली; नोटीस आली तरी स्वीकारायला तयार"
पक्षाचे नाव आणि चिन्हाच्या हस्तांतरणावर भाष्य करताना खासदार राऊत यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले. "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह विकण्यासाठी ५ हजार कोटींपेक्षा मोठा व्यवहार झाला. या व्यवहारात अमित शाह यांनी दलाली केली," असा दावा त्यांनी केला.
या विधानामुळे कायदेशीर अडचणी किंवा नोटीस आल्यास आपण ती स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत, संविधानाची पायमल्ली उघड्या डोळ्यांनी पाहता येत नसल्यामुळे आपण ऑन रेकॉर्ड ही भूमिका मांडत असल्याचे खासदार राऊत यांनी स्पष्ट केले.
अमृता फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर प्रत्युत्तर अन् 'राष्ट्रप्रथम'चा सल्ला
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतील राजकारणात पाठवले जाणार असल्याच्या आपल्या दाव्यावर खासदार राऊत आज पुन्हा ठाम राहिले. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे सेवक असून त्यांना राज्यातच सेवा करू द्या, असे विधान अमृता फडणवीस यांनी केले होते. यावर बोलताना राऊत म्हणाले, "आम्ही कुठे म्हणतो ते सेवक नाहीत? ते निश्चितच महान सेवक आहेत. परंतु, संघाच्या आणि भाजपच्या विचारसरणीनुसार 'राष्ट्र प्रथम' असते. बाळासाहेब ठाकरेही नेहमी सांगायचे की आधी देश, मग राज्य. त्यामुळे देशाने आणि पंतप्रधानांनी हाक दिल्यानंतर देवेंद्रजींना दिल्लीच्या मोठ्या बंगल्यात जावेच लागेल. वहिनींनी यासाठी आपली मानसिक तयारी हळूहळू केली पाहिजे."
महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेवर तीव्र चिंता
राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आणि विशेषतः लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवर खासदार राऊत यांनी गृहखात्यावर ताशेरे ओढले. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि जुन्नर येथील घटनांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "राज्यात लहान मुलांचे आणि महिलांचे रक्षण करण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. नरभक्षक आणि नरराक्षसांकडून लहान मुलांवर अत्याचार होत असताना राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे."
देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आता गृहखाते राहिले नसून, या गंभीर मुद्द्यावर सरकारने विधानसभेत योग्य ते उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी शेवटी केली.
Labels:
Sanjay Raut,Supreme Court,Shiv Sena Symbol Case,Rahul Narwekar,Devendra Fadnavis,Election Commission,Maharashtra PoliticsSearch Description:
Sanjay Raut alleges 5000 crore deal behind Shiv Sena symbol allocation during Supreme Court hearing and attacks Rahul Narwekar and Election Commission.Hashtags:
#SanjayRaut #SupremeCourt #ShivSena #RahulNarwekar #DevendraFadnavis #MaharashtraPolitics #ElectionCommission
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: