'निवडणूक आयोगाने देशामध्ये संविधानिक घोटाळा केला!'; खासदार संजय राऊत यांचा थेट आरोप

नवी दिल्ली / मुंबई (१२ ऑगस्ट २०२६): शिवसेना पक्ष नाव आणि अधिकृत 'धनुष्यबाण' चिन्ह फुटीर गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अत्यंत आक्रमक आणि घटनात्मक युक्तीवाद करण्यात आला. "या देशाच्या निवडणूक आयोगाने सुनावणीचे केवळ नाटक केले आणि आधीच ठरवलेला निर्णय लागू केला. कोणतीही रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता एका फुटीर गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह बहाल करून निवडणूक आयोगाने देशामध्ये एक मोठा 'संविधानिक घोटाळा' (Constitutional Fraud) केला आहे," असा अत्यंत गंभीर आणि थेट आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला.

नवी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी न्यायालयातील घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली. या वेळी त्यांच्यासोबत खासदार अनिल देसाई आणि खासदार अरविंद सावंत हेदेखील न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

सलग चौथ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद

शिवसेनेच्या याचिकांवर भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठासमोर (Constitution Bench) सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सलग चौथ्या दिवशी अत्यंत प्रभावी आणि अभ्यासू युक्तीवाद मांडला.

युक्तीवादादरम्यान सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, विधिमंडळ पक्षात (Legislative Party) पडलेली फूट ही मूळ राजकीय पक्षात (Political Party) पडलेली फूट मानली जाऊ शकत नाही. जून २०२२ मध्ये जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा मूळ राजकीय संघटना पूर्णपणे मजबूत आणि अखंड होती. त्यामुळे केवळ काही आमदार-खासदार वेगळे झाले म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्ष आणि त्याचे अधिकृत चिन्ह दुसऱ्या गटाला देणे ही अत्यंत बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य बाब आहे.

१९ लाख विरुद्ध ४ लाख प्रतिज्ञापत्रे; आयोगाचा दुटप्पीपणा

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि प्रतिज्ञापत्रांची (Affidavits) आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली. शिवसेना पक्षाकडून राज्यभरातून गोळा केलेली तब्बल १९ लाख प्राथमिक सदस्यांची आणि पदाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीयुक्त प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाकडे रीतसर सादर करण्यात आली होती. याउलट, समोरच्या फुटीर गटाने केवळ ४ लाख प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती.

"निवडणूक आयोगाने १९ लाख लोकांच्या लोकशाही मतांकडे आणि पक्षाच्या घटनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. ज्या फॉर्मॅटमध्ये आयोगाने माहिती मागितली होती, त्या सर्व फॉर्मॅटमध्ये पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही रचनेची (Democratic Structure) माहिती देण्यात आली होती. या पावतीवर आणि कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचे सही-शिके आहेत. असे असतानाही १९ लाख प्रतिज्ञापत्रांचा आधार न घेता फुटीर गटाच्या बाजूने निकाल देणे, हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक गैरव्यवहार सिद्ध करतो," असे संजय राऊत यांनी सांगितले.

'अदृश्य शक्तीचा राजकीय दबाव; पण संविधान सर्वात मोठे'

निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमागे केंद्र सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाचा दबाव होता का, असा प्रश्न विचारला असता संजय राऊत म्हणाले की, "या संपूर्ण प्रकरणामागे एक मोठी अदृश्य शक्ती काम करत होती आणि तिच्याच राजकीय दबावाखाली निवडणूक आयोग विकला गेला होता. निवडणूक आयोगाने आधी निर्णय ठरवला आणि नंतर कागदपत्रे मागवण्याचे व सुनावणीचे केवळ नाटक केले."

मात्र, पुढे बोलताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. "अदृश्य शक्ती कितीही शक्तिशाली असली, तरी या देशाचे संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ त्या अदृश्य शक्तीपेक्षा कितीतरी पटीने मोठे आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आणि घटनापीठ अत्यंत आत्मियतेने, गांभीर्याने आणि बारकाईने आमचा युक्तीवाद ऐकून घेत आहेत. आम्हाला न्यायालयाकडून कोणत्याही विशेष सवलती (Favours) नको आहेत. आम्हाला केवळ संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निष्पक्ष न्याय हवा आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि २१ जून २०२२ ची परिस्थिती

न्यायालयाने विचारलेल्या काही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देताना सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत घटनेची माहिती दिली. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे, त्यांच्यानंतर १३ राष्ट्रीय नेते, ३२ उपनेते, राज्य संघटक आणि सचिव अशी पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने तयार झालेली शिवसेनेची घटनात्मक रचना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धरूनच होती. २१ जून २०२२ रोजी जेव्हा बंडखोरी झाली, त्या दिवशी पक्षाची घटनात्मक रचना काय होती, या एकाच महत्त्वाच्या तारखेवर आणि परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या बाजूच्या दाव्यासंदर्भात उत्तर देताना राऊत म्हणाले की, "समोरच्या बाजूने कितीही दावे केले तरी जेव्हा त्यांचे वकील बोलायला उभे राहतील, तेव्हा त्यांचे सर्व खोटे पुरावे आणि दावे उघडे पडतील." या प्रकरणातील पुढील सुनावणी न्यायालयात सुरू राहणार असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय ऐतिहासिक निकाल देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Labels:

Sanjay Raut, Supreme Court, Shiv Sena Symbol Case, Kapil Sibal, Election Commission, Maharashtra Politics, Delhi News

Search Description:

Sanjay Raut accuses Election Commission of constitutional fraud in Supreme Court during Shiv Sena party and symbol hearing.

Hashtags:

#SanjayRaut #SupremeCourt #ShivSena #KapilSibal #ElectionCommission #MaharashtraPolitics #CJI #DelhiNews