पुण्यात १४०० कोटींचा कचरा घोटाळा?; 'आप'चा महापालिकेवर घणाघात

पुणे: पुणे महानगरपालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प तब्बल १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी सुमारे १ हजार ४०० कोटी रुपये एकट्या घनकचरा व्यवस्थापनावर (Solid Waste Management) खर्च केले जातात. एवढी प्रचंड रक्कम आणि सुमारे ८ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची फौज पाठीशी असतानाही पुणे शहर अस्वच्छ का, असा संतप्त सवाल विचारत आम आदमी पार्टीने पुणे महानगरपालिका प्रशासनावर आणि सत्ताधारी व्यवस्थेवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पालिकेमध्ये बोगस सफाई कामगार, कागदावर उपस्थिती दाखवून वेतन लाटणारे कर्मचारी, आणि राजकीय नेत्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी वापरले जाणारे पालिका कर्मचारी असा मोठा गैरप्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी केला आहे.

जगदाळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,  पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर आणि आयटी हब म्हणून ओळखले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील मुख्य रस्ते, गल्लीबोळ, आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लागल्याने पसरणारी दुर्गंधी आणि आरोग्यविषयक समस्यांमुळे पुणेकर नागरिक त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीने १,४०० कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या खर्चाचा संपूर्ण हिशोब पुणेकरांसमोर मांडण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.

बोगस हजेरी आणि आलिशान जीवनशैलीचा भांडाफोड

आम आदमी पार्टीकडे नागरिक आणि काही प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार, शहरात घनकचरा विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. अनेक सफाई कामगार आणि सुपरवायझर प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित न राहता नियमित वेतन उचलत आहेत.

जगदाळे यांनी पुढे म्हटले आहे  की, काही व्यक्ती सोशल मीडियावर आलिशान घरे, महागड्या चारचाकी गाड्या आणि व्हीआयपी जीवनशैलीचे प्रदर्शन करताना दिसतात. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे या व्यक्तींची पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात सफाई कामगार म्हणून नोंदणी आहे आणि त्यांना दरमहा नियमित पगार दिला जातो. प्रत्यक्ष कामावर न जाता केवळ राजकीय पदाधिकारी, नेते किंवा कार्यकर्त्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे या व्यक्तींचे वेतन सुरू असल्याचा थेट आरोप आप पक्षाने केला आहे. अशा प्रकारामुळे खरोखर काम करू इच्छिणाऱ्या आणि गरजवंत सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजगारावर आणि नोकरीच्या हक्कावर गदा येत आहे.

राजकीय नेत्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांचा वापर?

पुणे महानगरपालिकेत नोंदणीकृत असलेले काही सफाई कर्मचारी शहराची स्वच्छता करण्याऐवजी बड्या राजकीय नेत्यांच्या, माजी पदाधिकाऱ्यांच्या किंवा कंत्राटदारांच्या वैयक्तिक कामासाठी वापरले जात असल्याचा संशय जगदाळे यांनी व्यक्त केला आहे. पालिकेच्या तिजोरीतून आणि पुणेकरांच्या कराच्या पैशांमधून पगार घ्यायचा आणि काम मात्र राजकीय नेत्यांचे करायचे, असा प्रकार सर्रास सुरू आहे.

या सर्व गंभीर प्रकारांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. दोषी आढळणारा कर्मचारी, कंत्राटदार किंवा अधिकारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा असो, त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका सुदर्शन जगदाळे यांनी मांडली आहे.

आम आदमी पार्टीच्या १० प्रमुख मागण्या

पुणे शहर स्वच्छ करण्यासाठी आणि १,४०० कोटी रुपयांचा पारदर्शक हिशोब मिळवण्यासाठी आम आदमी पार्टीने महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनासमोर १० प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

1. सफाई कर्मचाऱ्यांची यादी जाहीर करा: पुणे शहरातील सर्व अधिकृत ८,००० सफाई कामगार, कंत्राटी कर्मचारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी सार्वजनिक फलकावर व वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी.

2. बीटनिहाय नियुक्ती स्पष्ट करा: प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नेमणूक, त्याचा विभाग, बीट (Beat) आणि प्रत्यक्ष कामाचे ठिकाण जाहीर केले जावे.

3. डिजिटल हजेरी सार्वजनिक करा: बायोमेट्रिक व डिजिटल हजेरीची नियमित पडताळणी करून ती माहिती ऑनलाईन स्वरूपात नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावी.

4. सुपरवायझरची जबाबदारी: कामावर अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सुपरवायझर व संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.

5. वेतन वसुली व कारवाई: कामावर गैरहजर राहून पालिकेचे वेतन लाटल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून पगाराची रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.

6. वैयक्तिक कामांच्या वापराची चौकशी: पालिका कर्मचारी राजकीय नेत्यांच्या किंवा इतर व्यक्तींच्या खाजगी व वैयक्तिक कामासाठी वापरले जात आहेत का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी.

7. १,४०० कोटींचा हिशोब: घनकचरा व्यवस्थापनावर खर्च होणाऱ्या सुमारे १,४०० कोटी रुपयांचा कामनिहाय व कंत्राटदारनिहाय संपूर्ण हिशोब पुणेकरांसमोर ठेवावा.

8. ८,००० कर्मचाऱ्यांचे उत्तर: एवढे मोठे मनुष्यबळ उपलब्ध असताना शहर अस्वच्छ का आहे, याचे प्रशासनाने लेखी उत्तर द्यावे.

9. ऑनलाईन पोर्टल पारदर्शकता: प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचे पत्र आणि त्याच्या कामाच्या क्षेत्राची माहिती महापालिकेच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी.

10. सोशल मीडिया व आयडी पडताळणी: कर्मचाऱ्यांची अधिकृत किंवा सार्वजनिक स्वरूपाची सोशल मीडिया प्रोफाईल/आयडी पडताळणीसाठी सार्वजनिक करावी, जेणेकरून बोगसगिरी रोखता येईल.

"पुणेकरांच्या कराच्या पैशांचा हिशोब मिळालाच पाहिजे"

पुणेकरांनी कष्टाने कमावलेल्या आणि भरलेल्या करातून महापालिकेचा १५ हजार कोटींपेक्षा जास्त अर्थसंकल्प तयार होतो. त्यामुळे या निधीतील एकही रुपया निष्क्रिय कर्मचारी, बोगस उपस्थिती, गैरप्रकार किंवा राजकीय हस्तक्षेपासाठी वापरू दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

"पुणेकरांना स्वच्छ, सुंदर आणि दुर्गंधीमुक्त शहर हवे आहे. केवळ स्वच्छतेच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार पुणेकर सहन करणार नाहीत. काम न करणाऱ्यांना आणि गैरहजर राहणाऱ्यांना पगार का दिला जातो, याचे उत्तर पालिका प्रशासनाला द्यावेच लागेल," असे सुदर्शन जगदाळे यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले असून लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आम आदमी पार्टीने दिला आहे.

• Labels: Pune News, Pune Municipal Corporation, Solid Waste Management, Aap Pune, Sudarshan Jagdale, Civic Issues, Pune Corruption, Clean Pune

• Search Description: AAP Pune raises serious allegations against PMC regarding the ₹1,400 crore Solid Waste Management fund, highlighting fake attendance of sanitation workers and political interference.

• Hashtags: #PuneNews #PMC #CleanPune #AAPPune #SolidWasteManagement #CivicCorruption #SudarshanJagdale #PuneCorporation #BreakingNews

•