वृत्तविश्लेषण (Real-Time News Analysis) : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३८ वर; तर सूक्ष्म-लघु उद्योगांसाठी (MSME) मोठे विधेयक मंजूर!

 

• नवी दिल्ली/मुंबई, ४ ऑगस्ट २०२६ - काल (३ ऑगस्ट) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर व आर्थिक विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. देशभरातील न्यायालयांमध्ये साचलेल्या लाखो प्रलंबित खटल्यांवर मात करण्यासाठी लोकसभेने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६' बहुमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयातील स्वीकृत न्यायाधीशांची संख्या ३४ वरून वाढवून ३८ करण्यात आली आहे. यामुळे घटनापीठासमोरील खटले आणि प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या याचिकांचा निकाल वेगाने लागण्यास मोठी मदत होणार आहे.

  त्याचप्रमाणे, राज्यसभेत काल 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' (MSME Amendment Bill) संमत करण्यात आले. या नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या मोठ्या कंपनीने एमएसएमई पुरवठादाराची रक्कम अडकवून ठेवली असेल आणि त्याविरोधात न्यायालयात अपील प्रलंबित असेल, तर न्यायालयाला संबंधित कंपनीला किमान ५० टक्के रक्कम एमएसएमई पुरवठादाराला तात्काळ देण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे देशातील लाखो लहान उद्योजकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

  आर्थिक जगतात मोठी घडामोड: ३ ऑगस्ट २०२६ पासून भारतीय भागभांडवल बाजारात (SEBI & NSE) 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (Closing Auction Session - CAS) ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या नव्या नियमानुसार Futures & Options (F&O) शेअर्सच्या बाजाराची वेळ १० मिनिटांनी वाढवून दुपारी ३:४० वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे अंतिम मिनिटांत होणाऱ्या शेअर्सच्या किमतीतील अचानक हेरफेर रोखण्यास आणि पारदर्शक किंमत निश्चितीस मदत होणार आहे.

  जागतिक घडामोडी व मध्यपूर्वेतील तणाव: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या (Brent Crude) किमतींमध्ये मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. इराणने 'होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील' (Strait of Hormuz) जहाजांच्या वाहतुकीबाबत ओमान देशाशी चर्चा सुरू असल्याचे काल स्पष्ट केले, तर अमेरिकेसोबत कोणतीही थेट चर्चा सुरू नसल्याचे जाहीर केले. मध्यपूर्वेतील या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि तेलाच्या किमतींवर परिणाम होत असून, भारत सरकार आणि आरबीआय (RBI) या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

• 
  

  • Labels: Real News Analysis, Indian Parliament, Supreme Court Judges Bill, MSME Bill 2026, SEBI Stock Market, Global News

  • Search Description: Accurate and 100% real news analysis in Marathi covering Parliament's Supreme Court Judges Bill, MSME Amendment Bill, SEBI's Closing Auction Session, and global Middle East oil crisis updates.

  • Hashtags: #NewsAnalysis #ParliamentSession #SupremeCourt #MSMEBill #SEBI #RealNewsMarathi #GlobalEconomy