दिल्लीच्या राजकारणात गणितांचा खेळ: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे राजकारण

नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अत्यंत वेगाने घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील आठ खासदारांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. वरवर पाहता ही भेट मतदारसंघातील प्रश्न, चाकण परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी मांडण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी यामागील राजकीय अर्थ वेगळाच लावला जात आहे. संसदेत गदारोळ चालू असताना आणि विरोधक सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याचा प्रयत्न करत असताना विरोधी पक्षाच्या खासदारांना पंतप्रधानांकडून लागोपाठ मिळणारी वेळ ही साधी गोष्ट मानली जात नाही.

या भेटीमागील खरे कारण म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) संसदेत 'डीलिमिटेशन बिल' म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लागणारी विशेष बहुमताची गरज. महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक मानले जात आहे. परंतु, या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच किमान ३६२ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या संख्याबळानुसार सरकारकडे ही जादूई संख्या गाठण्यासाठी काही मतांची तूट आहे, आणि म्हणूनच विरोधी पक्षांमधील मवाळ भूमिका घेणाऱ्या गटांना जवळ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा राजकीय विश्लेषक करत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांतील घटनाक्रम पाहिला तर १५ जुलै रोजी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ५० टक्के जागा वाढवल्यास डीलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा देण्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. त्यानंतर २२ जुलै रोजी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधानांची स्वतंत्र भेट घेतली होती. त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत १० ऑगस्ट रोजी पक्षाच्या आठ खासदारांनी पंतप्रधानांशी चर्चा केली. ही राजकीय क्रोनोलॉजी पाहता, शरद पवारांचा पक्ष केंद्र सरकारशी काही मुद्द्यांवर तडजोड किंवा सहकार्याची भूमिका घेत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

संविधानातील तरतुदीनुसार लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी आणि नवीन मतदारसंघ तयार करण्यासाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. बजेट अधिवेशनात जेव्हा हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा सरकारकडे अपेक्षित संख्याबळ जुळू शकले नाही. विरोधी पक्षांनी जुन्या जनगणनेच्या आधारावर पुनर्रचना करण्यास आणि दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होण्याच्या शक्यतेला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे हे विधेयक लांबणीवर पडले. आता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला अतिरिक्त मतांची अत्यंत तातडीने गरज भासत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीमध्ये असलेल्या काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षांनी या भेटीवर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेस नेत्यांनी 'इंडिया' आघाडीची भूमिका स्पष्ट करत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना एकत्र न जोडण्याची मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या भेटींमुळे आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीकडे सकारात्मक आणि विकासात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे असे सांगून राजकीय चर्चांना अधिकच हवा दिली आहे.

एकंदरीत, दिल्लीतील या राजकीय घडामोडी केवळ रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यापुरत्या मर्यादित नसून, देशातील सर्वात मोठ्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी रचली जाणारी रणनीती आहे. शरद पवारांच्या पक्षाने आपली विरोधी पक्षाची भूमिका मवाळ केली आहे की हा केवळ आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी केलेला प्रयत्न आहे, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत संसदेतील मतदानाच्या वेळीच स्पष्ट होईल.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

LABELS:

National Politics, Delimitation Bill, Sharad Pawar, Supriya Sule, PM Narendra Modi, Maharashtra Politics, Indian Parliament, NCP SP, Political News

SEARCH DESCRIPTION:

NCP SP MPs meet PM Modi amid Delimitation Bill debate in Parliament. Read key political analysis on Lok Sabha seat reorganization and MVA dynamics.

HASHTAGS:

#MaharashtraPolitics #SharadPawar #PMModi #DelimitationBill #SupriyaSule #ParliamentSession #PoliticalAnalysis #IndianPolitics #NCP #DelhiUpdates