अंतरवली सराटीत मंत्री उपसमिती आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात दोन तास वादळी बैठक; २९ ऑगस्टच्या आंदोलनावर जरांगे ठाम

दत्ताजीराव देसाई | अंतरवली सराटी : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेतील विलंबावरून मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीमध्ये अंतरवली सराटी येथे तब्बल दोन तास खलबते झाली. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका मांडली.

शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात काही स्थानिक अधिकारी जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करत असून, जात पडताळणी प्रमाणपत्रे नाकारत असल्याचा गंभीर आरोप जरांगे पाटील यांनी या वेळी केला. यावर प्रशासकीय त्रुटी दूर करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन उपसमितीने दिले. परंतु, आश्वासनांनंतरही २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनावर आपण ठाम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

कुणबी दाखल्यांमधील विसंगती आणि अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासकीय पातळीवर होत असलेल्या चुकांची कबुली दिली. "सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. मात्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देताना अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर विसंगती निर्माण केली जात आहे. रक्ताच्या नातेवाइकांना, भावाला किंवा मुलाला दाखले नाकारण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक अंमलबजावणीत विलंब करून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही अधिकारी करत आहेत. अशा झारीतील शुक्राचार्यांवर आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची किंवा सेवा नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल," असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

शासकीय पातळीवर ५८ लाख कुणबी नोंदींचा शोध घेण्यात आला असून, या सर्व नोंदींचा संपूर्ण डेटा पेनड्राईव्हद्वारे मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये होणारी अडचण दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर विशेष मोहीम राबवण्यात येईल, असेही उपसमितीने स्पष्ट केले.

गॅझेट लागू करणे आणि वैधानिक प्रक्रिया

हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानांच्या गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याच्या मागणीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी मराठवाड्यात करण्याबाबत प्रशासकीय सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटच्या संदर्भात कायदेशीर बाबी पडताळून पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ॲडव्होकेट जनरल (Advocate General) यांच्याकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच शासन निर्णय (GR) अधिक प्रभावीपणे लागू केला जाईल, असे आश्वासन देसाई आणि सामंत यांनी दिले.

मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठा समाजाला महत्त्वपूर्ण संदेश

मंत्री उपसमितीशी झालेल्या चर्चेनंतर बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला २८ ऑगस्टपर्यंतची नवी रणनीती जाहीर केली. "शासनाने जीआर काढले असले तरी खालील स्तरावर अधिकारी दाखले आणि व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्रे देत नाहीत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडूनही प्रमाणपत्र मिळाले नाही, ज्यांच्या व्हॅलिडिटी अर्जांवर जिल्हा स्तरावर निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत, किंवा ज्यांचे व्याज परतावे आणि सारथी योजनेचे लाभ रोखले आहेत, अशा सर्वांनी आपले अर्ज घेऊन २८ ऑगस्ट रोजी अंतरवली सराटी येथे उपस्थित राहावे," असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही सरकारकडे मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत, पण अंमलबजावणीत दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. २८ ऑगस्टला सर्व अर्ज जमा करून ते थेट सरकार आणि अधिकाऱ्यांसमोर मांडले जातील. जर विद्यार्थ्यांनी कामामुळे किंवा शिक्षणामुळे येऊ शकत नसेल तर त्यांच्या पालकांनी अर्ज घेऊन यावे. २९ ऑगस्टचे आंदोलन हे निर्णायक असेल आणि मराठा समाजाने यासाठी सज्ज राहावे."

इतर प्रलंबित मागण्यांवर प्रशासकीय बैठकांचे नियोजन

मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि एसईबीसी (SEBC) अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देणे, तसेच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला निधी वितरित करणे यावर पुढील दोन ते तीन दिवसांत मुंबईत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे.

कॅबिनेट बैठकीत या मुद्द्यांवर अंतिम तोडगा काढला जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

• Labels: Manoj Jarange Patil, Maratha Reservation, Antarwali Sarati, Radhakrishna Vikhe Patil, Uday Samant, Kunbi Certificate, Maharashtra Politics

• Search Description: Cabinet sub-committee met Manoj Jarange Patil at Antarwali Sarati regarding Maratha reservation implementation, 58 lakh Kunbi records, and 29th August protest.

• Hashtags: #MarathaReservation #ManojJarangePatil #AntarwaliSarati #KunbiCertificates #MaharashtraGovernment #MarathaKrantiMorcha