कर्जमाफी, महिला आरक्षण आणि सुट्या तेलाच्या व्यवसायावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत आज दुसऱ्या टप्प्यातील निधी थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वितरित करण्यात आला. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना कर्जमाफी, महिला आरक्षण विधेयक, नागपूर येथील रुग्णालय दुर्घटना, मराठी भाषेचा मुद्दा आणि सुट्या तेलाच्या व्यापारासंदर्भात सरकारच्या भूमिकेची सविस्तर माहिती दिली.

कर्जमाफी योजनेचा दुसरा टप्पा पूर्ण; १२ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

कर्जमाफी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रारंभ करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आज एकाच दिवशी ६ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ५८६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याचा विचार करता आतापर्यंत राज्यातील १२ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळाला असून, त्यांच्या खात्यावर एकूण १०,११५ कोटी रुपये सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

सर्व पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि वेगाने पूर्ण केली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात घोषित केलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देखील लवकरात लवकर वर्ग केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

महिला आरक्षणावरून महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसवर टीका

महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकामध्ये पुनर्रचना (Delimitation) आणि नवीन जनगणना (Census) या दोन अटी समाविष्ट होत्या, ज्याला काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांच्यासह सर्व विरोधकांनी मतदान करून मान्यता दिली होती.

मात्र, कोविड महामारीमुळे नवीन जनगणना रखडल्याने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायद्यात एक छोटी सुधारणा (Amendment) प्रस्तावित केली होती. जुन्या जनगणनेच्या आधारे पुनर्रचना करून महिलांना २०२९ मध्येच आरक्षण देणे शक्य व्हावे, हा या सुधारणेचा उद्देश होता. मात्र, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी या सुधारणेला विरोध केला. विरोधकांना महिला आरक्षण २०२९ ऐवजी २०३४ पर्यंत लांबवायचे आहे किंवा ते रद्द करायचे आहे, असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला.

नागपूर रुग्णालय आगीची उच्चस्तरीय चौकशी

नागपूर येथील रुग्णालयातील एनआयसीयू (NICU) विभागात लागलेल्या आगीच्या दुर्दैवी घटनेवर बोलताना त्यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांचे नियमित फायर ऑडिट केले जात असतानाही अशी दुर्घटना का घडली, कागदावरच ऑडिट दाखवले गेले होते का, या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि निष्पाप चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या जबाबदार घटकांवर अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

उत्तर प्रदेशातील रिक्षाचालक आणि मराठी भाषेचा आग्रह

महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या इतर भाषिक रिक्षाचालकांवर अन्याय होत असल्याच्या अखिलेश यादव यांच्या आरोपांचा फडणवीस यांनी समाचार घेतला. महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या परप्रांतीय बांधवांना मराठी भाषेचे तज्ज्ञ बनवण्याचा सरकारचा कोणताही उद्देश नसून, रोजच्या कामकाजापुरती जुजबी मराठी बोलता यावी एवढाच सरकारचा आग्रह आहे.

रिक्षाचालकांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले नसून त्यांना भाषा शिकण्यासाठी पहिली, दुसरी आणि आता तिसरी संधी देण्यात आली आहे. गरज पडल्यास ही मुदत आणखी वाढवून दिली जाईल. महायुती सरकार भाषा किंवा प्रांताच्या आधारावर कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. हे नागरिक अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रात राहत असून इथल्या संस्कृतीत मिसळले आहेत, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

सुट्या तेलाचा व्यापार आणि व्यापाऱ्यांचे हित जपणारा मार्ग

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुट्या तेलाच्या (Loose Edible Oil) विक्रीवर एफडीए (FDA) मार्फत होत असलेल्या कारवाईबाबत चर्चा झाली. अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई योग्य असली, तरी पारंपरिक तेल व्यापारी आणि गरीब ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी मध्यस्थी केली जाईल.

गरजू ग्राहक अर्धा लिटर किंवा एक लिटरचे सीलबंद पॅकेट न घेता सुटे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे एफडीएला एक विशिष्ट मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यास सांगण्यात येईल. यामुळे तेलातील भेसळ पूर्णपणे थांबवता येईल आणि त्याचवेळी पारंपरिक व्यापाऱ्यांचा व्यवसायही सुरक्षित राहील, असा समतोल मार्ग काढला जाईल.

• Labels: Devendra Fadnavis, Farmer Loan Waiver, Ahilyadevi Holkar Yojana, Women Reservation Bill, FDA Oil Rules, Maharashtra News

• Search Description: Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis released 586 crore rupees under the loan waiver scheme and clarified the government stand on Women Reservation, Marathi for drivers, and FDA oil regulations.

• Hashtags: #DevendraFadnavis #MaharashtraGovernment #LoanWaiver #WomenReservation #MaharashtraNews #FDA #AgricultureNews