खाद्यतेलाच्या सुरक्षेबाबत अन्न आणि औषध प्रशासनाचे मोठे पाऊल; तुकाराम मुंढे यांच्याकडून विशेष कमप्लायन्स ऑर्डर जारी!

मुंबई: महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित, मानक आणि गुणवत्तेचे खाद्यतेल उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) खाद्यतेल उद्योगासाठी विशेष ‘कमप्लायन्स ऑर्डर’ जारी केली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मुंबईत आयोजित एका पत्रकार परिषदेत या नव्या आदेशाची व नियमावलीची सविस्तर माहिती दिली. ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ या व्यापक मोहिमेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, उत्पादन, शुद्धीकरण, पॅकेजिंग, वाहतूक, घाऊक आणि किरकोळ विक्रीसह ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरही हे नियम अनिवार्य करण्यात आले आहेत.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, मानवी आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि अन्नसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांवर यापुढे तीव्र कारवाई केली जाईल. अस्वस्थकर किंवा असुरक्षित खाद्यतेल आढळल्यास सात वर्षांपासून ते थेट जन्मठेपेपर्यंतच्या कारावासाची आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कायदेशीर तरतूद लागू केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.

खाद्यतेल उद्योगात आढळलेल्या गंभीर त्रुटी आणि व्यत्यय

प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात राज्यभरातील विविध अन्न आस्थापनांची तपासणी केली असता, खाद्यतेल क्षेत्रात अनेक गंभीर त्रुटी व अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवरच प्रशासनाने ही नवी नियमावली जारी केली आहे.

• विनापरवाना व्यवसाय: अनेक आस्थापना अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार आवश्यक असलेले परवाने (लायसन्स) किंवा नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) न घेताच खाद्यतेलाचे उत्पादन व विक्री करत असल्याचे आढळले.

• अघोषित भेसळ व रासायनिक त्रुटी: खाद्यतेलामध्ये इतर तेलांची अनधिकृत भेसळ, मोहरीच्या तेलात इतर तेलांचे बेकायदेशीर मिश्रण, आणि औद्योगिक ट्रान्स फॅट्सचे (Trans Fats) प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले.

• मुदत संपलेल्या तेलाचे पुनर्पॅकिंग: मुदत संपत आलेल्या अथवा संपलेल्या तेलाचे पुनर्पॅकिंग (Repacking) करून आणि नवीन लेबल लावून ते पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणल्याचे प्रकार उघडकीस आले.

• अयोग्य व गंजलेल्या डब्यांचा वापर: भंगार, रसायने अथवा खनिज तेलासाठी वापरलेले गंजलेले आणि डाग-वेल्डिंग केलेले डबे पुन्हा स्वच्छ करून त्यात खाद्यतेल भरले जात होते. यातून धातूजन्य दूषितता (Red Lead / Metallic Contamination) होण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो.

• घातक टँकरमधून वाहतूक: ज्या टँकर्समधून पूर्वी अखाद्य वस्तू किंवा घातक खनिज तेलाची वाहतूक केली जायची, त्याच टँकर्सचा वापर कोणतीही प्रक्रिया न करता खाद्यतेलाच्या वाहतुकीसाठी केल्याचे निदर्शनास आले.

• सुट्ट्या तेलाची बेकायदेशीर विक्री: लेबल, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख आणि घटकांची माहिती नसलेले सुट्टे अथवा वेस्टनरहित तेल बाजारात विकले जात असल्याचे स्पष्ट झाले.

गेल्या वर्षातील धडक कारवाईची आकडेवारी

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यभरातून खाद्यतेलाचे एक हजाराहून अधिक नमुने संकलित करून तपासणीसाठी पाठवले होते. या तपासणीत मोठ्या प्रमाणात अमानक आणि भेसळयुक्त साठा आढळून आला.

• एकूण संकलित नमुने: १,२४७ नमुने

• मानक (दर्जेदार) नमुने: १,१४२ नमुने

• सब-स्टँडर्ड (अमानक) नमुने: ७७ नमुने

• असुरक्षित (Unsafe) नमुने: ३ नमुने

• मिस-ब्रँडेड (दिशाभूल करणारे) नमुने: २५ नमुने

• जप्त करण्यात आलेला एकूण साठा: ५,३७,७८१ किग्रॅ / लिटर

• जप्त साठ्याची एकूण किंमत: रु. ५ कोटी ३१ लाख (५३१ लाख रुपये)

‘कमप्लायन्स ऑर्डर’ कुणाकुणाला लागू राहणार?

हा आदेश महाराष्ट्रातील खाद्यतेल क्षेत्राशी संबंधित सर्वच लहान-मोठ्या घटकांना लागू राहील, मग त्यांच्या व्यवसायाचा आकार किंवा वार्षिक उलाढाल कितीही असो.

• तेल काढणारी युनिट्स (Oil Expeller Units) आणि सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्शन युनिट्स.

• खाद्यतेल शुद्धीकरण कारखाने (Oil Refineries).

• वनस्पती मेद, बेकरी शॉर्टनिंग, मार्गारीन आणि टेबल स्प्रेडचे उत्पादक.

• बहुस्रोत खाद्य वनस्पती तेलाचे (Multi-Source Edible Vegetable Oil) ब्लेंडर्स.

• पुनर्पॅकिंग आणि पुनर्लेबलिंग करणाऱ्या संस्था.

• आयातदार, घाऊक विक्रेते, वितरक, सुपर स्टॉकिस आणि वाहतूकदार.

• किराणा दुकाने, सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसेच ई-कॉमर्स व ऑनलाइन अन्न विक्रेते.

• भुईमूग, मोहरी, सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई, सरकी, राईस ब्रान, पाम, पामोलीन, खोबरे, तीळ आणि मका तेलाचे सर्व उत्पादक व विक्रेते.

सध्या महाराष्ट्रात मध्यवर्ती परवानाधारक (Central License) २१२ आणि राज्य परवानाधारक (State License) २८५ असे एकूण ४९७ नोंदणीकृत खाद्यतेल मॅन्युफॅक्चरर्स कार्यरत आहेत.

प्रमुख नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्बंध

1. फक्त सीलबंद वेस्टनातून विक्री: खाद्यतेलाची विक्री केवळ आणि केवळ सीलबंद, छेडछाड-मुक्त (Tamper-evident) आणि पूर्ण लेबल असलेल्या वेस्टनातूनच करणे बंधनकारक आहे. सुट्ट्या (Loose) स्वरूपात तेल विकण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. सुट्टे तेल विकणारा मूळ उत्पादक किंवा वितरक हा या कायद्यानुसार मुख्य गुन्हेगार मानला जाईल.

2. मोहरी तेलाबाबत नियम: ८ जून २०२१ नंतर उत्पादित केलेल्या कोणत्याही बहुस्रोत खाद्य वनस्पती तेलामध्ये मोहरी तेलाचे मिश्रण करण्यास मनाई आहे. मोहरीचे तेल हे केवळ १००% शुद्ध व स्वतंत्र घटक म्हणूनच विकता येईल.

3. ॲगमार्क (Agmark) आणि वेस्टनावरील घोषणा: बहुस्रोत खाद्य तेलाची विक्री १५ किलोपेक्षा जास्त नसलेल्या सीलबंद डब्यातच आणि ॲगमार्क प्रमाणपत्रासह करणे आवश्यक आहे. पॅकेटच्या दर्शनी भागावर सर्व समाविष्ट तेलांची नावे व त्यांचे वजनी टक्केवारी नमूद करणे अनिवार्य आहे.

4. ट्रान्स फॅट्सची मर्यादा: औद्योगिक ट्रान्स फॅटी ॲसिड्सचे प्रमाण खाद्यतेलामध्ये किंवा मेदामध्ये एकूण वजनाच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. रिफाइंड तेलाचे आम्लमूल्य (Acid Value) ०.६ मिग्रॅ/ग्रॅमपेक्षा जास्त असू नये.

5. पॅकेजिंगचे निकष: खाद्यतेलाच्या थेट संपर्कात येणारे प्लास्टिक, टीन किंवा इतर साहित्य 'फूड ग्रेड' (Food Grade) असणे आणि एनएबीएल (NABL) प्रयोगशाळेकडून प्रमाणित असणे बंधनकारक आहे. प्लास्टिक वेस्टनातून अन्नात होणाऱ्या घटकांच्या वहनाची मर्यादा ६० मिग्रॅ/किग्रॅ निश्चित करण्यात आली आहे.

6. वापरलेल्या तेलाची मर्यादा (TPC Values): हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी तळण्यासाठी वापरलेल्या तेलातील ध्रुवीय संयुगांची (Total Polar Compounds - TPC) पातळी २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. ताजी खाद्यतेले वापरताना ही पातळी १५ टक्क्यांच्या आत असणे आवश्यक आहे. २५ टक्क्यांहून अधिक टीपीसी असणारे तेल बायो-डिझेल किंवा इतर औद्योगिक कारणांसाठीच दिले पाहिजे, ते मानवी आहारातून त्वरित बाद केले पाहिजे.

कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी आणि शिक्षा

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २०११ मधील तरतुदींनुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल:

• असुरक्षित (Unsafe) साठी (कलम ५९): ७ वर्षांपासून थेट जन्मठेपेची शिक्षा आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• अमानक (Sub-standard) तेलासाठी: ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• दिशाभूल करणाऱ्या (Misbranded) लेबलिंगसाठी: ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• भेसळयुक्त घटक बाळगल्यास: १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• विनापरवाना व्यवसाय चालवल्यास: १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्यास: १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• कंपनी संचालकांची जबाबदारी: संस्थात्मक उल्लंघनांच्या प्रकरणात केवळ मॅनेजरवर नाही, तर संबंधित कंपनीचे संचालक, भागीदार व व्यवस्थापक यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल आणि परवाना निलंबन किंवा रद्दीकरणाची प्रक्रिया केली जाईल.

नागरिकांसाठी आणि ग्राहकांसाठी मार्गदर्शक सूचना

अन्न आणि औषध प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, बाजारातून खरेदी करताना खालील गोष्टींची दक्षता घ्यावी:

• सुट्टं तेल खरेदी करू नका: उघड्यावरील अथवा सुट्ट्या स्वरूपातील खाद्यतेल आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते; त्यामुळे ते खरेदी करणे टाळावे.

• लेबलची तपासणी करा: खरेदी करताना पाकिटावर परवाना क्रमांक, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, 'बेस्ट बिफोर' मुदत आणि शीलबंद पॅकेजिंग तपासणे गरजेचे आहे.

• ॲगमार्क चिन्ह बघा: बहुस्रोत खाद्य वनस्पती तेल खरेदी करताना त्यावर ॲगमार्क (Agmark) प्रमाणित चिन्ह आणि तेलांचे टक्केवारीचे गुणोत्तर व्यवस्थित तपासले पाहिजे.

• तळणीचे तेल वारंवार वापरू नका: घरांमध्ये अथवा उपाहारगृहांमध्ये एकाच तेलाचा वारंवार वापर केल्यास त्यात घातक ट्रान्स फॅटी ॲसिड्स आणि ऑक्सिडाइज्ड घटक तयार होतात. यामुळे कर्करोग, उच्च रक्तदाब, यकृत व मूत्रपिंडाचे आजार, आणि हृदयविकाराचा धोका उद्भवतो.

नागरिकांना किंवा ग्राहकांना खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी एफडीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (complaints.mahafda.in) किंवा फसाईच्या (FSSAI) टोल-फ्री क्रमांक १८०० ११ २११८ वर तक्रार नोंदवावी.

पत्रकार परिषदेतील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी

पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विचारलेल्या इतर काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुंडे यांनी खालील मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली:

• न्यायालयीन बाबी व प्रशासकीय कारवाया: पुण्याच्या एका प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत बोलताना स्पष्ट करण्यात आले की, अन्न सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या आणि विषबाधेच्या घटना घडलेल्या प्रकरणांत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातात. कोर्टाच्या आदेशांचा अभ्यास करून योग्य ते कायदेशीर पर्याय (Legal Options) वापरले जातील.

• ॲनालॉग पनीर आणि डेअरी उत्पादने: महाराष्ट्रात बनावट किंवा 'ॲनालॉग पनीर'च्या विक्रीवर आधीपासूनच पूर्ण बंदी लागू आहे. प्रोप्रायटरी फूडच्या नावाखाली मानके डावलून दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहील.

• बदलीच्या अफवा फेटाळल्या: सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या राजस्थानला बदली झाल्याच्या मेसेजबाबत विचारले असता, या केवळ अफवा असून अशा कोणत्याही मेसेजमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशासनाने स्पष्ट केले की, या सर्व कारवाया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य हेतू व्यावसायिक घटकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आणि महाराष्ट्रातील जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हाच आहे.

• Labels: Maharashtra FDA, Tukaram Mundhe, Edible Oil Regulations, Food Safety Maharashtra, FDA News, Food Adulteration, Mumbai News, Maharashtra Crime News

• Search Description: Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Mundhe releases strict compliance order for edible oil industry to curb adulteration, loose oil sales, and hazardous packaging.

• Hashtags: #MaharashtraFDA #TukaramMundhe #FoodSafety #EdibleOilRules #SafeFoodMaharashtra #FoodAdulteration #FDANews