इंटरनेट सेन्सॉरशिपवरून एलॉन मस्क आणि भारत सरकार आमनेसामने; कर्नाटक उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरु

नवी दिल्ली (१६ ऑगस्ट २०२६): इंटरनेटवरील सेन्सॉरशिप आणि मजकूर हटवण्याच्या (Takedown Orders) सरकारी आदेशांवरून उद्योगपती एलॉन मस्क यांची सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) आणि भारत सरकार यांच्यातील न्यायालयीन व राजकीय वाद उफाळून आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या अंतर्गत विविध प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणांकडून दिल्या जाणाऱ्या मजकूर बंदीच्या आदेशांना 'एक्स'ने कर्नाटका उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

पत्रकारितेतील मानकांनुसार, केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी संबंधित सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) आणि राज्य पोलीस यंत्रणांकडून राजकीय टीका, व्यंगचित्रे आणि बातम्या हटवण्याचे निर्देश दिले जात असल्याचा आरोप 'एक्स'ने केला आहे. दुसरीकडे, देशामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखणे, जातीय सलोखा बिघडवणारी माहिती रोखणे आणि बनावट बातम्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदेशीर कारवाई आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केले आहे.

कायदेशीर लढाई आणि 'सहयोग' पोर्टलवरून वाद

'एक्स'ने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, भारत सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९(३)(ब) चा वापर करून मजकूर ब्लॉक करण्यासाठी समांतर आणि बेकायदेशीर यंत्रणा चालवत आहे. गृहमंत्रालयाच्या 'सहयोग' (Sahyog Portal) या वेबसाईटचा वापर करून राज्य पोलीस आणि विविध शासकीय अधिकारी थेट सोशल मीडिया कंपन्यांना मजकूर हटवण्याचे आदेश देत आहेत.

कंपनीच्या मते, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९(अ) अंतर्गत असलेल्या कडक कायदेशीर प्रक्रियेला डावलून अशा प्रकारे सर्वसामान्य शासकीय अधिकाऱ्यांना सेन्सॉरशिपचे अधिकार देणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. 'एक्स'ने या आदेशांना "अमर्याद सेन्सॉरशिप" असे संबोधले आहे.

राजकीय मजकूर आणि टेकडाऊन नोटिसांची पार्श्वभूमी

न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, मार्च २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत विविध केंद्रीय आणि राज्य सरकारी यंत्रणांनी सुमारे १,४०० पोस्ट्स किंवा खाती हटवण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये राजकीय नेत्यांवरील उपरोधिक टीका, स्थानिक प्रशासनाच्या कामावर प्रश्न उपस्थित करणारी व्यंगचित्रे, तसेच राजकीय सभांमधील भाषणांचे एडिट केलेले व्हिडीओ समाविष्ट आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या एका भाषणाची क्लिप विपर्यास करून पसरवल्याचा आरोप करत गृहमंत्रालयाशी निगडित यंत्रणेने ८१ पोस्ट्स हटवण्याची नोटीस 'एक्स'ला दिली होती. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित काही व्यंगचित्रे आणि आक्षेपार्ह पोस्ट्सवरही पोलीस विभागांनी आक्षेप नोंदवला होता. 'एक्स'ने यातील अनेक नोटिसांवर आक्षेप घेत ते न्यायालयात मांडले आहेत.

केंद्र सरकारची न्यायालयात भूमिका

केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर ९२ पानांचे निवेदन सादर करत सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर, चुकीची आणि समाजात द्वेष पसरवणारी माहिती रोखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या मते, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून अफवा पसरवणे, बाल लैंगिक शोषणाचा मजकूर (CSAM) किंवा हिंसाचाराला चिथावणी देणारा मजकूर प्रसारित केला जात असल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.

माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार डिजिटल मध्यस्थांनी (Intermediaries) सरकारी आदेशांचे पालन केले नाही, तर त्यांना कायद्यानुसार मिळणारे संरक्षण (Safe Harbour) संपुष्टात येऊ शकते, असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

मस्क यांची भूमिका आणि राजकीय चर्चा

एलॉन मस्क यांनी स्वतःला नेहमीच 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थक' (Free Speech Absolutist) म्हणून मांडले आहे. त्यांनी अमेरिका, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील नियमांवरही वेळोवेळी आक्षेप घेतला आहे. मात्र, भारतात स्टारलिंक आणि टेस्ला यांसारख्या व्यावसायिक प्रकल्पांच्या विस्ताराच्या दृष्टीने मस्क यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणांचे कौतुकही केले आहे.

दरम्यान, राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रशासकीय निर्णयांवरून जोरदार राजकीय चर्चा रंगली आहे. न्यायालयातील या खटल्याच्या निकालावर भारतातील डिजिटल सेन्सॉरशिप आणि इंटरनेट स्वातंत्र्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

Labels:

Elon Musk, X Platform, Narendra Modi, Amit Shah, Indian Government, IT Act, Internet Censorship, Karnataka High Court

Search Description:

Elon Musk's X platform and the Indian government are locked in a legal battle in the Karnataka High Court over IT Act blocking orders, content takedown demands, and internet censorship.

Hashtags:

#ElonMusk #XVsGovt #NarendraModi #AmitShah #InternetCensorship #ITAct #FreeSpeech #IndiaTechNews