"जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा आधार घेऊन गृहमंत्री अमित शाह यांचा राजीनामा मागणे हे केवळ राजकीय नाटक!" : एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली / मुंबई: महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसद भवनातील पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) भेट घेऊन तब्बल एक तास विविध मुद्द्यांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमधील सहा नवीन खासदार एनडीएमध्ये सामील झाल्यानंतर आणि केंद्रीय स्तरावर एनडीएची ताकद वाढल्यानंतर झालेली ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संसदेतील गोंधळावरून विरोधकांवर कडक शब्दांत हल्लाबोल केला. "जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या आडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा राजीनामा मागणे हे निव्वळ राजकीय नाटक आणि स्टंटबाजी आहे," असा टोला त्यांनी लगावला.

"सरकार चर्चेला तयार असताना विरोधक संसदेतून पळ काढतायत"

संसदेच्या चालू अधिवेशनात विरोधकांकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या गदारोळावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर संसदेत सकारात्मक चर्चा व्हायला हवी. केंद्र सरकार प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्यास आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास पूर्णपणे तयार आहे. परंतु दुर्दैवाने दोन आठवडे उलटून गेले तरी विरोधकांना चर्चेमध्ये कोणताही रस दिसत नाही. त्यांना फक्त संसदेच्या आवारात उभे राहून प्रसारमाध्यमांसमोर राजकारण करायचे आहे."

NEET पेपरफुटी आणि जंतर-मंतर आंदोलनाचा उल्लेख करत शिंदे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा आधीच दिला आहे. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर निर्णय घेतले आहेत. नवीन कायद्यानुसार पेपर लीक करणाऱ्यांना १० वर्षांची जेल, १० कोटींचा दंड आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाची तरतूद करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचा विशेष टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्यात आला असून पंतप्रधान मोदी स्वतः देशभरातील विद्यार्थ्यांशी आणि युथशी (Youth) थेट संवाद साधत आहेत."

"विद्यार्थी आता आंदोलन संपवून आपल्या अभ्यासात व्यस्त झाले आहेत. परंतु विरोधकांचे आंदोलनाच्या आडून चालणारे राजकारण अजून संपलेले नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील नक्षलवाद संपवला, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले आणि पाकिस्तानी दहशतवाद मुळासकट उपटून फेकला म्हणून विरोधक त्यांचा राजीनामा मागतायत का? अमित शाह यांच्यावर आरोप करणारे संसदेत चर्चा टाळतात, पण जेव्हा अमित शाह संसदेत बोलायला उभे राहतील, तेव्हा हेच विरोधक पळून जातील," असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'काका मला वाचवा' म्हणणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा आरसा

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "काही लोक दिल्लीत येऊन 'काका मला वाचवा' अशी भाषा वापरतात आणि आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमुळे दिल्लीत आल्याचा जावईशोध लावतात. वास्तविक आमचे सरकार संपूर्ण संविधानाचा, नियमांचा आणि कायद्याचा आदर करून स्थापन झालेले 'फुलप्रूफ' सरकार आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानेही आपल्या निकालात आमचे सरकार बेकायदेशीर किंवा घटनाबाह्य नाही, यावर स्पष्ट शिक्कामोर्तब केले होते."

"तेच जुने आरोप पुन्हा पुन्हा करण्याची विरोधकांना सवय झाली आहे. जेव्हा कोर्टाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो, तेव्हा न्यायव्यवस्था चांगली असते; पण निकाल विरोधात गेला की सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, निवडणूक आयोग, ईव्हीएम आणि अगदी मीडियालाही दोष दिला जातो. जनतेच्या न्यायालयात जाण्याची भाषा करणाऱ्यांना २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांची खरी जागा दाखवून दिली आहे. शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार आणि खासदार आमच्यासोबत आले, जनतेने आम्हाला पूर्ण आशीर्वाद दिले, तर विरोधकांना साधे विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याइतक्या जागाही मिळवता आल्या नाहीत," असेही ते म्हणाले.

"शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठाम; ५,००० कोटींचे खात्यात वितरण सुरू"

महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी आणि आर्थिक मदतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, "महायुती सरकार हे बळीराजाचे सरकार आहे. सरकारी तिजोरीवर पहिला अधिकार देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. जून-जुलैच्या आश्वासनानुसार आजपासून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीचे पैसे प्रत्यक्ष जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीचे वाटप सुरू झाले असून २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यात प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर (Incentive) हप्ताही दिला जाणार आहे."

केंद्राकडून मिळणाऱ्या वार्षिक ६,००० रुपयांप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारही 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेद्वारे ६,००० रुपये देत असून शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण १२,००० रुपयांची थेट मदत मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

"मुंबई १-१.५ वर्षांत शंभर टक्के खड्डेमुक्त होणार"

मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर भाष्य करताना शिंदे म्हणाले, "मुंबई ही आपली आर्थिक राजधानी आणि जागतिक शहर आहे. यावर्षी रस्त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे (Concretisation) पावसाळ्यात होणाऱ्या खड्ड्यांचे प्रमाण आणि अपघातांची संख्या खूपच घटली आहे. पुढच्या १ ते १.५ वर्षांत संपूर्ण मुंबई शहर शंभर टक्के खड्डेमुक्त होईल. ठाणे, नाशिक आणि संपूर्ण एमएमआर (MMR) क्षेत्रात रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू असून नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पालिकांना पूर्ण निधी दिला जात आहे."

मनोज जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यांवर आणि गैरसमजांवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, "जरांगे पाटील यांच्याशी आमचा संवाद सुरू असून त्यांच्या मनात झालेला कोणताही गैरसमज लवकरच दूर केला जाईल." शेवटी, एनडीएच्या ताकदीबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, "पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए अधिक मजबूत झाली असून देशहिताचे आणि लोककल्याणाचे सर्व निर्णय योग्य वेळी घेतले जातील."

• Labels: Eknath Shinde, Narendra Modi, Amit Shah, NDA Alliance, Maharashtra Politics, Farmer Loan Waiver, Jantar Mantar Protest, National News, Indian Politics

• Search Description: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde meets PM Narendra Modi in Delhi; slams opposition over Amit Shah's resignation demand, announces ₹5000 crore farmer loan waiver distribution.

Hash Tags

#EknathShinde #NarendraModi #AmitShah #MaharashtraPolitics #FarmerLoanWaiver #NDAGovernment #DelhiNews #BreakingNews #MaharashtraNews