सणासुदीच्या तोंडावर '३६,००० कोटींचा साखर घोटाळा'? काँग्रेस नेते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांचा केंद्र सरकारवर घणाघाती आरोप

नवी दिल्ली: सणासुदीचे दिवस जवळ आले असतानाच देशातील आम जनतेच्या ताटातील गोडवा कडू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. देशात साखरेचे दर प्रति किलो ४० ते ४५ रुपयांवरून थेट ७० ते ७५ रुपयांपर्यंत वाढले असून, यामागे केंद्र सरकारचा '३६,००० कोटी रुपयांचा साखर घोटाळा' असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि खासदार रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून साठेबाज आणि नफेखोरांचे खिसे भरण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे त्यांनी पुराव्यानिशी मांडले.

साखरेचा तुटवडा आणि ३६,००० कोटींचा हिशोब

सुरजेवाला यांनी आकडेवारी मांडत सांगितले की, वर्ष २०२५-२६ च्या सुरुवातीला देशात ५० लाख टन साखरेचा 'ओपनिंग स्टॉक' होता. गेल्या वर्षीच्या (२०२४-२५) ८० लाख टनाच्या तुलनेत हा साठा तब्बल ३० लाख टनाने कमी होता. तसेच, 'इंडियन शुगर मिल असोसिएशन' (ISMA) या साखरेच्या क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्थेने ३० एप्रिल २०२६ रोजीच आपल्या संकेतस्थळावर स्पष्ट केले होते की, या वर्षी देशात केवळ २७५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. सरकार ३४३ लाख मेट्रिक टनाचे दावे करत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पादन खूप कमी झाले होते.

ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या चार महिन्यांत रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी यांसारखे मोठे सण येतात. या काळात देशात दरमहा ३० लाख टन याप्रमाणे चार महिन्यांत तब्बल १२० लाख टन साखरेची गरज असते. साखरेचे दर प्रति किलो ३० रुपयांनी वाढल्यामुळे या चार महिन्यांत देशवासीयांच्या खिशातून अतिरिक्त ३६,००० कोटी रुपये लुटले जाणार आहेत. एप्रिल महिन्यातच टंचाईची पूर्वकल्पना असतानाही सरकारने जाणूनबुजून मे, जून आणि जुलै महिन्यात कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

ब्राझीलवरून आयातीचा बनाव

वाढत्या टीकेनंतर केंद्र सरकारने २० ऑगस्ट रोजी ब्राझीलमधून १० लाख टन कच्ची साखर (Raw Sugar) आयात करण्याचा आदेश काढला. यावर टीका करताना सुरजेवाला म्हणाले, "समुद्री मार्गाने ब्राझीलहून भारतात साखर येण्यासाठी ४५ ते ५५ दिवस लागतात. ही कच्ची साखर थेट खाता येत नसल्याने तिच्या प्रक्रियेसाठी (Processing) आणखी १० ते १५ दिवस लागतील. म्हणजेच ही साखर ऑक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होईल. सण निघून गेल्यानंतर ही साखर काय कामाची? केवळ डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी आणि स्थानिक साठेबाजांना साखरेचे दर ८५ रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मुभा देण्यासाठीच सरकारने आयातीचा निर्णय लांबवला."

'ई-२०' इंधनामुळे अन्नाची नासाडी

साखरेच्या या भीषण तुटवड्याला सरकारचे 'ई-२०' (एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरण जबाबदार असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. नोव्हेंबर २०२५ ते जुलै २०२६ या काळात सरकारने ई-२० इंधन निर्मितीसाठी ३२ टक्के ऊस, मळी आणि सी-मोलेसेसचा वापर केला. "माणसांची साखरेची गरज भागवण्याऐवजी वाहनांचा 'डायबिटीज' वाढवण्यासाठी साखरेचा साठा इंधनाकडे वळवला गेला. खाद्यान्नाची गरज पूर्ण केल्यानंतर उरलेला साठा इंधनासाठी वापरणे हा मार्ग असताना सरकारने नफेखोरीसाठी जनतेचा घास हिरवला," असे सुरजेवाला म्हणाले.

तसेच, उसाला मिळणारा अल्प भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च (खते, कीटकनाशके, डिझेल आणि वाहतूक खर्च) यामुळे शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीकडे पाठ फिरवली आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या यमुनानगर (हरियाणा) साखर कारखान्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, २५ टक्के शेतकऱ्यांनी ऊस उपटून फेकून दिला असून ते धान व गव्हाच्या पिकाकडे वळले आहेत.

गरिबांची स्वस्त साखर योजना बंद

काँग्रेस सरकारच्या काळात देशातील ४० कोटी गरिबांना रेशन दुकानांमधून प्रति व्यक्ती ५०० ग्रॅम साखर अवघ्या १३.५० रुपये प्रति किलो दराने दिली जात होती. उर्वरित १८.५० रुपयांची सबसिडी केंद्र सरकार देत असे. मात्र, २०१७ मध्ये मोदी सरकारने ही योजना गुपचूप बंद केली. जर ही योजना सुरू असती तर आज महागाईच्या काळात गरिबांना मोठा दिलासा मिळाला असता, असे सुरजेवाला यांनी नमूद केले.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाचा समाचार घेताना सुरजेवाला म्हणाले की, "उत्तर प्रदेशकडे स्वतःच्या गरजेपेक्षा सात-आठ पट जास्त साखर आहे, म्हणून त्यांनी देशवासीयांना साखर देण्यास नकार द्यावा का? हे अत्यंत बेजबाबदार विधान आहे. शेतकरी संपूर्ण देशासाठी अन्न पिकवतो, एका राज्यापुरता नाही."

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी जनतेच्या या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे निर्देश दिले असून, सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित न झाल्यास आणि गरिबांना रेशनवर स्वस्त साखर न मिळाल्यास काँग्रेस देशभर तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

• Labels: Sugar Scam, Randeep Surjewala, Congress Press Conference, Inflation India, E20 Ethanol, Fuel Price, Indian Politics, Festive Season Inflation

• Search Description: Congress leader Randeep Singh Surjewala exposes a Rs 36,000 crore sugar scam, accusing the central government of artificial sugar shortage and price hikes during the festive season.

• Hashtags: #SugarScam #Inflation #Congress #RandeepSurjewala #FestiveSeason #E20Petrol #IndianEconomy #ModiGovt