मुंबई: दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील उच्च न्यायालयातील प्रदीर्घ सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सलग दोन दिवस चाललेल्या या सुनावणीत पोलीस तपास, विच्छेदन अहवाल (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट), घटनास्थळाचा पंचनामा आणि शपथपत्रांमधील परस्परविरोधी दाव्यांवरून न्यायालयात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवताना पोलिसांचा दावा आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रांमधील तफावत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासाशी संबंधित सर्व महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे आणि पोलीस नोंदी तपासून पाहिल्या. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी करताना पोलीस तपासातील अनेक विसंगतींवर प्रश्न उपस्थित केले.
मृतदेहावरील वस्त्रे आणि विच्छेदन अहवालातील तफावत
सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांचा हवाला देत सांगितले की, पोलिसांच्या सुरुवातीच्या पत्रात आणि नंतरच्या दाव्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. पोलिसांच्या पत्रात मृतदेहावर वस्त्रे नव्हती असा उल्लेख असताना, नंतरच्या कागदपत्रांमध्ये वेगळा दावा करण्यात आला. या संदर्भात विच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पत्राचा उल्लेख न्यायालयात करण्यात आला, ज्यामध्ये डॉक्टरांनी पोलीस पंचनाम्याचा संदर्भ देत परिस्थिती स्पष्ट केली होती.
त्याचप्रमाणे, घटनास्थळाचा पंचनामा करताना नातेवाईक आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत जे कपडे किंवा वस्तू सील करण्यात आल्या, त्यावर संबंधित डॉक्टरांची स्वाक्षरी किंवा उपस्थिती सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मृतदेहाच्या तोंडावरील आणि नाकावरील दुखापतींच्या स्वरूपाबाबत पोलिसांनी मांडलेली कथा आणि वैद्यकीय अहवालातील नोंदी यामध्येही तफावत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
स्टेशन डायरी आणि एडीआर नोंदींमधील विरोधाभास
तपासातील घटनाक्रमावर प्रश्न उपस्थित करताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तीन वेगवेगळ्या नोंदी न्यायालयासमोर ठेवल्या. पोलीस स्टेशन डायरीनुसार, घटनेच्या दिवशी पहाटे ३ वाजून १५ मिनिटांनी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक देवडे यांनी घटनेची नोंद केली आणि ते शताब्दी रुग्णालयाकडे रवाना झाले.
मात्र, न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या अपमृत्यू नोंदीत (ADR) दिशाच्या पालकांचा जबाब नोंदवून नंतर नोंद केल्याचा अतिरिक्त मजकूर आढळला. तर सादर केलेल्या शपथपत्रात, सहाय्यक उपनिरीक्षक देवडे रुग्णालयात पोहोचले आणि तिथून फोन केल्यानंतर दुसऱ्या अधिकाऱ्याने अपमृत्यू नोंद केल्याचा तिसराच घटनाक्रम सांगण्यात आला. या तिन्ही नोंदींमधील विरोधाभासावर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला.
शपथपत्रावरून न्यायालयात वादावादी
सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रातील कथित खोट्या माहितीवरून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी संबंधित पक्षाला कस्टडीत घेण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी 'रोमिला थापर' आणि 'अनिल देशमुख' प्रकरणांमधील मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला दिला. फौजदारी प्रकरणात अशा टप्प्यावर आरोपी किंवा इतर घटकांना हस्तक्षेप करण्याचा किंवा ऐकून घेण्याचा थेट अधिकार नसून, हे प्रकरण केवळ फिर्यादी आणि न्यायालयाच्या अधिकाराशी संबंधित असते, असा दावा त्यांनी केला.
राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप आणि आव्हान
दुसऱ्या बाजूने हा संपूर्ण अर्ज आणि याचिका राजकीय वैमनस्यातून व नारायण राणे तसेच अर्णब गोस्वामी यांच्या इशाऱ्यावरून दाखल करण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला. या आरोपांवर उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत, असे आरोप हवेत न करता त्यासंदर्भातील ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करण्याचे खुले आव्हान दिले.
दोन्ही बाजूंचा विस्तृत युक्तिवाद, सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले आणि पोलिसांची कागदपत्रे तपासून पाहिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालय या प्रकरणावर काय आदेश पारित करते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Labels: Bombay High Court, Disha Salian Case, Mumbai Police, Maharashtra Politics, High Court Hearing, Legal News
Search Description: Bombay High Court reserves verdict on Disha Salian death case after intense hearing on police contradictions, autopsy report, and affidavits.
Hashtags: #DishaSalianCase #BombayHighCourt #MumbaiPolice #LegalUpdates #MaharashtraPolitics #HighCourtHearing
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: