महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे देण्यासाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नागपुरात मोठी घोषणा

नागपूर: महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि लाखो सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील शासकीय जमिनींवर नवीन गृहनिर्माण संस्था उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार आहे. बंद पडलेले साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि इतर उद्योगांनी होल्ड करून ठेवलेल्या महसूल जमिनी ताब्यात घेऊन व्यापक 'लँड बँक' (Land Bank) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.

त्याचप्रमाणे, राज्यातील शासकीय जमिनींवर नवीन गृहनिर्माण संस्था उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन धोरण लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार आहे. बंद पडलेले साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि इतर उद्योगांनी होल्ड करून ठेवलेल्या महसूल जमिनी ताब्यात घेऊन व्यापक 'लँड बँक' (Land Bank) तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सुमारे ७० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) दीर्घकालीन अडचणी दूर करण्यासाठी 'डीम्ड कन्वेयन्स' (Deemed Conveyance) झालेल्या सोसायट्यांचे नाव थेट सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदवण्याची सुलभ प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. 

७० हजार गृहनिर्माण संस्थांचा सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्रात वर्षांनुवर्षे हजारो गृहनिर्माण संस्था 'डीम्ड कन्वेयन्स' (मानिव अभिहस्तांतरण) मिळवूनही सातबारा उताऱ्यावर किंवा नगर भूमापन विभागाच्या प्रॉपर्टी कार्डवर नाव न लागल्यामुळे प्रशासकीय फेऱ्या मारत होत्या. क्लिष्ट नियम आणि विविध शासकीय परवानग्यांमधील अडचणींमुळे जवळपास ७० हजार सोसायट्यांचा पुनर्विकास आणि कायदेशीर मालकी हक्क रखडले होते.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूल आणि गृहनिर्माण विभागाने ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे 'डीम्ड कन्वेयन्स' पूर्ण झाले आहे, त्यांच्या संस्थांचे नाव थेट अधिकार अभिलेखात (सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड) लावले जाईल. तसेच ज्या सोसायट्यांचे अभिहस्तांतरण अद्याप प्रक्रियाधीन आहे, त्यांची नावे 'इतर अधिकारात' नोंदवून त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाणार आहे. या सुधारणेसाठी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोटिव्ह रिझ्युलेशन (UDCPR) मध्ये आवश्यक ते बदल नगरविकास विभागामार्फत केले जातील, तर महसूल विभाग यासंदर्भात तातडीने शासन निर्णय (GR) निर्गमित करणार आहे.

परवडणाऱ्या घरांसाठी शासकीय जमिनींचे नवीन धोरण

मुंबईतील बहुचर्चित 'आदर्श' घोटाळ्यानंतर महसूल विभागाच्या मालकीच्या जमिनी गृहनिर्माण सोसायट्यांना देण्यावर कायदेशीर आणि धोरणात्मक बंधने आली होती. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी जमिनीवर नवीन सोसायट्या स्थापन होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली होती.

मात्र, 'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणि नागरी भागातील वाढत्या घरांच्या किमती नियंत्रणात ठेवून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या धोरणाचे विस्तृत सादरीकरण (Presentation) पूर्ण झाले असून, लवकरच ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे. या धोरणामुळे महसूल विभागाच्या पडीक व अकृषक जमिनी गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना अत्यंत किफायतशीर दरात हक्काची घरे मिळणे शक्य होणार आहे.

स्वयं पुनर्विकासाला (Self-Redevelopment) सरकारचे बळ

महाराष्ट्रातील जुन्या आणि धोकादायक झालेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी बिल्डरांवर अवलंबून न राहता 'स्वयं पुनर्विकास' करण्याच्या संकल्पनेला शासनाने पूर्ण पाठबळ दिले आहे. अनेक सोसायट्या स्वयं पुनर्विकासासाठी पुढे येत असून, त्यांना सुलभ कर्जपुरवठा, एक खिडकी योजना आणि जलद मंजुरी देण्यासाठी महसूल आणि गृहनिर्माण विभाग संयुक्तपणे नियमावलीत शिथिलता आणत आहेत.

नागपुरात माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार लोकप्रतिनिधी आणि गृहनिर्माण तज्ज्ञांनी दिलेल्या शिफारशींचा विचार करून या धोरणाला अंतिम रूप दिले जात आहे. बिल्डरांच्या मध्यस्थीशिवाय सोसायट्यांना स्वतःच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) वापरणे आणि आर्थिक फायदा थेट सभासदांपर्यंत पोहोचवणे या धोरणामुळे सुलभ होणार आहे.

बंद कारखाने अन् सूतगिरण्यांच्या जमिनींवर शासनाचा ताबा; व्यापक 'लँड बँक' होणार तयार

राज्यात अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि इतर औद्योगिकीकरणासाठी शासनाने नामामात्र दराने किंवा लीजवर (पट्ट्याने) जमिनी दिल्या होत्या. मात्र, काळाच्या ओघात हे कारखाने बंद पडले असून, शेकडो एकर महसूल जमिनी वर्षांनुवर्षे वापराविना पडून आहेत.

उदाहरणार्थ, मौदा परिसरातील 'बाबदेव सहकारी साखर कारखाना' बंद पडल्यामुळे तेथील १५० एकरांपेक्षा जास्त सरकारी जमीन पडून आहे. अशा सर्व ठिकाणी दिलेल्या जमिनींच्या अटी व शर्तींचा भंग (शर्तभंग) झाला आहे का, याची तपासणी महसूल विभागाकडून सुरू झाली आहे. नागपूर येथील बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले की, जमाबंदी आयुक्तांकडे या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, राज्यभरातील अशा शासकीय, इनाम आणि पट्टा पद्धतीवरील जमिनींची माहिती संकलित करून 'डिजिटल लँड बँक' तयार केली जात आहे. ज्या संस्थांनी अटींचा भंग केला आहे, त्यांच्या जमिनी पुन्हा महसूल खात्याकडे वर्ग करून तेथे नवीन उद्योग, पायाभूत सुविधा किंवा गृहप्रकल्प उभारले जातील.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न सुटला; एकाच दिवशी पदोन्नतीचे आदेश

गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या (Promotions) कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडल्या होत्या. त्यामुळे महसूल वर्तुळात चिंतेचे वातावरण होते.

या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने जलद गतीने प्रशासकीय निर्णय घेत नुकतेच ४० हून अधिक उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले आहेत. यासोबतच २२ नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली की, गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत महसूल विभागातील जवळपास ९५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. पदोन्नतीमुळे महसूल यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढले असून, प्रशासकीय कामांना गती मिळणार आहे.

विदर्भात पावसाची ओढ; पिकांवर रोगाचा प्रादुर्भाव अन् दुष्काळी स्थिती

एकीकडे प्रशासकीय निर्णयांची माहिती देत असताना, दुसरीकडे विदर्भात गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत सापडल्याचे त्यांनी मान्य केले. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांत पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली असली, तरी सध्या पावसाअभावी खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.

पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे पिकांवर विविध कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव सुरू झाला असून, शेतपिकांच्या उत्पादनावर याचा थेट परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे मान्य करत, शासनाने कृषी व महसूल विभागाला सर्व परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि शेतकर्‍यांना शक्य ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• Labels: Chandrashekhar Bawankule, Revenue Minister, Nagpur News, Housing Societies, Deemed Conveyance, 7/12 Utara, Self Redevelopment, Land Bank

• Search Description: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule announces major relief for 70000 housing societies in Nagpur regarding Deemed Conveyance and 7/12 property card entries.

• Hashtags: #ChandrashekharBawankule #NagpurNews #HousingPolicy #DeemedConveyance #712Utara #LandBank #RevenueDepartment #MaharashtraNews