मावळातील प्रस्तावित बऊर MIDC प्रकल्प : औद्योगिक विस्ताराच्या हालचाली वेगवान; तीन गावांमध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण व मोजणी पूर्ण

विशेष बातमी प्रतिनिधी (मावळ / पुणे): पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या मावळ तालुक्यात पुन्हा एकदा औद्योगिक वसाहती (MIDC) संदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. मावळ तालुक्यातील बऊर, करुंज आणि ब्राह्मणवाडी या तीन गावांमधील जमिनीवर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (MIDC) भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळत असून, जमिनीच्या अंतिम दरनिश्चितीला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेकडे केवळ एका नवीन विकास प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, उपलब्ध प्रशासकीय दस्तऐवज, गावनिहाय हेक्टरची आकडेवारी, पूर्वीच्या सूचना आणि स्थानिक ग्रामस्थांची भूमिका यांचा सखोल अभ्यास केला असता, या प्रकल्पाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक व प्रशासकीय पेच समोर येत आहेत.

भूसंपादनाचे क्षेत्र: गावनिहाय आकडेवारी आणि विसंगती
प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी तीन महत्त्वाच्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. ताज्या माहितीनुसार आणि जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध झालेल्या गावनिहाय प्रस्तावानुसार, या तिन्ही गावांचे प्रस्तावित क्षेत्र पुढीलप्रमाणे आहे:

गाव	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
बऊर	८७ हेक्टर
करुंज	१३५ हेक्टर
ब्राह्मणवाडी	१८३ हेक्टर
एकूण क्षेत्र	४०५ हेक्टर

इथे एक महत्त्वाचा तांत्रिक व गणितीय फरक स्पष्टपणे अधोरेखित होतो. विविध प्रसारमाध्यमांमधून आणि स्थानिक चर्चेत या प्रकल्पासाठी "१,१०० एकर" जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, गावनिहाय अधिकृत माहितीनुसार एकूण क्षेत्र ४०५ हेक्टर एवढे नोंदवले गेले आहे. गणितीय नियमानुसार, १ हेक्टर म्हणजे सुमारे २.४७१०५ एकर. या हिशेबाने ४०५ हेक्टर क्षेत्राचे रुपांतर केले असता ते सुमारे १,०००.२७ एकर (म्हणजेच सुमारे १,००० एकर) भरते.

दुसरीकडे, १,१०० एकर क्षेत्रासाठी सुमारे ४४५.१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असते. याचा अर्थ उपलब्ध गावनिहाय आकडेवारी (४०५ हेक्टर) आणि चर्चेत असलेला १,१०० एकरचा आकडा यांमध्ये सुमारे ४०.१५ हेक्टर म्हणजेच ९९.२ एकरांचा फरक दिसून येतो. त्यामुळे अधिकृत कागदपत्रांमध्ये अंतिम मान्यता मिळेपर्यंत या प्रकल्पाचे क्षेत्र "सुमारे ४०५ हेक्टर (सुमारे १,००० एकर)" असे मानणे मानकांनुसार वस्तुनिष्ठ ठरते.

दोन दशकांचा इतिहास: २००७ ते २०२६ ची टाइमलाइन
बऊर परिसरातील औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव हा पूर्णपणे नवीन नसून, त्याला सुमारे दोन दशकांचा इतिहास आहे.
२००७: उद्योग विभागाने सर्वप्रथम बऊर परिसरातील जमिनी MIDC च्या संभाव्य विस्तारासाठी अधिसूचित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.
२०१७: 'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१' च्या कलम ३२(२) अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेनंतर संबंधित परिसरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध आले आणि प्रभावित जमीनधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
२०२३: MIDC च्या तक्रार निगराणी अहवालांमधील (Complaint Monitoring Report) नोंदीनुसार, या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शवला गेला. त्यामुळे हे भूसंपादन पूर्ण करायचे की proposed Baur Industrial Area 'डी-नोटिफाय' (De-notify) करून प्रक्रिया रद्द करायची, याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर निर्णयासाठी पाठवण्यात आला होता.
२०२४ (ऑक्टोबर): दस्तऐवजांमधील माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत कलम ३२(१) अंतर्गत अंतिम भूसंपादन अधिसूचना किंवा डी-नोटीफिकेशन याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यामुळे त्या टप्प्यापर्यंत ही जमीन संपादित झालेली मानली गेली नव्हती.
२०२६ (एप्रिल ते ऑगस्ट): २०२६ च्या प्रदीर्घ काळानंतर या प्रक्रियेला पुन्हा गती देण्यात आली. सर्वेक्षण, जमिनींची प्राथमिक मोजणी आणि दरनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याच्या हालचाली पूर्ण झाल्या आहेत.

प्रति एकर ८४ लाख रुपयांच्या मोबदल्याची चर्चा: खरी स्थिती काय?
या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवर प्रति एकर सुमारे ८४ लाख रुपयांचा भूसंपादन मोबदला दिला जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

या मुद्द्यावर प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक आहे. ८४ लाख रुपये प्रति एकर हा अंतिम मंजूर झालेला भूसंपादन दर नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून हा केवळ एक प्राथमिक दर किंवा मूल्यांकन प्रस्ताव म्हणून राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या भूसंपादन समितीची व संबंधित मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम मोबदला दर अधिकृतपणे घोषित केला जाईल. त्यामुळे "शेतकऱ्यांना प्रति एकर ८४ लाख रुपये मिळणारच" असे निश्चित  झालेले नाही.

जर प्राथमिक दरानुसार अंदाजे गणित मांडले, तर:
१,००० एकर (४०५ हेक्टर) क्षेत्रासाठी: ८४ लाख रुपये × १,००० एकर = सुमारे ८४० कोटी रुपये
१,१०० एकर क्षेत्रासाठी: ८४ लाख रुपये × १,१०० एकर = सुमारे ९२४ कोटी रुपये
भूसंपादनाचा अंतिम खर्च हा राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर आणि जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या अंतिम निकषांनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि पर्यावरणविषयक मुद्दे
या प्रकल्पाबाबत सर्व संबंधित घटकांच्या भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे.

१. प्रशासन व औद्योगिक विकास महामंडळाची बाजू:
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) 'विकास आराखडा २०२१-२०४१' (Development Plan) मध्ये चाकण आणि तळेगाव या ग्रोथ सेंटर्सचा मुख्य औद्योगिक विस्तार म्हणून बऊर औद्योगिक वसाहतीचा समावेश करण्यात आला आहे. MIDC च्या दीर्घकालीन विकास योजनेत (Greenfield Industrial Area) तळेगाव व लगतच्या परिसरातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त जमिनीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. नवीन उद्योग आल्यास रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, असा प्रशासनाचा दृष्टिकोन आहे.

२. स्थानिक ग्रामस्थांचे आणि शेतकऱ्यांचे आक्षेप:
जून २०२६ मध्ये बऊर, करुंज आणि ब्राह्मणवाडी परिसरातील ग्रामस्थांच्या झालेल्या बैठकांमध्ये या प्रक्रियेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले:
संवादाचा अभाव: भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी पुरेसा आणि पारदर्शक संवाद झालेला नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
मोबदल्याची रक्कम: प्रस्तावित ८४ लाख रुपयांचा प्राथमिक दर हा सध्याच्या बाजारभावानुसार अपुरा असल्याची भावना काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
सार्वजनिक मालमत्ता व पुनर्वसन: प्रकल्पात बाधित होणारी घरे, शाळा, मंदिरे आणि स्मशानभूमी यांसारख्या सामाजिक व धार्मिक स्थळांचे काय होणार, याविषयी स्पष्टता देण्याची मागणी करण्यात आली. काही ग्रामस्थांनी 'जमिनीच्या बदल्यात जमीन' (Land-for-Land) असा पर्याय देण्याची मागणी केली आहे.

३. पर्यावरणविषयक बाबी:
MIDC च्या काही जुन्या प्रशासकीय नोंदींनुसार, ब्राह्मणवाडी परिसरातील काही प्रस्तावित क्षेत्र हे 'इको-सेंसिटिव्ह झोन' (Eco-Sensitive Zone) किंवा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रालगत येते का, यावरही चर्चा झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला पर्यावरणाची मंजुरी (Environmental Clearance) मिळणे हा देखील एक महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे.

थोडक्यात...
मावळ तालुक्यातील बऊर, करुंज आणि ब्राह्मणवाडी येथील प्रस्तावित MIDC प्रकल्प हा या भागाच्या औद्योगिक नकाशावर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी भूसंपादनाचे नेमके क्षेत्र (४०५ हेक्टर की १,१०० एकर), राज्य शासनाची अंतिम दरमंजुरी, आणि २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या अधिसूचनेवरील कायदेशीर स्पष्टता हे मुद्दे अजूनही सुटलेले नाहीत. स्थानिक शेतकऱ्यांचे समाधान, पारदर्शक संवाद आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे तंतोतंत पालन करूनच या प्रक्रियेची पुढील दिशा निश्चित होणे आवश्यक आहे.

Labels:

Baur MIDC, Maval Industrial Area, Pune Land Acquisition, Maharashtra MIDC News, Land Compensation Maval, PMRDA Development Plan, Pune News

Search Description:

Detailed investigative report on the proposed Baur-Karunj-Brahmanwadi MIDC in Maval, Pune. Analysis of 405 hectares vs 1100 acres land discrepancy, Rs 84 lakh compensation proposal, timeline from 2007 to 2026, and farmer perspectives.

Hashtags:

#BaurMIDC #MavalNews #PuneIndustry #MIDCLandAcquisition #MaharashtraNews #FactCheck #LandCompensation