पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीत नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली ५०० हून अधिक बेरोजगारांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पोलीस उपायुक्त स्तरावरील तपासात एक मोठे आर्थिक आणि प्रशासकीय रॅकेट सक्रिय असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे महानगरपालिकेतील काही अधिकारी आणि बाहेरच्या मध्यस्थांपर्यंत पोहोचले असून, या प्रकरणातील एफआयआरने प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
घोटाळ्याची कार्यपद्धती आणि रेट कार्ड
या घोटाळ्याची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली. संबंधित आरोपींनी, ज्यात राजेंद्र खेडेकर, शिवानंद पाटील आणि अमित दारवडकर यांचा समावेश आहे, बेरोजगारांना महानगरपालिकेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवले. आरोपींनी विविध पदांसाठी एक 'रेट कार्ड' तयार केले होते. यामध्ये शिपाई पदासाठी ४ लाख, लिपिक पदासाठी ५ लाख, सुपरवायझरसाठी ६ लाख, शिक्षक पदासाठी ३ लाख, तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यासाठी १० लाख रुपये अशी रक्कम निश्चित केली होती. आरोपींनी मोठ्या अधिकाऱ्यांसोबतचे आपले फोटो दाखवून पीडितांचा विश्वास संपादन केला होता.
बनावट नियुक्ती आणि पगार वाटपाचा डाव
पीडित तरुणांकडून साडेचार ते पंधरा लाख रुपयांपर्यंत रक्कम रोख स्वरूपात उकळल्यानंतर, आरोपींनी त्यांना महानगरपालिकेचे बनावट लेटरहेड्स, शिक्के आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या असलेली नियुक्ती पत्रे दिली. विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आरोपींनी बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये पीडितांचे पगार खाते उघडले आणि काही प्रकरणांमध्ये पहिल्या महिन्याचा पगार देखील जमा झाल्याचे भासवले. यामुळे बेरोजगारांना आपण खरोखरच पालिकेत नोकरीला लागलो आहोत, असा आभास झाला. जून २०२३ मध्ये प्रत्यक्ष रुजू होण्यास सांगितल्यानंतर, हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होत गेले.
प्रशासकीय निष्क्रीयता आणि अधिकार्यांची जबाबदारी
या घोटाळ्यात महानगरपालिकेच्या यंत्रणेचा गैरवापर झाल्याने प्रजित नायर (अतिरिक्त आयुक्त) आणि नवल किशोर राम यांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महानगरपालिकेच्या आवारामध्ये हे व्यवहार सुरू असताना आणि बनावट पगार पत्रके तयार होत असताना प्रशासन अनभिज्ञ कसे होते, हा मुख्य प्रश्न आहे. १५० हून अधिक पीडितांनी आतापर्यंत या रॅकेटविरुद्ध आवाज उठवला आहे, परंतु भीतीपोटी अनेक तरुण अजूनही समोर येण्यास घाबरत आहेत.
तपासाची दिशा आणि पुढील पावले
पोलीस आता या प्रकरणी राजेंद्र खेडेकर, शिवानंद पाटील आणि अमित दारवडकर यांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करत आहेत. या रॅकेटमध्ये महानगरपालिकेतील काही कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सामील असल्याचा दाट संशय आहे. 'कुंपणच शेत खात' असेल तर सामान्यांनी दाद कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलीस निरीक्षक/उपनिरीक्षक आणि अन्य तपास अधिकारी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, ५०० ते ६०० तरुणांकडून कोट्यवधी रुपये उकळणाऱ्या या टोळीचा पर्दाफाश होणे अपेक्षित आहे.
Labels: Pune Municipal Corporation, Recruitment Scam, Fraud, Fake Recruitment, Pune Police, Corruption
Search Description: A massive job recruitment scam involving fake letters and forged signatures uncovered at Pune Municipal Corporation (PMC), affecting over 500 candidates.
Hashtags: #PuneScam #PMC #RecruitmentFraud #PuneNews #CorruptionExposed #FakeJobs
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: