पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शाहबाज शरीफ आणि असीम मुनीर यांच्या हुकूमशाहीविरोधात उद्रेक

रावळकोट/इस्लामाबाद: गेल्या अनेक दशकांपासून काश्मीरच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खोटा कंठशोष करणाऱ्या पाकिस्तानचा बुरखा आता त्यांच्याच अंगणात पूर्णपणे फाटला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) रावळकोट आणि मुझफ्फराबाद या भागांमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तीव्र जनआंदोलनाने आता थेट बंडाचे रूप धारण केले आहे. संयुक्त आवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JAAC) नेतृत्वाखाली झालेल्या एका ऐतिहासिक आणि विराट सभेत आंदोलक नेते अमन खान यांनी थेट व्यासपीठावरून गर्जना केली की, "काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग नाही!" त्यांच्या या वक्तव्याला उपस्थित हजारो स्थानिक काश्मिरी नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि घोषणाबाजीत प्रचंड पाठिंबा दिला. या घटनेमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि आर्थिक सुधारणांसाठी लढणाऱ्या काश्मिरी जनतेवर पाकिस्तानी लष्कराने थेट 'विस्फोटक ड्रोन' (Explosive Drones) आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप आवामी ॲक्शन कमिटीने केला आहे. यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अंतर्गत सुरक्षेचा आणि राजकीय अस्तित्वाचा आजवरचा सर्वात मोठा अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे.

विस्फोटक ड्रोनचा वापर आणि मानवाधिकारांचे भीषण उल्लंघन

१ जुलै २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या ताज्या अहवालानुसार, रावळकोट आणि मुझफ्फराबाद या प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या काही दिवसांत निदर्शने अत्यंत हिंसक बनली आहेत. संयुक्त आवामी ॲक्शन कमिटीच्या कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, शांततापूर्ण मोर्चे आणि मृतांच्या अंत्ययात्रांवर पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी अमानुष बळाचा वापर केला आहे. या दडपशाहीत केवळ लाठीमार किंवा अश्रूधुराचा वापर करण्यात आला नाही, तर थेट मानवरहित लढाऊ विमाने म्हणजेच स्फोटक ड्रोनचा वापर करून आंदोलकांना लक्ष्य करण्यात आले.

या लष्करी अत्याचाराची दखल आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशनने (International Human Rights Foundation) घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पाकिस्तानात मे २०२४ आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या आंदोलनांप्रमाणेच या वेळीही निशस्त्र नागरिकांवर प्राणघातक हल्ला करण्याचा पॅटर्न पुन्हा राबवला गेला आहे. या कारवाईत अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मानवाधिकार संस्थेने पाकिस्तानी प्रशासनाला तातडीने प्राणघातक शस्त्रांचा वापर थांबवण्याचे, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे आणि बेकायदेशीरपणे अटक केलेल्या सर्व नागरिकांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत या संपूर्ण हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

"अन्नाची कोंडी केल्यास इतर मार्ग शोधू"; पाकिस्तानला थेट इशारा

पाकिस्तान सरकारने या आंदोलनाची दखल घेण्याऐवजी संपूर्ण रावळकोट भागाची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानातून पाकव्याप्त काश्मीरकडे येणारा अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा लष्कराने रोखून धरला आहे. या अमानुष नाकेबंदीला चोख उत्तर देताना जेएएसी (JAAC) चे नेते अमन खान यांनी भरसभेत पाकिस्तानला आव्हान दिले. ते म्हणाले, "जर इस्लामाबादने आमचा अन्नपुरवठा असाच रोखून धरला, तर स्थानिक काश्मिरी जनता गप्प बसणार नाही. आमच्याकडे जगण्यासाठी इतर अनेक भौगोलिक मार्ग उपलब्ध आहेत आणि आम्ही त्या मार्गांचा वापर करण्यास अजिबात मागे-पुढे पाहणार नाही." या इशाऱ्याचा थेट रोख भारताच्या सीमेकडे असल्याने पाकिस्तानी लष्कराच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून स्थानिक जनतेने वीज बिल आणि गव्हाच्या पिठावरील अनुदानासाठी (Subsidies) असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत प्रकल्प आहेत, ज्यातून अत्यंत स्वस्त दरात वीज निर्माण होते. मात्र, पाकिस्तान सरकार ही वीज स्वतःच्या पंजाब प्रांतात नेते आणि काश्मिरी जनतेला मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने वीज बिल आकारते. आमच्या नैसर्गिक संसाधनांवर आमचाच अधिकार असायला हवा, ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे.

पंतप्रधान की लष्कराचे 'येस-मॅन'? हायब्रीड राजकारणाचा पर्दाफाश

पाकिस्तानची राजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत हास्यास्पद झाली आहे. देशाचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडे केवळ नावापुरतेच पद उरले असून, सर्व कारभार फील्ड मार्शल असीम मुनीर हेच चालवत आहेत. पाकिस्तानच्या प्रसिद्ध ज्येष्ठ पत्रकार आरिफा नूर यांनी 'डॉन' (Dawn) वृत्तपत्रातील आपल्या ताज्या स्तंभात या 'हायब्रीड' व्यवस्थेचे वाभाडे काढले आहेत. त्यांनी लिहिले आहे की, "हे सरकार निव्वळ हायब्रीड नाही, तर त्याहून भयानक आहे. या व्यवस्थेत नागरी सरकार कोणतेही धाडस दाखवू शकत नाही किंवा स्वतःचे अधिकार वापरू शकत नाही. कागदावर केवळ एकच व्यक्ती (लष्करप्रमुख) लिहीत आहे आणि दुसरी व्यक्ती (पंतप्रधान) केवळ तिच्या बोटाच्या इशाऱ्यावर चालत आहे."

याचे ढळढळीत पुरावे जागतिक पातळीवरही पाहायला मिळाले आहेत. अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबतची महत्त्वाची बैठक असो किंवा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची यांच्याशी थेट झालेली चर्चा असो; या सर्व ठिकाणी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याऐवजी जनरल असीम मुनीर हेच आघाडीवर दिसले. यामुळे पाकिस्तानची जनताच आता आपल्या मुख्यमंत्र्यांसारख्या असणाऱ्या पंतप्रधानांना विचारत आहे की, तुम्ही देशाचे नेते आहात की लष्कराचे गुलाम?

माजी पंतप्रधानांकडून घरचा आहेर आणि डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था

केवळ पत्रकारच नव्हे, तर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान शाहीद खाकान अब्बासी यांनीही स्वतःच्याच देशातील यंत्रणेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. अब्बासी म्हणाले, "अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे की, स्वतःच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढणाऱ्या पीडित काश्मिरी जनतेवर आपल्याच देशात गोळ्या झाडल्या जात आहेत. पाकिस्तानात कायद्याचे राज्य पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे."

दुसरीकडे, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अहवालानुसार, २०२६ मध्ये पाकिस्तानचा जीडीपी (GDP) विकासदर अवघा ३.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो भारताच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर ६.९ टक्क्यांवर पोहोचला असून, जनता ऐतिहासिक महागाईने होरपळून निघत आहे. या आर्थिक अपयशावरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकार स्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा पोकळ मंत्र जपत आहे, ज्याचा सामान्य जनतेला आता कोणताही फायदा वाटत नाही.

जनजीवनाचा संपूर्ण बोजवारा: कामगार आणि व्यापाऱ्यांचे हाल

पाकिस्तानी प्रशासनाने आंदोलकांना देशद्रोही आणि दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, आंदोलकांनी लष्कराच्या तळांना वेढा घातला, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले आणि सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी हा दावा पूर्णपणे फेटाळला आहे.

या सततच्या संघर्षाुळे आणि लष्करी कडकडाटामुळे रावळकोट भागातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. सलग अनेक दिवसांच्या इंटरनेट बंदीमुळे बँकिंग सेवा, ऑनलाईन व्यापार आणि वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. स्थानिक टॅक्सी चालक, छोटे दुकानदार आणि रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एका बाजूला भीषण महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला लष्कराची दडपशाही यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता आता कोणत्याही थराला जाण्यास तयार झाली आहे. हा अंतर्गत असंतोष जर असाच धुमसत राहिला, तर शाहबाज शरीफ सरकारचे दिवस आता भरले आहेत, असेच चित्र राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे.

• Labels: Pakistan Occupied Kashmir, PoK Protests, Rawalakot Violence, Shahbaz Sharif, Asim Munir, Awami Action Committee, Human Rights Violation, Geopolitics 2026

• Search Description: Angry protesters in PoK state 'Kashmir is not part of Pakistan' during intense clashes with Pakistani military in Rawalakot. Heavy criticism on PM Shahbaz Sharif and Gen Asim Munir.

• Hashtags: #PoKProtests #KashmirIsNotPakistan #Rawalakot #AsimMunir #ShahbazSharif #HumanRights #PakistanCrisis #BreakingNews