दिल्लीत नवी राजकीय समीकरणे: मंत्रिमंडळ विस्तार खरोखर की केवळ 'मधाचे बोट'? अमित शाह, फडणवीस आणि शिंदेंच्या नव्या भूमिकेची इनसाइड स्टोरी

विशेष राजकीय विश्लेषण (नवी दिल्ली/मुंबई): देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू असून, दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकाच विषयाची सर्वात मोठी चर्चा रंगली आहे—ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील संभाव्य 'महाफेरबदल'. मात्र, हा फेरबदल खरोखरच होणार आहे की केवळ घटकपक्षांना आणि विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला शांत ठेवण्यासाठी दाखवलेले केवळ 'मधाचे बोट' आहे, अशी एक नवी आणि संशयास्पद चर्चा आता राजकीय वर्तुळात वेगाने पसरू लागली आहे. या संभाव्य फेरबदलाचे थेट आणि दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होताना दिसत आहेत. एकीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला (ठाकरे गट) आणखी एक मोठा धक्का देत 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत त्यांचे ६ खासदार फोडल्याची जोरदार चर्चा आहे, तर दुसरीकडे या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून शिंदेंना राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळणार की केंद्रात दोन मंत्रीपदे मिळणार, यावरून तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार खरोखर की केवळ 'मधाचे बोट'? 

सध्या राजकीय वर्तुळात सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित केला जात आहे की, भाजपला खरोखरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा आहे की केवळ उद्धवसेना फोडण्यासाठी शिंदेंना ताकद मिळावी म्हणून दाखवलेले हे केवळ 'मधाचे बोट' आहे? अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर होते,  ते देशात परतल्यावर विस्तार होणार अशी चर्चा होती. आता ते परत ६ जुलै रोजी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इंडोनेशियाच्या सहा दिवसीय दौऱ्यावर जात असून ते १२ जुलै रोजी भारतात परतणार आहेत, तोपर्यंत विस्ताराचा निर्णय अधांतरीअसणार आहे. याशिवाय जपानच्या पंतप्रधान देशात आल्या आहेत, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  फ्रान्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत, अशी व्यावहारिक आणि तांत्रिक कारणे दाखवून मंत्रिमंडळ विस्तार सातत्याने लांबणीवर टाकला गेला आहे. या संदर्भात अंतिम शब्द हा पंतप्रधान मोदींचाच असताना, ही तकलादू कारणे पुढे करून विस्तार टाळला जात असल्याने शिंदे गटात काहीशी अस्वस्थता असल्याचे बोलले जाते. भाजपला खरोखरच हा विस्तार करायचा आहे की ही केवळ एक राजकीय खेळी आहे, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचा प्रयत्न? 

यातच आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट दिल्लीत बोलावून घेतले जाणार असून, त्यांच्याकडे देशाचे 'केंद्रीय अर्थमंत्रीपद' सोपवले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा बदल केवळ एका मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून, थेट २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना पुढे आणण्यासाठी आखलेली ही एक मोठी दीर्घकालीन रणनीती असू शकते. फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा, अभ्यासूवृत्तीचा आणि अर्थकारणावरील त्यांच्या पकडीचा वापर देशाच्या आर्थिक धोरणांना अधिक गती देण्यासाठी केला जाणार असल्याचे समजते.

मात्र, दुसरीकडे काही प्रसारमाध्यमांनी राजकीय सूत्रांचा हवाला देत एक वेगळाच आणि खळबळजनक दावा केला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे २०२९ मध्ये पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत येऊ शकत असल्याने, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांची अप्रत्यक्ष 'गळचेपी' करण्यास सुरुवात केली असल्याच्या बातम्या प्रसारित होऊ लागल्या आहेत. फडणवीस यांचे पंख कापण्यासाठी आणि त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून पूर्णपणे बाजूला करण्यासाठीच दिल्लीत नेले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनीही केला आहे. दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या एका विधानाने या चर्चेला अधिक हवा दिली. विमान प्रवासादरम्यान आपल्याला देवेंद्र फडणवीस अत्यंत हताश आणि विमनस्क अवस्थेत भासल्याचे विधान ठाकरेंनी केले, ज्यावरून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. फडणवीस यांना केंद्रात अर्थमंत्रीपद देऊन त्यांचे प्रमोशन केले जात आहे की त्यांची दिल्लीत नेऊन राजकीय गळचेपी केली जात आहे, हा सध्या सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा बनला आहे.

अमित शाह उपपंतप्रधान आणि राजनाथ सिंहांच्या ज्येष्ठतेचा पेच

दिल्लीच्या सत्ताकारणात केवळ मंत्र्यांची खाती बदलली जाणार नाहीत, तर सरकारमध्ये मोठे संरचनात्मक बदल (Structural Changes) केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय राजकारणात आणि भाजपच्या वाढीमध्ये अमित शाह यांचे योगदान मोठे असून, त्यांना थेट 'उपपंतप्रधान' (Deputy Prime Minister) म्हणून बढती देण्याबाबत विचार सुरू आहे. जेणेकरून अंतर्गत राजकारण आणि गृह खात्यावरील त्यांची पकड अधिक मजबूत राहील आणि पंतप्रधान मोदी संपूर्ण लक्ष परराष्ट्र धोरण व विकासात्मक कामांवर केंद्रित करू शकतील. अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशात मोठी भूमिका बजावल्याने त्यांचे हे प्रमोशन होणार असल्याचे बोलले जाते.

मात्र, अमित शाह यांना उपपंतप्रधान केल्यास भाजपमधील सर्वात ज्येष्ठ नेते आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भूमिकेबाबत मोठा पेच निर्माण होणार आहे. राजनाथ सिंह हे अत्यंत ज्येष्ठ नेते असून त्यांना डावलून किंवा त्यांच्या ज्येष्ठतेचा आदर न राखता असा निर्णय घेणे पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे सीसीएस (Cabinet Committee on Security) च्या रचनेत बदल करताना राजनाथ सिंह यांच्याशी परस्पर सामंजस्याने सलोख्याचा तोडगा काढावा लागणार आहे, ज्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचे बोलले जात आहे.

'ऑपरेशन टायगर' आणि डीलिमिटेशन बिलाचे छुपे गणित 

अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, सध्या कोणतीही निवडणूक नसताना एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे गटाचे ६ खासदार का फोडले? तर यामागे भाजप आणि शिंदेंचे एक मोठे दूरगामी गणित दडले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजप लवकरच लोकसभेत पुन्हा एकदा 'डीलिमिटेशन बिल' (मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) मांडण्याच्या तयारीत आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक विधेयकाला संसदेत पूर्ण बहुमताने मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपला मोठ्या आकड्यांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून शिंदेंनी हे 'ऑपरेशन टायगर' राबवल्याचे बोलले जाते.

या कामगिरीच्या बळावर शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर कमालीची वाढली असून त्यांना भाजपकाडून बक्षीस मिळणार असल्याची माहिती आहे. जर फडणवीस केंद्रात गेले, तर राज्यातील मुख्यमंत्रीपद पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपवले जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जाते. शिंदे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना राबवलेल्या 'लाडकी बहीण' योजनांसारख्या लोकप्रिय योजना आणि ग्रामीण भागातील त्यांची मजबूत पकड पाहता, केंद्रीय नेतृत्वाचा त्यांच्यावरचा विश्वास वाढला आहे. मात्र, भाजपमधीलच एका गटाचा शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यास विरोध असल्याचीही चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे हे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वतःची प्रतिमा 'कॉमन मॅन' अशी तयार केली आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवले. त्यानंतर त्यांनी बीएमसी निवडणुका, सातारा जागा आणि विधान परिषद निवडणुकीत भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवणे भाजपला भविष्यात जड जाऊ शकते, असा सूर पक्षातील काही नेत्यांचा आहे.

एकनाथ शिंदेंची प्रकृती बिघडली की अंतर्गत कोलाहलाचा 'राजकीय ताप'? 

या सर्व घडामोडी चालू असतानाच, महाराष्ट्राचे नेते एकनाथ शिंदे अचानक आजारी पडल्याने त्यांना ठाण्यातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची बातमी आली. सततचा प्रवास, कामाचा अफाट ताण आणि राजकीय घडामोडींमधील अतिव्यग्रतेमुळे त्यांची प्रकृती बिघडल्याचे आणि त्यांना तीव्र ताप आल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात आले. मात्र, राजकीय कॉरिडॉरमध्ये अशी चर्चा सुरू झाली की, उद्धव सेनेचे खासदार फोडूनही आश्वासन दिल्याप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद किंवा केंद्रातील वजनदार मंत्रीपदे मिळत नसल्यामुळे, तसेच भरमसाठ आश्वासने देऊन फोडलेल्या खासदारांच्या अंतर्गत कोलाहलामुळेच शिंदे यांना हा 'राजकीय ताप' भरला आहे.

राजकारणात कोणतीही गोष्ट विनाकारण घडत नाही आणि २४ तासांत अख्खी समीकरणे बदलू शकतात. अंतर्गत फेरबदलांपूर्वी जनतेचा आणि कार्यकर्त्यांचा कल तपासण्यासाठी अनेकदा अशा बातम्या जाणीवपूर्वक चर्चेत आणल्या जातात. त्यामुळे जोपर्यंत राष्ट्रपती भवन किंवा भाजप संसदीय मंडळाकडून यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत याला देशातील आणि राज्यातील सर्वात मोठ्या संभाव्य राजकीय फ़ेरबदलाचे संकेत म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

• Labels: Maharashtra Politics, Modi Cabinet Expansion, Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Amit Shah, BJP Strategy, Political Reshuffle, Shiv Sena

• Search Description: Is the Modi cabinet expansion real or just a political bait for Eknath Shinde? Read the detailed analysis on Devendra Fadnavis's alleged political suppression and the new political equations in Maharashtra and Delhi.

•  Hash tags: #MaharashtraPolitics #CabinetReshuffle #DevendraFadnavis #EknathShinde #AmitShah #ModiCabinet #PoliticalAnalysis #BreakingNews