इच्छामरणाचे नियम आता खाजगी रुग्णालयातही; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील रुग्णांच्या हक्कांबाबत एक धोरणात्मक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आतापर्यंत केवळ शासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित असलेली 'निष्क्रिय इच्छामरण' (Passive Euthanasia) आणि 'जीवितपत्र' (Living Will) संदर्भातील नियमावली आता खाजगी रुग्णालयांमध्येही लागू होणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी विशेष समितीची स्थापना करून त्यांचा अहवाल स्वीकारला असून, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.

निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशिष्ट प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रुग्णांना सन्मानाने मृत्यू मिळण्याचा हक्क मिळावा, यासाठी राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेत ६० ते ७० रुग्णांनी इच्छामरणाचे अर्ज दाखल केले होते. या वाढत्या मागणीचा आणि कायदेशीर बाबींचा गांभीर्याने विचार करून राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने सादर केलेल्या शिफारसी आता राज्य शासनाने स्वीकारल्या आहेत.

नव्या नियमावलीचे स्वरूप 

या निर्णयामुळे असाध्य आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना, जर त्यांना भविष्यात वैद्यकीय उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत किंवा थांबवायचे असतील, तर तशी पूर्वनोंदणी करण्याची मुभा मिळणार आहे.
एकसमान प्रक्रिया: या धोरणामुळे शासकीय आणि खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांत एकसमान आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल.
रुग्णांचा हक्क: रुग्ण आपल्या आरोग्याबाबत आणि उपचारांबाबत स्वतः निर्णय घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांना सन्मानाने मृत्यू निवडण्याची मुभा मिळेल.
नियमांची अंमलबजावणी: खाजगी रुग्णालयांना आता या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार असून, रुग्णांच्या पूर्व नोंदणीकृत इच्छांचा (Living Will) सन्मान करणे बंधनकारक असेल.

निर्णयाचे महत्त्व 

असाध्य आजाराने ग्रस्त रुग्णांना केवळ वेदना सहन करत राहण्यापेक्षा, त्यांना सन्मानाने जगण्याचा आणि आवश्यक असल्यास उपचार थांबवून सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा हक्क देणे, हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे आता खाजगी रुग्णालयातील रुग्णांनाही कायदेशीर चौकटीत राहून आपल्या इच्छा व्यक्त करता येतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

• Labels: Passive Euthanasia, Living Will, Maharashtra Government, Health Rights, Medical Policy, Healthcare Law

• Search Description: Maharashtra government mandates new passive euthanasia and living will regulations for all private and government hospitals to ensure patients' rights.

• Hashtags: #PassiveEuthanasia #LivingWill #MaharashtraHealth #MedicalRights #GovernmentDecision #PatientCare