जातीय आरक्षणातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी कठोर पावले; आमदार शंकर जगताप यांची आक्रमक भूमिका

 

राखीव प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे; बोगस आदिवासी दाखला रॅकेटचा विधानसभेत पर्दाफाश

नागपूर: राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाच्या राखीव जागा लाटणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शिक्षण विभागाने रद्द केले आहेत. या घोटाळ्यात महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि दलालांचे मोठे रॅकेट सक्रीय असल्याचे निष्पन्न झाले असून, याप्रकरणी ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

विधिमंडळातील तारांकित प्रश्न आणि शासनाची भूमिका

चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी या गंभीर प्रकरणाबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, शासनाने अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीची राज्यातील सर्व १७ कार्यालये आधुनिक केली आहेत. तसेच, अंतिम जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही शिक्षण संस्थेने राखीव जागेवर प्रवेश देऊ नयेत, असे कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.

घोटाळ्याचे स्वरूप आणि कारवाई

नागपूरमधील गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी येथे कार्यरत असलेल्या काही सहाय्यक प्राध्यापकांच्या मदतीने दलालांमार्फत ही बोगस प्रमाणपत्रे तयार केली जात होती. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी नागपूर आणि पिंपरी-चिंचवड (रावेत) येथील महाविद्यालयांत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या राखीव जागांवर प्रवेश मिळवले होते. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांच्याकडे कागदपत्रे पडताळणीसाठी आली असता या बोगसगिरीचा पर्दाफाश झाला.

यानंतर, आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे यांनी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (MH-CET), मुंबई यांना तातडीने प्रवेश रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार, दोषी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश त्वरित रद्द करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पाचगाव पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र (पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत ९ जणांना अटक केली असून, दोन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.

उपाययोजना आणि मागणी

हा घोटाळा केवळ एका महाविद्यालयापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात बोगस आदिवासी दाखल्यांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेश लाटण्याचे मोठे रॅकेट असल्याचे जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी या प्रकरणाची एसआयटी (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, दोषींवर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी ऑनलाइन पडताळणी प्रणाली (Digital Verification System) विकसित करून ती एमएच-सीईटीच्या यंत्रणेशी जोडणे काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Labels: Caste Validity Scam, Education Fraud, Tribal Certificate Scandal, Shankar Jagtap, ST Reservation, Maharashtra Education News.

Search Description: 32 students' admissions cancelled in Maharashtra due to a fake tribal certificate scam involving professors and agents.

Hashtags: #CasteValidityScam #EducationFraud #STReservation #MaharashtraPolitics #SIT #ShankarJagtap #BreakingNews