बृहन्मुंबईत शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी ७ ते २१ जुलै दरम्यान जमावबंदी लागू

मुंबई: बृहन्मुंबई शहरात सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी, मानवी जीविताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सुव्यवस्थेला असलेला संभाव्य धोका टाळण्यासाठी मुंबई पोलीस प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संपूर्ण बृहन्मुंबई क्षेत्रात पुढील १५ दिवसांसाठी ५ किंवा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर आणि बेकायदेशीर संमेलनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे शहरात शांतता भंग होण्याची आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती लक्षात घेऊन हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

हा प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात लागू राहील. हा आदेश दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी रात्री ००:०१ वाजल्यापासून अधिकृतपणे सुरू होईल आणि २१ जुलै २०२६ रोजी रात्री २४:०० वाजता संपेल. या १५ दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण मुंबईत कडक नजर ठेवली जाणार आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखालील भागात शांतता राखण्यासाठी पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठाण यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम १० मधील पोटकलम (२) सह कलम ३७ मधील पोटकलम (३) द्वारे बहाल केलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा आदेश ३ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

मुंबईत शांतता बिघडवणे, मानवी जीवितास धोका निर्माण करणे आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल किंवा दंगलसदृश परिस्थिती रोखण्यासाठी पुढील बाबींवर पूर्णपणे प्रतिबंध घालण्यात आला आहे: १) संपूर्ण बृहन्मुंबई परिसरात कोणत्याही ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यास वा संमेलनास मनाई असेल. २) सक्षम अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची किंवा संघटनांची मिरवणूक काढण्यास बंदी राहील. ३) कोणत्याही संमेलनात किंवा परवानगी मिळालेल्या मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, आवाजाची वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध असेल.

नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या प्रतिबंधात्मक आदेशातून काही दैनंदिन आणि पूर्वनियोजित सामाजिक घडामोडींना विशेष सूट देण्यात आली आहे. खालील बाबींवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत:
लग्न समारंभ: सर्व प्रकारचे विवाह सोहळे आणि धार्मिक विधी ठरल्याप्रमाणे करता येतील.
अंत्यविधी: अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीच्या मार्गावरील अंत्ययात्रा किंवा मिरवणुकीला पूर्ण सूट असेल.
अधिकृत बैठका: कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर नोंदणीकृत संस्था आणि संघटना यांच्या कायदेशीर वैधानिक बैठकांना परवानगी असेल.
सामान्य व्यवहार: सोसायट्या, क्लब आणि सहकारी संस्थांचे सामान्य दैनंदिन व्यवहार पार पाडण्यासाठी आयोजित मेळाव्यांवर बंदी नसेल.
करमणूक व चित्रपट: चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी कार्यक्रम, चित्रपट किंवा नाटक पाहण्याच्या उद्देशाने एकत्र येणाऱ्या लोकांवर निर्बंध नसतील.
शासकीय व न्यायालयीन कामकाज: सरकारी किंवा निमशासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये आणि न्यायालये यांच्या परिसरात किंवा आसपास लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी नाही.
शिक्षण क्षेत्र: शैक्षणिक उपक्रम आणि दैनंदिन अभ्यासासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने घेण्यास सूट आहे.
व्यापार व कारखाने: कारखाने, दुकाने, व्यापारी बाजारपेठा आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी लोक एकत्र येऊ शकतील.
विशेष परवानगी: अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुका ज्यांना संबंधित विभागीय उप आयुक्त किंवा त्यांच्या पर्यवेक्षक अधिकार्‍यांनी लेखी परवानगी दिली आहे, त्यांना सूट राहील.

पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, १५ दिवसांचा हा कालावधी संपल्यानंतरही, या आदेशाच्या लागू काळात झालेल्या कोणत्याही उल्लंघनाचा तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते किंवा ती चालू ठेवली जाईल. आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर लागू करण्यात आलेला दंड, कायदेशीर शिक्षा किंवा जप्तीची कारवाई आदेश कालबाह्य झाल्यानंतरही वैध मानली जाईल. नागरिकांनी सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

• Labels (Categories): Mumbai News, Mumbai Police, Prohibitory Orders, Section 37, Mumbai Law And Order, Mumbai Latest Updates

• Search Description: Mumbai Police has issued prohibitory orders under Section 37 of the Maharashtra Police Act from 7th July to 21st July 2026. Assembly of 5 or more persons, processions, and loudspeakers are banned in Brihanmumbai. Read detailed exemptions and rules.

• Hashtags: #MumbaiNews #MumbaiPolice #ProhibitoryOrders #MumbaiUpdates #LawAndOrder