गंभीर गुन्ह्यात सलग ३० दिवस कोठडी झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अन् मंत्र्यांचे पद आपोआप जाणार?; देशाच्या राजकारणात भूकंप आणणारे १३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत येण्याची दाट शक्यता

नवी दिल्ली, दि. २ जुलै २०२६: भारताच्या घटनात्मक आणि राजकीय इतिहासाला पूर्णपणे कलाटणी देणारे आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर थेट गदा आणणारे वादग्रस्त '१३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक' आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार, जर कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याखाली पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किंवा राज्यातील मंत्री सलग ३० दिवस पोलीस अथवा न्यायालयीन कोठडीत राहिले, तर त्यांचे पद आपोआप संपुष्टात येईल. या अतिशय संवेदनशील आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विधेयकाची कसून छाननी करणाऱ्या संसदेच्या ३१ सदस्यांच्या विशेष संयुक्त समितीचा अंतिम अहवाल येत्या १७ जुलै २०२६ रोजी स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, २० जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले जाऊ शकते.

या कायद्याचा वापर करून सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा मंत्र्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांचे पद हिरावून घेतले जाऊ नये, म्हणजेच राजकीय सूडबुद्धीने या कायद्याचा गैरवापर रोखला जावा, यासाठी या संसदीय अहवालात काही अत्यंत महत्त्वाचे 'विशेष नियम' आणि सुरक्षा कवच अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही ३१ सदस्यांची समिती सध्या या नियमांना अंतिम रूप देत असून १७ जुलै रोजी यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे.

१३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक काय आहे? (३० दिवसांचा कोठडी नियम)

विद्यमान भारतीय संविधानामध्ये आणि फौजदारी कायद्यांमध्ये एखादा लोकप्रतिनिधी केवळ आरोपी असेल किंवा तपासासाठी कोठडीत असेल, तर त्याचे पद जाण्याची कोणतीही थेट तरतूद नाही. जोपर्यंत न्यायालयाकडून संबंधित लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवून किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा सुनावली जात नाही, तोपर्यंत त्याचे सदस्यत्व किंवा मंत्रीपद रद्द करता येत नाही. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम ८(३) अन्वये हा नियम लागू आहे.

मात्र, सुचवण्यात आलेल्या १३० व्या घटना दुरुस्ती विधेयकामुळे या व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल होणार आहे. या विधेयकातील मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• पदाचा आपोआप अंत: जर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट व राज्यमंत्री दर्जाच्या कोणत्याही मंत्र्याला गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात (ज्या गुन्ह्यांमध्ये ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे) अटक झाली आणि ते सलग ३० दिवस कोठडीत राहिले, तर ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद कायदेशीररित्या रिक्त मानले जाईल. यासाठी कोणत्याही राज्यपालांच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या विशेष मंजुरीची किंवा स्वाक्षरीची वाट पहावी लागणार नाही.

• सलग ३० दिवसांची व्याख्या: यामध्ये पोलीस कोठडी (Police Custody) आणि न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) या दोन्हीचा समावेश असेल. जर एखाद्या नेत्याला सुरुवातीला पोलीस कोठडी मिळाली आणि नंतर त्यांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत झाली, आणि हा एकूण कालावधी सलग ३० दिवस पूर्ण झाला, तर हा कायदा लागू होईल. जर मधेच एका दिवसासाठीही जामीन मिळाला, तर हा ३० दिवसांचा कार्यकाळ खंडित मानला जाईल.

खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या समितीची भूमिका आणि कालमर्यादा

या विधेयकाचे गांभीर्य आणि त्याचा फेडरलिझमवर ( केंद्र-राज्य संबंधांवर) होणारा परिणाम लक्षात घेऊन हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (Joint Parliamentary Committee - JPC) पाठवण्यात आले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या ३१ खासदारांचा समावेश असलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद भाजपच्या डॅशिंग खासदार अपराजिता सारंगी यांच्याकडे आहे. या समितीमध्ये सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी बाकांवरील प्रमुख कायदेतज्ज्ञ खासदारांचा समावेश आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून या समितीमध्ये देशातील आघाडीचे घटनातज्ज्ञ, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधी आणि न्याय मंत्रालयाचे सचिव आणि विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत मॅरेथॉन बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. समितीच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाचा अंतिम मसुदा आणि अहवाल पूर्णपणे तयार असून, येत्या १७ जुलै २०२६ रोजी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत या अहवालावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, म्हणजेच २० जुलै २०२६ रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, पहिल्याच आठवड्यात हे विधेयक संसदेत अधिकृतपणे सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

राजकीय सूडबुद्धी आणि कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी 'विशेष सुरक्षा कवच'

हे विधेयक जाहीर झाल्यापासूनच विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत टीका करण्यास सुरुवात केली होती. विरोधकांचा मुख्य आरोप असा आहे की, अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) किंवा राज्य पोलीस दलाचा गैरवापर करून कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला किंवा मंत्र्याला ३० दिवस तुरुंगात ठेवणे सत्ताधाऱ्यांसाठी कठीण नाही. केवळ ३० दिवस जामीन मिळू न देऊन लोकनियुक्त सरकार पाडण्याचे किंवा मुख्यमंत्री बदलण्याचे कारस्थान या कायद्यामुळे रचले जाऊ शकते.

हा धोका ओळखून खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या समितीने अहवालात काही विशेष आणि कडक नियमांची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे राजकीय सूडबुद्धीने होणारी अटक आणि गैरवापर रोखता येईल:

अहवालातील प्रस्तावित विशेष नियम: १. न्यायालयीन पूर्व-छाननी: जर तपास यंत्रणेने एखाद्या मंत्र्याला अटक केली, तर अटक केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष पीठाने (Bench) सदर अटक प्रथमदर्शनी (Prima Facie) योग्य आणि कायदेशीर आहे की राजकीय सूडबुद्धीतून झाली आहे, याचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक असेल. २. गुन्ह्यांचे वर्गीकरण: हा कायदा केवळ देशद्रोह, दहशतवादी कारवाया, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घोटाळे, हत्या, बलात्कार किंवा संघटित गुन्हेगारी (मकोका सारखे कायदे) यांसारख्या अति-गंभीर गुन्ह्यांमध्येच लागू होईल. साध्या राजकीय आंदोलनांमधील गुन्हे किंवा मानहानीच्या दाव्यांमध्ये हा नियम लागू करता येणार नाही. ३. विशेष जामीन तरतूद: जर ३० दिवसांची मुदत संपत आली असेल आणि तपास यंत्रणेने अद्याप आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल केले नसेल, तर संबंधित नेत्याला पद वाचवण्यासाठी विशेष अंतरिम जामीन मिळण्याचा अधिकार या कायद्यांतर्गत दिला जाऊ शकतो.

कायदेशीर आणि घटनात्मक पेचप्रसंग: पोलीस यंत्रणेसमोरील आव्हाने

हा कायदा अस्तित्वात आल्यास देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासनावर खूप मोठी जबाबदारी येणार आहे. जेव्हा एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला (VVIP) अटक केली जाते, तेव्हा स्थानिक पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि गुन्ह्याचा तपास करणारे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्यावर प्रचंड राजकीय आणि कायदेशीर दबाव असतो.

कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर प्रकाश टाकताना एका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाने सांगितले की, समजा एखाद्या जिल्ह्यात मंत्र्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला, तर तिथल्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला थेट न्यायालयाला उत्तर द्यावे लागेल. न्यायालयाकडून पोलीस कोठडी मंजूर करून घेताना तपासातील प्रगती दाखवावी लागेल. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार (आताची भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), सुरुवातीचे १५ दिवस पोलीस कोठडी मिळू शकते, त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी दिली जाते. जर एखाद्या पोलीस हवालदार किंवा तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर करून कोठडी वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या काळात मंत्र्याचे पद गेले, तर नंतर दोषमुक्त झाल्यावर त्या अधिकाऱ्यावर थेट  कारस्थान रचण्याच्या गुन्ह्यासारखी कडक कारवाई करण्याची तरतूदही या विशेष नियमांमध्ये सुचवण्यात आली आहे. पहिल्यांदा जेव्हा पोलीस संचालक किंवा पोलीस आयुक्त या पातळीवर मंजुरी दिली जाईल, तेव्हाच अशा  नेत्यावर कारवाई करता येईल.

विद्यमान कायदा विरुद्ध नवी घटनादुरुस्ती (तुलनात्मक तक्ता)

वैशिष्ट्ये / निकष	विद्यमान कायदा (लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१)	प्रस्तावित कायदा (१३० वे घटना दुरुस्ती विधेयक)
कारवाईचा टप्पा	न्यायालयीन प्रक्रियेअंती दोषसिद्धी (Conviction) झाल्यानंतरच पद जाते.	केवळ ३० दिवस सलग कोठडीत (Custody) राहिल्यावर पद जाते.
शिक्षेची अट	न्यायालयात गुन्ह्यासाठी किमान २ वर्षांची शिक्षा होणे अनिवार्य.	शिक्षेची वाट न पाहता तपासादरम्यानच्या कोठडीच्या कालावधीवर आधारित.
लागू होणारी पदे	खासदार, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान सर्वांना समान नियम.	विशेषतः पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री (कार्यकारी मंडळ) यांच्यासाठी.
राजकीय परिणाम	अंतिम अपीलाची संधी मिळेपर्यंत अनेकदा पद सुरक्षित राहू शकते.	३० दिवस पूर्ण होताच आपोआप पद रिक्त होऊन नवीन नियुक्ती करावी लागेल.

राजकीय प्रतिक्रिया: सत्ताधारी आणि विरोधकांचे युक्तिवाद

या संभाव्य कायद्यावरून देशातील राजकीय वातावरण अत्यंत तापले असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटणार आहेत.

• सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद: "हा कायदा देशातील भ्रष्टाचाराला आणि गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री तुरुंगात जाऊनही पदाचा राजीनामा देत नाहीत आणि तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे संविधानाचा आणि लोकशाहीचा अपमान होतो. जर सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्याला ४८ तास कोठडीत राहिल्यावर निलंबित केले जाते, तर मग देशाचे कायदे बनवणाऱ्या मंत्र्यांना ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यावरही पदावर राहण्याचा अधिकार का असावा? हा कायदा पारदर्शकता आणेल."

• विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद: "हा कायदा देशातील लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी आणि संघराज्यात्मक रचनेवर (Federal Structure) आघात करण्यासाठी आणला जात आहे. केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या तपास यंत्रणांचा वापर करून कोणत्याही राज्यातील मुख्यमंत्र्याला खोट्या केसमध्ये अडकवून, त्याला ३० दिवस जामीन मिळू न दिल्यास तिथले सरकार पाडता येईल. हे विधेयक म्हणजे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकारे पाडण्याचे अधिकृत कायदेशीर हत्यार बनेल. आम्ही संसदेत याला कडाडून विरोध करू आणि गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ."

सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष १७ जुलै २०२६ कडे लागले आहे, ज्या दिवशी खासदार अपराजिता सारंगी या ३१ सदस्यांच्या समितीचा अंतिम अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यासाठी मंजूर करतील. जर हा अहवाल सर्वपक्षीय संमतीने किंवा बहुमताने मंजूर झाला, तर २० जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन भारताच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात वादळी अधिवेशन ठरण्याची शक्यता आहे.

• Labels: 130th Constitutional Amendment Bill, Parliament Monsoon Session 2026, Aparajita Sarangi MP, Disqualification of Ministers, Automatic Resignation Rule, Indian Constitution Update, Political Vendetta Safeguards

• Search Description: The 130th Constitutional Amendment Bill proposing automatic removal of PM, CM, or ministers jailed for 30 consecutive days may be tabled in the Monsoon Session starting July 20.

• Hashtags: #ConstitutionalAmendment #Parliament2026 #AparajitaSarangi #MonsoonSession #IndianPolitics #LawAndJustice #BreakingNews

• 
  

•