यूएस-इराण शांतता करार की अमेरिकेची माघार?; आखातातील बदलत्या भूराजकारणाचा भारतावर होणारा परिणाम

 

नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन: पश्चिम आशियातील (west asia) भूराजकारणाला कमालीची कलाटणी देणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड जागतिक स्तरावर समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अखेर एका ऐतिहासिक शांतता करारावर (peace agreement) सह्या झाल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या कराराची अधिकृत घोषणा करत, हॉरमुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आता जगभरातील व्यापारी जहाजांसाठी संपूर्णपणे करमुक्त (toll free) आणि खुली करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. जागतिक बाजारात हा करार म्हणजे अमेरिकेचे यश कमी आणि इराणसमोर पत्करलेली माघार अधिक, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली असून, जागतिक शेअर बाजारांनी उसळी घेतली आहे. तथापि, या संपूर्ण प्रकरणामागे केवळ शांतता प्रस्थापित करण्याचा हेतू नसून, अमेरिकेची देशांतर्गत आर्थिक गणिते आणि आखातातील बदलती लष्करी परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे दिसते.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अत्यंत नाट्यमय रित्या या कराराची घोषणा करताना सांगितले की, अमेरिकेने इराणवरील आपले सागरी निर्बंध (Naval Blockade) त्वरित मागे घेतले आहेत. हा करार आगामी १९ जून रोजी स्वित्झर्लंड येथे अधिकृतपणे स्वाक्षरित केला जाईल, ज्यानंतर ६0 दिवसांचा एक विशेष कृती आराखडा (window) लागू होईल. या ६0 दिवसांच्या कालावधीत करारातील सर्व अटींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असे असले तरी, या कराराची पार्श्वभूमी अत्यंत तणावपूर्ण होती. कराराची चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बैरुतवर हवाई हल्ला (air raid) केला होता. इराणने या हल्ल्याला उत्तर म्हणून इस्रायलवर थेट क्षेपणास्त्र डागण्याची तयारी केली होती. या अत्यंत संवेदनशील व गंभीर प्रसंगी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी इराणला शेवटच्या क्षणी काही मोठ्या सवलती मंजूर केल्या, ज्यामुळे इराणने क्षेपणास्त्र हल्ला टाळला आणि या शांतता करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या १४ कलमी सामंजस्य कराराच्या (Memorandum of Understanding) मसुद्याचा अभ्यास केला असता, यात इराणचे पारडे जड असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. या करारांतर्गत लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर तात्काळ आणि कायमस्वरूपी युद्धबंदी (Ceasefire) लागू करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, अमेरिका आणि त्याचे मित्रराष्ट्र इराणला तब्बल ३०० अब्ज डॉलर्स (About 300 billion dollars) युद्ध नुकसानभरपाई (war reparations) म्हणून देणार असल्याचा दावा केला जात आहे. इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी हा निधी वापरला जाणार असून, संयुक्त अरब अमिरातीमधून (UAE) इराणकडे विमानाद्वारे रोख रक्कम पाठवली जात असल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय, अमेरिकेने इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कधीही हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन दिले असून, इराणची गोठवलेली सर्व आर्थिक मालमत्ता (Frozen Assets) त्वरित मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणवरील तेलाशी संबंधित सर्व आर्थिक निर्बंध (Sanctions) तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत.

संरक्षण क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ श्री. नितीन गोखले यांच्या विश्लेषणाचा संदर्भ घेतला, तर असे दिसून येते की, आर्थिक आणि लष्करी दृष्ट्या कमकुवत झालेला इराण या संघर्षातून एक विजेता म्हणून बाहेर पडला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल या दोन बलाढ्य देशांनी चौफेर कोंडी करूनही इराणने आपल्या अटींवर हा करार घडवून आणला. हिजबुल्लाह सारख्या आपल्या छद्म युद्ध करणाऱ्या (proxy) संघटनांना न सोडता इराणने आपली भौगोलिक आणि राजनैतिक ताकद सिद्ध केली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे देशांतर्गत महागाई आणि आगामी मध्यावधी निवडणुकांमुळे (mid term elections) प्रचंड दबावाखाली होते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अमेरिकेत महागाई वाढली होती, ज्यामुळे स्वतःचे राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी ट्रंप यांनी इराणच्या जाचक अटी मान्य करणे पसंत केले. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेची पत काही प्रमाणात घसरली आहे, यात शंका नाही.

या करारामुळे अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र देश असलेल्या इस्रायलमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आपण या कराराचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इस्रायलमधील विरोधी पक्षनेत्यांनी या कराराला नेतान्याहू यांच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाचे 'धक्कादायक अपयश' म्हटले आहे. इराण आता आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य प्रवाहातील हिस्सा बनणार असल्याने इस्रायलसमोरील सुरक्षेचे संकट अधिक गडद झाले आहे. दुसरीकडे, युरोपमधील ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली (E4 Nations) हे देश इराणवरील निर्बंध हटवण्यासाठी कमालीचे उत्सुक दिसतात. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियाकडून होणारा ऊर्जेचा पुरवठा खंडित झाल्याने युरोपियन देश तीव्र ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत इराणचे तेल बाजारात येणे ही युरोपसाठी एक मोठी सुवर्णसंधी ठरली आहे, म्हणूनच ते इराणशी व्यापार करण्यास उत्सुक आहेत.

या संपूर्ण भूराजकीय घडामोडींचा भारतावर अत्यंत संमिश्र आणि दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. अल्पकालीन दृष्टीने विचार केल्यास, भारतासाठी हा खूप मोठा दिलासा आहे. हॉरमुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) मजबूत होईल आणि आखाती देशात अडकलेल्या भारतीय खलाशांवरील संकट टळेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे भारताचे चालू खात्यातील तुट (current account deficit) आणि वित्तीय तुट (fiscal deficit) कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई आटोक्यात येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, इराणवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे भारताची इराणमधील चाबहार बंदरातील (Chabahar Port) रखडलेली गुंतवणूक पुन्हा सक्रिय होईल. या बंदराच्या माध्यमातून भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी (Central Asia) आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरच्या (INSTC) माध्यमातून थेट व्यापार करणे सुलभ होणार आहे.

तथापि, दीर्घकालीन दृष्टीने भारतासमोर काही गंभीर आव्हाने देखील उभी राहिली आहेत. या कराराच्या मध्यस्थीमध्ये कतारने मुख्य भूमिका बजावली असली, तरी या प्रक्रियेत पाकिस्तान आणि अमेरिका यांचे संबंध (Pakistan-US Axis) पुन्हा एकदा दृढ होताना दिसत आहेत. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे, जी भारताच्या सुरक्षेसाठी चिंताजनक ठरू शकते. तसेच, अलीकडच्या काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये काही अंशी कटुता आल्याचे दिसून आले आहे. व्यापार युद्ध आणि सागरी सुरक्षा मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांमधील मतभेद समोर आले आहेत. पश्चिम आशियातील बदलत्या सुरक्षा संरचनेमुळे (Security Architecture) आता भारताला इस्रायल आणि इराण या दोन्ही पारंपारिक शत्रू देशांसोबत राजनैतिक समतोल (Balancing Act) साधावा लागणार आहे, जी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एक कसोटी ठरणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा शांतता करार म्हणजे अंतिम शांतता नसून केवळ 'करारासाठी केलेला करार' (delay to get a deal) आहे. आगामी ६0 दिवसांचा कालावधी अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतान्याहू आणि इराणचे सर्वोच्च नेते यांच्यातील परस्परविरोधी हितसंबंधांमुळे हा करार खरोखरच टिकणार की ६0 दिवसांनंतर पुन्हा संघर्षाचा भडका उडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. परंतु, सद्यस्थितीचा विचार करता, इराणने या जागतिक सारीपाटावर अत्यंत हुशारीने आपली बाजू वरचढ ठेवली आहे. भारताला या बदलत्या वातावरणात अत्यंत सावधपणे पावले टाकत, आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करावे लागणार आहे. आखातातील अमेरिकेची कमी होत चाललेली पकड आणि इराणचा उदय हा २१ व्या शतकातील नव्या जागतिक व्यवस्थेचा (New World Order) संकेत देणारा ठरला आहे.

• LABELS : Geopolitics, US Iran Peace Deal, Donald Trump, Middle East Crisis, Chabahar Port, International Relations, Global Oil Prices, India Foreign Policy, News Analysis

• SEARCH DESCRIPTION : Explore the detailed analysis of the historic US-Iran peace deal, its impact on global oil prices, Israel's concerns, and the strategic implications for India.

• HASHTAGS : #USIranPeaceDeal #DonaldTrump #Geopolitics #ChabaharPort #MiddleEast #OilPrices #IndiaForeignPolicy #GlobalNews #MarathiNews #CurrentAffairs #InternationalRelations