तरुण वकिलांना दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टन्स फंड' स्थापन करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली: वकिली क्षेत्रातील सुरुवातीचे दिवस अत्यंत संघर्षाचे आणि आव्हानात्मक असतात, हे कोणत्याही कनिष्ठ (ज्युनिअर) वकिलाला सांगण्याची गरज नाही. निश्चित पगार नाही, स्टायपेंड नाही आणि उत्पन्नाचा कोणताही शाश्वत स्रोत उपलब्ध नसतो. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत न्यायालयात टिकून राहणे ही एक मोठी कसरत असते. मात्र, आता देशातील सर्व तरुण आणि कनिष्ठ वकिलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी आली आहे. नवोदित वकिलांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक सहाय्य (फायनान्शियल असिस्टन्स) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, तरुण वकिलांच्या मदतीसाठी 'यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टन्स फंड' (तरुण वकील व्यावसायिक सहाय्य निधी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वकिलीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत गुणवान आणि गरजू वकिलांना केवळ आर्थिक चणचणीमुळे प्रॅक्टिस किंवा खटले चालवणे (लिटिगेशन) सोडावे लागू नये, या उद्देशाने हा पाऊल उचलण्यात आले आहे. आर्थिक स्थैर्य नसल्यामुळे अनेक तरुण वकील कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे वळतात किंवा स्वतःचा वेगळा व्यवसाय सुरू करतात, ज्यामुळे न्यायालये चांगल्या कायदेतज्ज्ञांना मुकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

'सारिका त्यागी विरुद्ध केंद्र सरकार' खटला

हा ऐतिहासिक निर्णय 'सारिका त्यागी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या जनहित याचिकेच्या (PIL) सुनावणीदरम्यान समोर आला. ही याचिका एका महिला वकिलाने दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आवारात महिला वकिलांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, जसे की स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्यामुळे त्यांच्या राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या 'सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे' (Right to Life with Dignity) उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा यात मांडण्यात आला होता. या मूळ मुद्द्याचा विस्तार करत न्यायालयाने महिला व पुरुष अशा दोन्ही विभागांतील तरुण वकिलांच्या आर्थिक समस्यांवर प्रकाश टाकला. विशेषतः ज्यांचे कुटुंब आधीपासून या क्षेत्रात नाही (First Generation Lawyers) आणि जे उपेक्षित किंवा सामान्य आर्थिक पार्श्वभूमीतून येतात, त्यांना स्थिर होण्यासाठी संयम आणि पैशांची गरज असते, हे न्यायालयाने मान्य केले.

न्यायालयाचा निर्णय आणि निधीची रचना

सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, ज्यामध्ये  न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता, यांनी सर्व राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांना हा फंड उभारण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. या निधीचे स्वरूप आणि व्यवस्थापन खालीलप्रमाणे असेल:

• निधीचे व्यवस्थापन: या निधीचे थेट पर्यवेक्षण (Supervision) संबंधित राज्यांचे उच्च न्यायालय (High Court) करेल. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.

• निधीचे स्रोत: या फंडामध्ये वरिष्ठ वकील (Senior Advocates) आर्थिक योगदान देतील. याशिवाय, न्यायालयांकडून वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये लावण्यात येणारा दंड (Cost) आणि कोर्ट फीचा काही हिस्सा या निधीत जमा केला जाईल.

• स्टायपेंडची रचना: वकिली सुरू केल्याच्या पहिल्या ३ वर्षांपर्यंत कनिष्ठ वकिलांना या फंडातून आर्थिक मदत दिली जाईल. ६ ते ७ वर्षांनंतर, जेव्हा वकील स्थिर होतील, तेव्हा ही मदत टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाईल.

दीर्घकालीन धोरण आणि महिलांसाठी विशेष समिती

न्यायालयाने यात एक उत्तम पर्याय सुचवला आहे. तरुण वकील वरिष्ठ वकिलांकडे 'असोसिएट' म्हणून काम करू शकतात, ज्यामुळे ज्येष्ठांनी दिलेल्या निधीची भरपाई होईल. तसेच, एकदा का हा कनिष्ठ वकील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला, की तो हप्त्यांच्या स्वरूपात या निधीमध्ये पैसे परत जमा करू शकतो, जेणेकरून पुढील पिढीतील तरुण वकिलांना त्याचा लाभ घेता येईल. यासोबतच, महिला वकिलांच्या पायाभूत सुविधांच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी न्यायालयाने एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद असून, आता सर्व राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी किती वेगाने होते ते आता पाहुया.

Labels: Supreme Court of India, Junior Lawyers, Financial Assistance, Legal News, Young Lawyer Professional Assistance Fund, Indian Judiciary, Legal Profession.

Search Description: Supreme Court directs states and High Courts to set up 'Young Lawyer Professional Assistance Fund' to provide financial aid and stipend to junior advocates during initial struggle years.

Hashtags: #Supreme Court #JuniorLawyers #LegalNews #FinancialAssistance #YoungLawyersFund #IndianJudiciary #LawStudents #AstraNews