३० जूननंतर कागदी नोटा बंद होणार? सोशल मीडियावरील व्हायरल दाव्यांचे पीआयबी कडून 'फॅक्ट चेक'; सत्य आले समोर!

 

पुणे/मुंबई, दि. १४ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): आगामी ३० जून २०२६ नंतर देशातील १०, २०, १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या सर्व कागदी नोटा बंद होणार असून, त्यांच्या जागी प्लास्टिकच्या (पॉलीमर) नोटा चलनात आणल्या जाणार असल्याचा खळबळजनक दावा सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सॲपवर (WhatsApp) वेगाने व्हायरल होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो'ने (PIB) तातडीने 'फॅक्ट चेक' (Fact Check) जारी करून हे सर्व दावे पूर्णपणे बेबुनियाद, खोटे आणि केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरबीआयची (RBI) ३० जूनपर्यंत जुन्या नोटा परत घेण्याची कोणतीही योजना नसून, सध्या चलनात असलेल्या सर्व कागदी नोटा नेहमीप्रमाणेच 'लीगल टेंडर' (कायदेशीररीत्या वैध) राहतील, असा निर्वाळा सरकारने दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या घबराटीला बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

पीआयबीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर (ट्विटर) एका विशिष्ट पोस्टद्वारे हा खुलासा करण्यात आला आहे. इंटरनेटवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हुबेहूब आवाजाचा वापर करून एक 'फेक व्हिडिओ' (AI Generated Fake Video) तयार करण्यात आला आहे. या बनावट व्हिडिओमध्ये ३० जूनपर्यंत सर्व जुन्या कागदी नोटा बँकेत जमा करून नवीन नोटा घेण्याचे खोटे आवाहन केले जात आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून पसरवली जाणारी ही अफवा देशात पुन्हा एकदा जुन्या नोटाबंदीच्या काळातील गोंधळ निर्माण करू पाहत असल्याचे लक्षात येताच, सरकारने या सायबर फसवणुकीविरुद्ध नागरिकांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक प्रत्यक्षात प्लास्टिक म्हणजेच 'पॉलीमर नोटा' आणणार का, या प्रश्नावर अधिकृत माहिती समोर आली आहे. नुकत्याच झालेल्या आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीनंतर (Monetary Policy Meeting) आयोजित पत्रकार परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, देशात पॉलीमर नोटा आणण्याच्या प्रस्तावावर बँक नक्कीच गांभीर्याने विचार करत आहे. परंतु, हा संपूर्ण आराखडा सध्या अत्यंत प्राथमिक टप्प्यावर (Initial Stage) असून त्यावर सखोल तांत्रिक काम सुरू आहे. आरबीआयने अद्याप या नोटा कधी जारी केल्या जातील, याच्या कोणत्याही अधिकृत तारखेची किंवा वर्षाची घोषणा केलेली नाही. प्लास्टिक नोटांमुळे चलनी नोटांचे आयुर्मान (Life/Durability) वाढेल आणि त्यांच्या छपाईचा खर्च कमी होईल, हा या प्रस्तावामागील मूळ उद्देश आहे.

दरम्यान, देशात एक नोट छापण्यासाठी नेमका किती खर्च येतो, याचे रंजक तांत्रिक विश्लेषण एका माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आले आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, आरबीआयचे उपमहाव्यवस्थापक पी. विल्सन यांनी स्पष्ट केले की, ५०० रुपयांच्या १,००० नोटा छापण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला सुमारे ३,०९० रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजेच, ५०० रुपयांची केवळ एक नोट तयार करण्यासाठी कागद, छपाई आणि इतर सुरक्षा मानकांसह साधारण ३ रुपये ९ पैसे (₹३.०९) इतका खर्च येतो. त्यामुळे शासकीय पातळीवरून किंवा आरबीआयकडून थेट कोणताही अधिकृत आदेश येत नाही, तोपर्यंत सोशल मीडियावरील कोणत्याही आर्थिक अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.

Labels

RBI Currency Rumors 2026, PIB Fact Check Currency, Polymer Notes India, Sanjay Malhotra RBI, Currency Printing Cost RTI, Anil Galgali RTI Pune

Search Description

PIB dismisses rumors of paper currency ban after June 30, while RBI Governor Sanjay Malhotra clarifies that the proposal for polymer plastic notes is in its initial stage.

Hashtags

#FactCheck #RBI #CurrencyRumors #PolymerNotes #Sanjay Malhotra #AnilGalgali #FakeVideoAlert #IndianEconomy2026 #FinancialLiteracy