पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी सुरक्षित ठेवा; राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची मागणी

 

कामगार नेते यशवंत भोसले यांचा कंत्राटदारांच्या मनमानी धोरणावर प्रहार; पिंपरीत पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती

पिंपरी, दि. १९ जून २०२६ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी (निवृत्ती वेतन लाभ) आणि दिवाळी बोनसचा गंभीर प्रश्न आज प्रशासकीय पातळीवर ऐरणीवर आला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक कायमची थांबवण्यासाठी महापालिकेने स्वतः थेट 'प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर' (मुख्य नियोक्ता) म्हणून आपली कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी केली आहे. या संदर्भात पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे आणि स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी सकारात्मकता दर्शवत प्रशासकीय तोडगा काढण्यास होकार दिला असल्याची माहिती भोसले यांनी आज, १९ जून २०२६ रोजी पिंपरी येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत दिली.

सध्याच्या कंत्राटी प्रथेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकताना यशवंत भोसले यांनी सांगितले की, महापालिकेचे टेंडर (कंत्राट) बदलले की जुना कंत्राटदार आपली मुदत संपवून निघून जातो. अनेक वर्षे महापालिकेत प्रामाणिकपणे सेवा करूनही संबंधित कर्मचारी जेव्हा निवृत्त होतो किंवा त्याला तांत्रिक कारणास्तव कामावरून काढले जाते, तेव्हा त्याला हक्काची ग्रॅच्युइटी मिळत नाही. नवीन कंत्राटदार कामगारांच्या जुन्या ग्रॅच्युइटी किंवा सेवाकाळाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगून हात झटकून मोकळा होतो, कारण महापालिकेच्या टेंडरमधील अटी व शर्तींमध्ये कंत्राटी कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसतो. यामुळे हजारो कामगारांचे आर्थिक भविष्य अंधारात सापडते.

या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी आणि व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी महापौर रवी लांडगे आणि स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्याकडे एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पर्याय सुचवण्यात आला आहे. या नवीन रचनेनुसार, महापालिकेने 'मुख्य नियोक्ता' या नात्याने कंत्राटी कामगारांसाठी एक स्वतंत्र आणि सुरक्षित बँक खाते उघडावे. आगामी काळात काढल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन टेंडर्समध्ये कंत्राटदारांना कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी, दिवाळी बोनस आणि इतर कायदेशीर भत्त्यांची ठराविक रक्कम अनिवार्यपणे महापालिकेच्या या खात्यात जमा करण्याची कडक अट घालण्यात यावी.

या नवीन प्रणालीमुळे कंत्राटदार बदलला, तरी कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षांची जमा झालेली ग्रॅच्युइटी महापालिकेच्या सुरक्षित खात्यात जमा राहील आणि निवृत्ती किंवा सेवामुक्तीच्या वेळी कामगारांना त्यांचा कायदेशीर हक्क कोणत्याही विलंबाशिवाय थेट मिळू शकेल. कामगारांच्या हिताच्या या महत्त्वपूर्ण सूत्राला आणि प्रस्तावाला महापौर आणि स्थायी समिती सभापती यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी हा धोरणात्मक निर्णय अत्यंत आवश्यक असून आम्ही लवकरच यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करू, असे ठोस आश्वासन महापालिका प्रशासनाकडून मिळाल्याचे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेच्या शेवटी स्पष्ट केले.

• Labels: PCMC Contractual Labor, Gratuity and Bonus Protection, Yashwant Bhossale Shramik Aghadi, Ravi Landge Mayor PCMC, Abhishek Barne Standing Committee

• Search Description: National Shramik Aghadi demands PCMC to act as Principal Employer to secure gratuity and bonus for 5,000 contractual employees.

• Hashtags: #PCMCLabor #ContractualEmployees #GratuityRights #LaborWelfare #PimpriChinchwad #AstraNewsNetwork