संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुप्रतीक्षित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडणार; विरोधकांचे आक्षेप: दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत आणि राजकीय वर्चस्वाचा वाद

राजकीय समीकरणांची अग्निपरीक्षा आणि देशाच्या भविष्यावरील परिणाम

नवी दिल्ली: भारतीय लोकशाहीच्या पटलावर आगामी पावसाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी आणि ऐतिहासिक ठरण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकार या अधिवेशनात अत्यंत संवेदनशील आणि दूरगामी परिणाम करणारे 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' (Delimitation Bill) पुन्हा एकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्याच्या तयारीत आहे. देशाच्या लोकसंख्येतील बदल आणि वाढत्या मतदार संख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना करणे, हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे. १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र संविधानातील दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश (Two-Thirds) बहुमत सत्ताधारी आघाडीला जुळवता आले नाही. परिणामी, महिला आरक्षण आणि परिसीमन (Delimitation) या जोडगोळीतील पुनर्रचना विधेयक संसदेत फेटाळले गेले. परंतु, त्यानंतरच्या काळात पडद्यामागे वेगाने चक्रे फिरली असून, राजकीय गणिते बदलली आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता संपूर्ण नियोजनासह हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी कंबर कसली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या परिसीमन आयोगामार्फत (Delimitation Commission) देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित केल्या जातात. भारतात दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या (Census) आधारे जागांची पुनर्रचना होणे घटनात्मकदृष्ट्या अपेक्षित आहे. मात्र, १९७६ मधील ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही प्रक्रिया २००० सालापर्यंत स्थगित करण्यात आली होती आणि नंतर २००१ मध्ये ८४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ती २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. कारण, ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले, त्यांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला; तर उत्तर भारतातील काही राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. अशा स्थितीत लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाढवल्यास कुटुंब नियोजन करणाऱ्या राज्यांवर अन्याय होईल, ही भीती असल्याने ही प्रक्रिया रोखली गेली होती. आता २०२६ ची ही कालमर्यादा संपत आल्याने आणि नव्या संसदेची इमारतही वाढीव खासदारांच्या आसनक्षमतेसह तयार असल्याने, सरकार या प्रक्रियेला गती देत आहे.

विधेयकाचा इतिहास आणि नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनातील सांख्यिकी पाहिली, तर सरकारसमोरील आव्हान स्पष्ट होते. एप्रिलमधील विशेष अधिवेशनात जेव्हा हे विधेयक संसदेत आले, तेव्हा सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) २९८ मते मिळाली, तर विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीला २३० मते मिळाली. संविधानाच्या कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच तत्कालीन रचनेनुसार किमान ३६३ मतांची आवश्यकता होती. आवश्यक आकड्यापेक्षा तब्बल ६५ मते कमी पडल्याने सरकारला मोठी राजकीय माघार घ्यावी लागली होती. या अपयशानंतर देशाच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. शिवसेनेतील बंडखोर गट, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांमधील काही खासदारांशी एनडीएच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पडद्यामागे चर्चा केल्याची खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बदललेल्या या राजकीय समीकरणांच्या बळावर सरकार पुन्हा एकदा नशीब आजमावत आहे.

या पुनर्रचना प्रक्रियेचे अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय फायदे सांगितले जातात. लोकशाहीचा मूळ गाभा 'एक व्यक्ती, एक मूल्य' या तत्त्वावर आधारित आहे. सध्या उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमधील एका खासदाराच्या मतदारसंघात २५ ते ३० लाख मतदार आहेत, तर दक्षिण भारतातील किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हेच प्रमाण १० ते १२ लाख आहे. म्हणजेच, प्रत्येक नागरिकाच्या मताचे मूल्य आणि संसदेतील प्रतिनिधित्व यात मोठी असमानता निर्माण झाली आहे. मतदारसंघ लहान आणि सुटसुटीत झाल्यास लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे, विकासकामे राबवणे आणि निधीचे समप्रमाणात वाटप करणे सोपे जाते. प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निश्चित सीमा असलेले लहान मतदारसंघ अधिक फायदेशीर ठरतात, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला जात आहे.

परंतु, या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे, ज्यावरून विरोधकांनी रान उठवले आहे. या विधेयकाचा सर्वात मोठा तोटा प्रादेशिक असंतुलन वाढण्यात होऊ शकतो, असा दावा दक्षिण भारतातील राज्यांनी केला आहे. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी गेल्या चार दशकांत शिक्षणाचा प्रसार आणि आरोग्य सुविधांच्या बळावर लोकसंख्या वाढीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवले आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक राहिला. जर केवळ लोकसंख्येचा निकष लावून लोकसभेच्या जागा वाढवल्या, तर उत्तर भारताच्या जागा प्रचंड वाढतील आणि दक्षिण भारताचे संसदेतील राजकीय महत्त्व कमालीचे घटेल. यामुळे देशाच्या संघराज्यात्मक (Federal) रचनेला धक्का पोहोचू शकतो, अशी भीती राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

विरोधी पक्षांनी प्रामुख्याने याच मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधकांच्या मते, या पुनरचनेमुळे देशात 'लोकसंख्या नियंत्रण' करणाऱ्या राज्यांना बक्षीस मिळण्याऐवजी शिक्षा मिळणार आहे. तसेच, जर उत्तर भारतातील जागांचे वर्चस्व वाढले, तर केंद्र सरकार बनवताना दक्षिण भारताच्या मतांना काहीही किंमत राहणार नाही, ज्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेचा वाद पेटू शकतो. याशिवाय, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघांच्या रचनेतही मोठे बदल होण्याची शक्यता असल्याने सामाजिक समीकरणांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असा आक्षेप 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला आहे.

येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारला केवळ संख्याबळाची गोळाबेरीज करून चालणार नाही, तर प्रादेशिक पक्षांना विश्वासात घ्यावे लागेल. लोकसभेचे सध्याचे बदलते गणित पाहता, एनडीएने प्रादेशिक पक्षांमधील असंतुष्ट आणि बंडखोर गटांना सोबत घेऊन आवश्यक असलेल्या ३६३ मतांचा आकडा गाठण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. मात्र, तामिळनाडूचे डीएमके किंवा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष याला कडाडून विरोध करण्याची शक्यता आहे. हा लढा केवळ संसदेतील मतांचा नाही, तर भारताच्या भविष्यातील सत्तेचे केंद्र कोणत्या दिशेला झुकणार, हे ठरवणारा आहे.

शेवटी, मतदारसंघ पुनर्रचना ही केवळ भौगोलिक सीमांची पुनर्रचना नसून ती भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याची पुनर्रचना आहे. लोकसंख्येच्या तत्त्वाचा आदर करतानाच, देशाच्या प्रगतीत आणि लोकसंख्या नियंत्रणात योगदान देणाऱ्या राज्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी सुवर्णमध्य साधणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे संसदेसमोरील खरे आव्हान असेल. जर सरकारने केवळ बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर देशात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. त्यामुळे, सर्वसमावेशक चर्चा, प्रादेशिक राज्यांना आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात विशेष संरक्षण देण्याचे आश्वासन आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करूनच या संवेदनशील विषयावर सशक्त निष्कर्ष काढणे देशाच्या अखंडतेसाठी गरजेचे आहे.

LABELS: Delimitation Bill, Monsoon Session, Indian Parliament, Constitutional Amendment, Political Analysis, NDA vs INDIA, Electoral Reforms, Regional Politics, Population Census, Indian Democracy

SEARCH DESCRIPTION: Read the detailed news analysis of the upcoming Delimitation Bill in the monsoon session of Parliament. Explore its impact, pros, cons, and changing political equations.

HASHTAGS: #DelimitationBill #ParliamentMonsoonSession #ElectoralReforms #IndianPolitics #मराठीबातम्या #राजकारण #संसदअधिवेशन #NDA #INDIAAlliance #Democracy