परकीय चलनाचे संकट आणि बुडत्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेला अनिवासी भारतीयांचा अनपेक्षित आधार

आखाती देशांकडून पाश्चिमात्य जगाकडे: रेमिटन्स रचनेतील ऐतिहासिक बदल

गेल्या काही महिन्यांत जागतिक स्तरावर राजकीय आणि आर्थिक समीकरणे वेगाने बदलत असताना, भारतीय बाजारपेठेत एकच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, विविध देशांमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची अभूतपूर्व घसरण पाहायला मिळत होती. एक डॉलरची किंमत ९५, ९६ आणि अगदी ९७ रुपयांच्या पातळीवर जाऊन पोहोचल्याने आर्थिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती. रुपया लवकरच शतकी धावसंख्या पार करणार की काय आणि यामुळे भारताचा परकीय चलनाचा साठा (Foreign Exchange Reserves) पूर्णपणे रिकामा होणार की काय, अशी भीती सामान्य नागरिक आणि अर्थतज्ज्ञांना सतावत होती. परंतु, हा ऐतिहासिक घसरणीचा टप्पा गाठण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक भक्कम आणि अनपेक्षित आधार मिळाला, ज्याने रुपयाला आणखी खोल दरीत कोसळण्यापासून वाचवले.

विशेष म्हणजे, भारतीय चलनाचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही बडा परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FII) धावून आला नाही किंवा वॉल स्ट्रीटवरील कोणत्याही बड्या बँकेने यासाठी पुढाकार घेतला नाही. याउलट, आखाती देशांमधील कडक उन्हात घाम गाळणारा सामान्य भारतीय मजूर आणि अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये अहोरात्र कोडिंग करणारा उच्चशिक्षित तंत्रज्ञान व्यावसायिक भारताचा तारणहार ठरला आहे. जागतिक बँकेच्या आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अनिवासी भारतीयांनी (NRI) गेल्या वर्षभरात भारतात तब्बल ११०.४७ अब्ज डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे ९.४ लाख कोटी रुपयांचा रेमिटन्स (Remittance - परदेशातून मायदेशी पाठवलेला निधी) पाठवला आहे. भारताच्या आर्थिक इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि विक्रमी आकडा मानला जात असून, या निधीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एका मोठ्या संकटातून सुखरूप बाहेर काढले आहे.

कोणत्याही विकसनशील देशाच्या तिजोरीचे आणि आर्थिक स्थैर्याचे गणित समजून घेण्यासाठी परकीय चलन देशात येण्याचे मुख्य मार्ग समजून घेणे आवश्यक ठरते. सामान्यतः आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाने केलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीतून (Exports) मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन उपलब्ध होते. दुसरा मार्ग म्हणजे थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI), ज्याद्वारे परदेशी कंपन्या भारतात उद्योग सुरू करतात. तिसरा मार्ग म्हणजे पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI), ज्यामध्ये परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात पैसा लावतात. चौथा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे परदेशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांनी आपल्या कुटुंबासाठी मायदेशी पाठवलेला पैसा, ज्याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत 'रेमिटन्स' म्हटले जाते. चालू आर्थिक वर्षात भू-राजकीय तणावामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय बाजारातून आपला गाशा गुंडाळत अब्जावधी डॉलर्स काढून घेतले होते, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अनिवासी भारतीयांनी पाठवलेल्या निधीत २६.२ टक्क्यांची ऐतिहासिक वाढ झाली. गेल्या वर्षी हा आकडा ८७.५ अब्ज डॉलरच्या घरात होता, तो आता ११० अब्ज डॉलर पार गेल्याने भारताचे चालू खात्यातील संतुलन (Current Account Balance) ७.२२ अब्ज डॉलरच्या अतिरिक्त साठ्यासह (Surplus) सकारात्मक स्थितीत आले आहे.

जागतिक स्तरावर इतर देशांची तुलना केल्यास भारताची ही कामगिरी अधिक ठळकपणे समोर येते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, चीन आपल्या एकूण जीडीपीच्या (GDP) केवळ २ टक्के रेमिटन्स प्राप्त करतो, तर भारताच्या बाबतीत हे प्रमाण साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र, अनिवासी भारतीयांनी अचानक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा भारतात का पाठवला, या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास केल्यास त्यामागे दोन अत्यंत धक्कादायक आणि महत्त्वपूर्ण कारणे दिसून येतात. यातील पहिले कारण म्हणजे 'सावधगिरी म्हणून पाठवलेला निधी' (Precautionary Remittances). सध्या संपूर्ण पश्चिम आशिया म्हणजेच मध्य पूर्व (Middle East) भाग युद्धाच्या खाईत होरपळत आहे. इराण, इस्रायल आणि इतर आखाती देशांमध्ये सातत्याने क्षेपणास्त्र हल्ले आणि लष्करी कारवाया सुरू असल्याने प्रादेशिक शांतता पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. आखाती देशांमधील मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मूझ' (Strait of Hormuz) हा सागरी मार्ग कधीही बंद होऊ शकतो, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या लाखो भारतीय श्रमिकांमध्ये आपल्या भविष्याविषयी तीव्र असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. जर तिथे पूर्ण क्षमतेने युद्ध पेटले, तर स्थानिक बँकांमधील खाती गोठवली जाऊ शकतात, नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि रातोरात मायदेशी परतावे लागू शकते, अशी भीती त्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच या प्रवाशांनी तेथील बँकांमध्ये साठवून ठेवलेली आपली आयुष्यभराची पुंजी घाईघाईने भारतातील आपल्या कुटुंबांच्या बँक खात्यात वळवण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच, हा विक्रमी निधी केवळ आनंदाने किंवा देशप्रेमाने पाठवलेला नसून, संभाव्य मोठ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केलेली पूर्वतयारी आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. दुसऱ्या बाजूला, या निधीच्या मागे निव्वळ नफ्याचे आणि चलनाचे गणित (Currency Arbitrage) कारणीभूत आहे. डॉलर मजबूत होऊन ९५ ते ९६ रुपयांवर गेल्यामुळे परदेशातील भारतीयांना एका डॉलरच्या बदल्यात पूर्वी मिळणाऱ्या ८०-८५ रुपयांपेक्षा थेट १० ते १५ रुपये अधिक मिळू लागले. या अवमूल्यनाचा फायदा घेत जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर रक्कम हस्तांतरित केली.

या संपूर्ण आर्थिक घडामोडींमध्ये एक अत्यंत रंजक आणि दूरगामी बदल पाहायला मिळत आहे, ज्याला अर्थतज्ज्ञ 'ग्रेट डेमोग्राफिक शिफ्ट' (Great Demographic Shift) असे संबोधत आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताला मिळणाऱ्या एकूण रेमिटन्समध्ये आखाती देशांचा (GCC Countries) वाटा नेहमीच सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. वर्ष २०१६-१७ चा विचार केल्यास, भारताला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी तब्बल ४७ टक्के हिस्सा सौदी अरेबिया, युएई, कतार यांसारख्या आखाती देशांमधून येत होता. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार हा वाटा ४७ टक्क्यांवरून घसरून थेट ३८ टक्क्यांवर आला आहे. हा बदल आखाती देशांमधील रोजगाराच्या बदलत्या संधी आणि तेथील राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणांमुळे झाला असल्याचे दिसून येते.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, आखाती देशांचा वाटा कमी झाला असतानाही एकूण निधीत विक्रमी वाढ कशी झाली? याचे उत्तर पाश्चिमात्य देशांमधील भारतीय कुशल मनुष्यबळाच्या प्रगतीमध्ये दडलेले आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताला मिळालेल्या एकूण रेमिटन्सपैकी सर्वाधिक म्हणजेच २७.७ टक्के हिस्सा एकट्या अमेरिकेतून (USA) आला आहे, तर युनायटेड किंगडम (UK) म्हणजेच ब्रिटनमधून सुमारे १० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. याचा अर्थ असा की, आता केवळ आखाती देशांमध्ये शारीरिक श्रम करणारे अकुशल किंवा अर्ध-कुशल (Unskilled or Semi-skilled) मजूरच भारताचे आर्थिक कणा राहिलेले नाहीत. तर अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये उच्च पदांवर कार्यरत असलेले सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, व्यवस्थापकीय तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्स आणि पाउंड्स भारतात पाठवत आहेत. आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने हा एक सकारात्मक बदल आहे, कारण मध्य पूर्वेमध्ये जरी युद्ध भडकले, तरी भारताचा बाह्य आर्थिक स्रोत पूर्णपणे आटणार नाही, कारण पाश्चिमात्य देशांतून येणारा निधी त्याला समांतर आधार देत राहील.

परंतु, पाश्चिमात्य देशांमधून येणाऱ्या या पैशांचे जसे सकारात्मक पैलू आहेत, तसेच त्याचे काही गंभीर नकारात्मक पैलू देखील आहेत, ज्याकडे भारतीय धोरणकर्त्यांनी अत्यंत गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. सध्या अमेरिका आणि युरोपमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (Artificial Intelligence) मोठे सावट निर्माण झाले आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अमेझॉन यांसारख्या जागतिक टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची कपात (Layoffs) सुरू केली आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासामुळे आगामी काळात पाश्चिमात्य देशांमधील पांढरपेशा नोकऱ्यांवर (White-collar Jobs) मोठी कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर अमेरिकेतील भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सच्या नोकऱ्यांवर गदा आली, तर या उच्च-कुशल वर्गाकडून येणारा निधी अचानक थांबेल. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांच्या पैशावर उभारलेला हा ११० अब्ज डॉलरचा आर्थिक किल्ला कोसळण्यास फारसा वेळ लागणार नाही, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (ILO) आणि आर्थिक विश्लेषकांनी दिला आहे.

या संपूर्ण विश्लेषणावरून हे स्पष्ट होते की, अनिवासी भारतीयांनी पाठवलेला पैसा हा तात्पुरत्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा ठरला असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी केवळ या एकाच घटकावर अवलंबून राहणे भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. भारताला जर जगातील तिसरी किंवा सर्वोच्च आर्थिक महाशक्ती बनायचे असेल, तर आपल्याला अंतर्गत पातळीवर मूलभूत सुधारणा कराव्या लागतील. परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) चालना द्यावी लागेल, जेणेकरून मेक इन इंडिया सारख्या मोहिमा अधिक यशस्वी होतील. याशिवाय, आयात कमी करून निर्यात वाढवणे आणि व्यापार तूट (Trade Deficit) नियंत्रणात आणणे हाच रुपयाला कायमस्वरूपी बळ देण्याचा एकमेव खात्रीशीर मार्ग आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीचा विचार करता, अनिवासी भारतीयांचे योगदान अत्यंत वंदनीय आहे यात शंका नाही. संकटसमयी त्यांनी मातृभूमीला दिलेला हा आर्थिक हातभार देशाचा स्वाभिमान आणि तिजोरी दोन्ही सुरक्षित ठेवणारा ठरला आहे. मात्र, भारतासारख्या अवाढव्य देशाने कायमस्वरूपी परकीय रेमिटन्सच्या कुबड्यांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. आपल्या देशातील तरुण मनुष्यबळाने परदेशात जाऊन तिथल्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची आणि तिथून उरलेला पैसा भारतात पाठवायचा, या चक्रातून आपल्याला बाहेर पडावे लागेल. देशातील हुशार तरुणांना भारतातच रोजगाराच्या आणि संशोधनाच्या सर्वोत्तम संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. रेमिटन्स हा एखाद्या आजारावरील तात्पुरता वेदनाशामक (Painkiller) उपाय असू शकतो, परंतु तो मूळ आजारावरील कायमस्वरूपी इलाज (Long-term Cure) नाही. भारताला खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी आणि सशक्त व्हायचे असेल, तर स्वतःच्या पायावर उभे राहून जागतिक बाजारावर हुकूमत गाजवावी लागेल, हाच या आर्थिक घडामोडींमधून मिळणारा मुख्य धडा आहे.

• LABELS: India Remittance Record, Indian Economy, Rupee vs Dollar, NRI Deposit, Middle East Crisis, Global Economy, Reserve Bank of India, FDI and FII, Economic News Analysis

• SEARCH DESCRIPTION: India records a historic $110.47 billion in remittances. Read a detailed analysis of how NRIs saved the Indian Rupee from crashing amid global geopolitical tension.

• HASHTAGS: #IndianEconomy #RemittanceRecord #RupeeVsDollar #NRIPower #GlobalEconomy #FinancialAnalysis #Geopolitics #MakeInIndia #EconomicGrowth #RBI #RupeeCrashing #MiddleEastCrisis