क्वाडचे पुनरुज्जीवन, ब्रिक्सचे आव्हान आणि ट्रम्प प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका: भारत-अमेरिका संबंधांचे नवे भू-राजकीय विश्लेषण

 

 एच-१बी व्हिसाचा कळीचा मुद्दा आणि अनिवासी भारतीयांवरील वाढता दबाव

नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध नेहमीच अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वपूर्ण राहिले आहेत. नुकतीच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री (Secretary of State) मार्को रुबिओ यांनी भारताला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी 'क्वाड' (QUAD) या चतुष्क आघाडीला अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली. अमेरिकेतील सत्ता बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या प्रशासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या काळात ही भेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. मात्र, या भेटीच्या निमित्ताने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांमधील अनेक अंतर्गत मतभेद, राजनैतिक पेच आणि भू-राजकीय आव्हाने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहेत.

क्वाड या संघटनेची स्थापना प्रामुख्याने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी मिळून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त आणि खुल्या सागरी दळणवळणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना आळा घालण्यासाठी केली होती. सन २०१७ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी या आघाडीला एक नवी गती दिली होती. अमेरिकेनेही आपल्या आशिया-पॅसिफिक रणनीतीमध्ये भारताला मध्यवर्ती स्थान दिले होते. परंतु, गेल्या काही काळापासून क्वाड काहीशी मागे पडल्याचे चित्र दिसत होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारताचे 'ब्रिक्स' (BRICS) या संघटनेशी असलेले दृढ संबंध आणि रशिया-चीन-भारत यांच्यातील वाढती जवळीक हे होय.

अमेरिका नेहमीच ब्रिक्स या संघटनेवर जागतिक अर्थव्यवस्थेत 'डीडॉलरायझेशन' (Dedollarization) म्हणजेच अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत आली आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश असलेल्या या गटात रशिया आणि चीन अमेरिकेला थेट आर्थिक आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत या दोन्ही आघाड्यांवर (क्वाड आणि ब्रिक्स) एकाच वेळी सक्रिय असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताची भूमिका संशयास्पद किंवा संभ्रम निर्माण करणारी ठरते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने क्वाडला पुन्हा महत्त्व देण्यास सुरुवात केली आहे, कारण चीनला रोखण्यासाठी त्यांना भारताची अत्यंत आवश्यकता आहे.

नुकतीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला दिलेली भेट आणि तिथून त्यांना मिळालेला थंडा प्रतिसाद यावरून अमेरिकेला चीनकडून कोणतीही ठोस आश्वासने मिळालेली नाहीत, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच अमेरिकेने आता पुन्हा एकदा भारताशी जवळीक साधण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मार्को रुबिओ यांनी नवी दिल्लीत स्पष्ट केले की, सागरी सुरक्षा, व्यापार, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर (Semiconductor) क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत हा अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. या भेटीदरम्यान अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सरगई गौर यांनी थेट ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद घडवून आणला, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी स्वतःला 'पंतप्रधान मोदींचा मोठा चाहता' असल्याचे सांगत भारताला पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.

मात्र, या राजनैतिक गोडव्याच्या पाठीमागे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि भारतीयांबद्दलचा वाढता आकस लपलेला नाही. अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (NRIs) सध्या मोठ्या प्रमाणावर वर्णद्वेषी आणि वांशिक शेरेबाजीचा (Racist remarks) सामना करावा लागत आहे. दिल्लीतील एका पत्रकाराने जेव्हा मार्को रुबिओ यांना अमेरिकेतील या वाढत्या वर्णद्वेषाबद्दल विचारले, तेव्हा त्यांनी "प्रत्येक देशात काही मूर्ख लोक असतात, तसे ते अमेरिकेतही आहेत आणि भारतातही असतील," असे बेजबाबदार विधान केले. हे विधान अप्रत्यक्षपणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरच उलटले, कारण काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख 'हेलहोल' (Hellhole) म्हणजेच नरक असा केला होता.

या विधानामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची (Department of State) मोठी गोची झाली आणि त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावरून या संवादाचे ट्विट नंतर डिलीट (Delete) केले. रशियन माध्यमांनी या मुद्द्यावरून अमेरिकेला चांगलेच धारेवर धरले. यावरून हे स्पष्ट होते की, ट्रम्प प्रशासन एका बाजूला भारताला महत्त्वाचा धोरणकर्ता मानत असले, तरी अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या नागरिकांमध्ये भारतीयांबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण केला गेला आहे. अमेरिकेत सर्वाधिक कर भरणारे, उच्च पदस्थ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असणारे लोक भारतीय आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अमेरिकनांमध्ये आपल्या नोकऱ्या जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

याचाच थेट फटका आता एच-१बी व्हिसा धारकांना बसत आहे. मार्को रुबिओ भारताच्या दौऱ्यावर असतानाच अमेरिकेतून एक धक्कादायक फर्मान जाहीर झाले, ज्यानुसार व्हिसा नूतनीकरणाच्या (Visa Renewal) प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिका सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात अवैध स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचे आणि अमेरिकनांना नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. ईलॉन मस्क सारख्या उद्योगपतींनी अमेरिकेला भारतीय प्रतिभेची गरज असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ट्रम्प प्रशासनाने देशांतर्गत राजकीय दबावापोटी हा कठोर निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो भारतीय तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.

दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्र धोरण आता अत्यंत परिपक्व आणि कणखर झाले आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) या धोरणाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, अमेरिकेसाठी अमेरिका प्रथम असू शकते, परंतु भारतासाठी नेहमीच 'भारत फर्स्ट' (Bharat First) असेल. भारताला आपली ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) सुनिश्चित करण्यासाठी जगातील कोणत्याही देशाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भारताचे इस्रायल आणि इराण या दोघांशीही चांगले संबंध आहेत आणि रशिया व अमेरिका या दोन्ही परस्परविरोधी महासत्तांशी भारत एकाच वेळी मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून आहे, हे भारताच्या अद्वितीय राजनैतिक कौशल्याचे प्रतीक आहे.

या संपूर्ण दौऱ्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताने अमेरिकन परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या दौऱ्याला कोणतेही अतिरिक्त महत्त्व दिले नाही किंवा त्याचा मोठा गाजावाजा केला नाही. पाकिस्तानसारखे देश जेव्हा अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे स्वागत करण्यासाठी स्वतःच्या पंतप्रधानांना किंवा लष्करप्रमुखांना पाठवतात, तिथे भारताने केवळ परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अतिरिक्त सचिवांमार्फत रुबिओंचे स्वागत केले. भारताची ही शांत पण कणखर भूमिका हे दर्शवते की, भारत आता कोणत्याही महासत्तेच्या दबावाखाली न येता, आपल्या राष्ट्रीय हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच आपले परराष्ट्र धोरण आखत आहे.

LABELS: Geopolitics, India-US Relations, Quad Summit, BRICS, Donald Trump, S Jaishankar, H1B Visa, Indo-Pacific, Foreign Policy, News Analysis

SEARCH DESCRIPTION: An in-depth analysis of India-US relations, Marco Rubio's visit, the Quad vs BRICS geopolitical tussle, and the latest impact on H1B visa holders.

HASHTAGS: #IndiaUSRelations #Geopolitics #Quad #BRICS #H1BVisa #DonaldTrump #SJaishankar #MarcoRubio #IndoPacific #परराष्ट्रधोरण #भारतअमेरिका