भारतातील मेगा सिटीज म्हणजेच महानगरांना राज्याच्या संकुचित राजकारणाच्या बेड्यांमधून मुक्त करण्याची गरज आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई किंवा हैदराबाद या सर्वच महानगरांमध्ये एक समान समस्या दिसून येते, ती म्हणजे या आर्थिक महासत्तांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचे कोणतेही वास्तविक अधिकार (Real Power) नाहीत. ही शहरे आपापल्या घटक राज्यांच्या अखत्यारीत येतात आणि म्हणूनच येथे अर्थकारण आणि राजकारण यामध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळतो. अर्थशास्त्राचा साधा नियम सांगतो की जो इंजिन सर्वाधिक गती देत आहे, त्यामध्ये जास्त इंधन टाकले पाहिजे जेणेकरून संपूर्ण गाडी वेगाने धावेल. परंतु लोकशाही राजकारणाचा नियम यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा चालतो, कारण तिथे विकासापेक्षा संख्याबळाचा खेळ महत्त्वाचा ठरतो.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांचा विचार केला, तर मुंबई आणि उपनगरे मिळून केवळ ३६ आमदार निवडून येतात. राज्याचे मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांचे राजकीय अस्तित्व हे मुंबईच्या ३६ जागांवर नसून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील २५२ जागांवर अवलंबून असते. बहुतांश जागा ग्रामीण आणि निमशहरी भागात असल्याने राज्याचा अर्थसंकल्प (State Budget) बनवताना प्राथमिक लक्ष नेहमी शेती संकट, ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या अनुदानावर (Subsidies) केंद्रित करावे लागते. ग्रामीण भागाचा विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे यात शंका नाही, परंतु या ग्रामीण विकासाच्या निधीसाठी लागणारा पैसा थेट या महानगरांमधून येतो ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही.
मुंबईला सध्या केवळ एका 'कॅश काऊ' (Cash Cow) म्हणजेच दुभत्या गाईसारखे वागवले जात आहे, जिथून राज्य सरकार प्रचंड प्रमाणात कर गोळा करते. संपूर्ण देशाच्या थेट कर संकलनाचा (Direct Tax Collection) विचार केला तर मुंबई एकटी भारताच्या एकूण उत्पन्नात जवळपास ३० टक्के प्रत्यक्ष कर आणि ६० टक्के कस्टम ड्युटी (Customs Duty) योगदान देते. महाराष्ट्राच्या एकूण सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) मुंबई महानगर क्षेत्राचा (MMR) वाटा २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. एवढे मोठे आर्थिक योगदान देऊनही मुंबईला पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत तुटपुंजा निधी परत मिळतो, ज्यामुळे हे शहर जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यात मागे पडत आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही आशियातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्था मानली जाते आणि तिचे वार्षिक बजेट ६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हे बजेट भारतातील काही लहान राज्यांच्या एकूण वार्षिक बजेटपेक्षाही मोठे आहे. जर महानगरपालिकेकडे एवढा प्रचंड पैसा आहे, तर मुंबईची अवस्था दरवर्षी पावसाळ्यात इतकी दयनीय का होते, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकीय अधिकारांचे विखंडन आणि उत्तरदायित्वाचा (Lack of Accountability) प्रचंड अभाव यामध्ये लपलेले आहे. मुंबईवर कोणत्याही एका केंद्रीय प्राधिकरणाचे नियंत्रण नाही, तर हे शहर विविध सरकारी विभागांच्या अंतर्गत चालणारी एक विस्कळीत खिचडी बनले आहे.
मुंबईमध्ये एखादा नवीन रस्ता तयार करायचा असेल तर तो रस्ता महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येतो, पण त्याच्या खालची पाईपलाईन दुसऱ्या विभागाची असते. वाहतूक नियंत्रण मुंबई पोलिसांकडे असते जे राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात, तर एखादा मोठा उड्डाणपूल (Flyover) बांधायचा असल्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) चित्रात येते. झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी (Slum Redevelopment) 'एसआरए' (SRA) आणि 'म्हाडा' (MHADA) सारख्या संस्था कार्यरत आहेत, ज्या थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असतात. याशिवाय मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या (Ministry of Railways) अंतर्गत चालवली जाते.
एवढ्या सगळ्या सरकारी यंत्रणा आणि त्यांच्यातील परस्पर समन्वयाचा शून्य टक्का यामुळे मुंबईच्या विकासाचा बोजवारा उडाला आहे. मुंबईच्या महापौरांचे पद हे केवळ एक शोभेचे पद (Ceremonial Post) बनले असून त्यांच्याकडे कोणतेही वास्तविक कार्यकारी अधिकार दिलेले नाहीत. खरी प्रशासकीय आणि वित्तीय सत्ता ही महापालिका आयुक्तांच्या (Municipal Commissioner) हातात असते, जे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी असतात आणि ज्यांची नियुक्ती थेट राज्य सरकार करते. म्हणजेच फिरून पुन्हा मुंबईचा रिमोट कंट्रोल राज्याच्या राजकीय राजधानीच्या हातात जातो. जोपर्यंत मुंबईचा पैसा विविध सरकारी एजन्सी आणि राजकारणी आपापल्या हितसंबंधांसाठी वापरत राहतील, तोपर्यंत या शहराचा सर्वांगीण विकास (Holistic Development) होणे अशक्य आहे.
भारताबाहर पडून जर आपण जगातील अग्रगण्य जागतिक वित्तीय केंद्रांचा (Global Financial Hubs) अभ्यास केला, तर न्यूयॉर्क, लंडन, सिंगापूर आणि हॉंगकॉंग यांनी आपली शहरे कशी व्यवस्थापित केली आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. या शहरांच्या यशाचे गमक केवळ त्यांच्याकडे असलेल्या पैशामध्ये नसून त्यांना मिळालेल्या प्रशासकीय स्वायत्ततेमध्ये (Administrative Autonomy) आहे. लंडनचे उदाहरण घेतले तर तिथे 'मेयर ऑफ लंडन' (Mayor of London) आणि 'ग्रेटर लंडन ऑथॉरिटी' (Greater London Authority) ही संकल्पना राबवली जाते. लंडनचा महापौर हा थेट जनतेतून निवडलेला कार्यकारी प्रमुख असतो, ज्याच्याकडे वाहतूक, पोलीस यंत्रणा, गृहनिर्माण आणि आर्थिक विकासाचे थेट अधिकार असतात.
लंडनमध्ये वाहतुकीची समस्या असेल किंवा नवीन वाहतूक व्यवस्था निर्माण करायची असेल, तर महापौरांना युनायटेड किंगडमच्या केंद्रीय सरकारची कोणतीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. सिंगापूर हे तर एक स्वतंत्र शहर-राज्य (City-State) आहे, ज्यामुळे त्यांना भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार आपले कायदे, करप्रणाली आणि नगररचना (Urban Planning) डिझाइन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे. हॉंगकॉंगचा विचार केला तर १९९७ मध्ये जेव्हा ब्रिटनने ते चीनकडे सुपूर्द केले, तेव्हा तिथे 'एक देश, दोन प्रणाली' (One Country, Two Systems) हे मॉडेल लागू करण्यात आले. हॉंगकॉंगला एक विशेष प्रशासकीय प्रदेश (Special Administrative Region) बनवून स्वतःची कायदेशीर व्यवस्था, स्वतःचे चलन आणि स्वतंत्र आर्थिक रचना बहाल करण्यात आली, ज्यामुळे ते आशियातील सर्वात मोठे वित्तीय केंद्र बनले.
न्यूयॉर्क शहरामध्येही अशीच बलशाली महापौर प्रणाली (Powerful Mayoral System) कार्यरत आहे, जिथे महापौरांना मिनी राज्याच्या गव्हर्नरइतके अधिकार असतात. शिक्षण क्षेत्रापासून ते प्रसिद्ध न्यू यॉर्क पोलीस विभागापर्यंत (NYPD) सर्व गोष्टी त्यांच्या अखत्यारीत येतात. या सर्व जागतिक शहरांमध्ये एकात्मिक शासन (Integrated Governance) हा एक समान धागा दिसून येतो, जिथे एक नेता, एक दृष्टी आणिसंसाधनांचा थेट शहरावर खर्च करण्याचे अधिकार असतात. जेव्हा आपण मुंबईला या जागतिक शहरांच्या पंक्तीत ठेवतो, तेव्हा समजते की मुंबईत या सर्वांना टक्कर देण्याची क्षमता असूनही आपण या सिंहाला प्रादेशिक राजकारणाच्या आणि नोकरशाहीच्या दोऱ्यांनी बांधून ठेवले आहे. जर मुंबईला जागतिक पातळीवर गुंतवणूक आकर्षित करायची असेल, तर १९ व्या शतकातील प्रशासकीय मॉडेलमधून बाहेर पडून २१ व्या शतकातील तोडगा शोधावा लागेल.
मुंबईला एक वित्तीय केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा विचार अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात जितका सोपा आणि तार्किक वाटतो, जमिनीवरील त्याची वास्तववादी परिस्थिती तितकीच गुंतागुंटीची आणि संवेदनशील आहे. भारतात धोरणे आखताना ती कधीही भावनिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीपासून वेगळी करून पाहता येत नाहीत, कारण प्रादेशिक अस्मिता हा येथील सर्वात मोठा घटक आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा कोणताही विचार राजकीयदृष्ट्या आत्मघातकी ठरू शकतो, कारण त्यामागे एक रक्तरंजित आणि प्रदीर्घ इतिहास आहे. १९५० च्या दशकात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी एक अतिशय तीव्र आणि व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले होते.
तत्कालीन केंद्र सरकार आणि काही बडे उद्योगपती मुंबईला तत्कालीन बॉम्बे राज्यापासून वेगळे करून एक स्वतंत्र शहर-राज्य बनवू इच्छित होते, जेणेकरून त्याचा ताबा महाराष्ट्र किंवा गुजरात या दोन्ही राज्यांकडे राहू नये. परंतु मराठी माणसाने या विरोधात एक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक लढा पुकारला, ज्यामध्ये १०५ आंदोलकांना आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले. या हुतात्म्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आज दक्षिण मुंबईत 'हुतात्मा चौक' (Hutatma Chowk) नावाचे भव्य स्मारक उभे आहे, जे मुंबईच्या लढ्याची साक्ष देते. 'मुंबई आमची आहे' ही केवळ एक घोषणा नसून तो महाराष्ट्राचा भावनिक आणि सांस्कृतिक गाभा आहे, त्यामुळे मुंबईविना महाराष्ट्राची कल्पना करणे अशक्य आहे.
आपण जर काही काळासाठी या भावना बाजूला ठेवून केवळ कठोर अर्थशास्त्राचा विचार केला, तरीही मुंबईला वेगळे करण्याचे परिणाम महाराष्ट्रासाठी अत्यंत घातक ठरतील. मुंबई राज्यापासून वेगळी झाल्यास महाराष्ट्र सरकार आपला सर्वात मोठा महसूल स्त्रोत (Tax Base) गमावून बसेल आणि राज्य तात्काळ मोठ्या वित्तीय तुटीत (Fiscal Deficit) जाईल. याचा थेट फटका उर्वरित महाराष्ट्राच्या विशेषतः ग्रामीण भागाच्या विकासाला बसेल, ज्यामुळे सिंचन प्रकल्प आणि शेतीविषयक सुधारणा पूर्णपणे रखडतील. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कोणतेही राज्य सरकार या प्रस्तावाला कधीही मान्यता देणार नाही आणि संविधानात्मक दृष्ट्या राज्याच्या संमतीशिवाय केलेले विभाजन संघराज्यात्मक संकट (Federal Crisis) निर्माण करू शकते.
आपण आता एका अशा कोंडीत सापडलो आहोत जिथे एका बाजूला मुंबईसारखे मेगा सिटी प्रादेशिक राजकारणाच्या ओझ्याखाली दबून आपले जागतिक सामर्थ्य गमावत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कठोर राजकीय वास्तव तिला राज्यापासून वेगळे होऊ देत नाही. अशा परिस्थितीत सुवर्णमध्य हा विभाजनात नसून अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणात (Devolution of Power) दडलेला आहे, कारण आपल्याला शहरांना राज्यापासून मुक्त करायचे नसून त्यांच्या प्रशासनाला स्वायत्त बनवायचे आहे. या समस्येचे उत्तर आपल्या संविधानातील १९९२ च्या ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात (74th Constitutional Amendment Act) आधीच उपलब्ध आहे, जो नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि महानगरपालिकांना सक्षम करण्यासाठी आणला गेला होता. दुर्दैवाने राज्य सरकारांनी या कायद्याच्या मूळ आत्म्यालाच मारून टाकले असून प्रत्यक्षात कोणतेही आर्थिक अधिकार आणि निधी खालच्या स्तरावर हस्तांतरित केले नाहीत.
आपल्याला भारतातील सर्वच महानगरांसाठी 'मेयर-इन-काउन्सिल' (Mayor-in-Council) किंवा लंडन मॉडेलसारखी शासन प्रणाली लागू करण्याची तीव्र गरज आहे. या मॉडेलनुसार मुंबई, बेंगळुरू किंवा हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये जनतेतून थेट निवडलेला एक शक्तिशाली महापौर असावा, ज्याला ५ वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ मिळेल आणि ज्याला राज्य सरकार आपल्या मर्जीनुसार पदावरून हटवू शकणार नाही. या महापौराकडे वास्तविक कार्यकारी आणि वित्तीय अधिकार असायला हवेत आणि एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा तसेच पाणी पुरवठा करणारे सर्व विभाग थेट या महापौराच्या आणि नगरपरिषदेच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. राज्य सरकारची भूमिका केवळ व्यापक धोरणे आखणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरतीच मर्यादित राहिली पाहिजे.
जब शहारामध्ये एकच थेट निवडलेला चेहरा असेल आणि ज्याच्याकडे बजेट तसेच अंमलबजावणीचे अधिकार असतील, तेव्हा प्रशासकीय उत्तरदायित्व आपोआप निर्माण होईल. रस्ता खराब असेल किंवा मेट्रो प्रकल्पाचा विलंब होत असेल, तर मुख्यमंत्री आणि महानगरपालिका यांच्यात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याचे खेळ चालणार नाहीत, कारण जनता थेट महापौरांना जाब विचारू शकेल. २१ वे शतक हे महानगरांचे शतक आहे आणि भारताला जर ५ ते १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे असेल, तर विकासाची ही इंजिने १९ व्या शतकातील जुनाट प्रशासकीय यंत्रणेने चालवता येणार नाहीत. मुंबईमध्ये न्यू यॉर्क किंवा टोकियोच्या पातळीवर कामगिरी करण्याची पूर्ण क्षमता आहे, पण त्यासाठी आपल्याला राजकीय विभाजनाऐवजी धाडसी संरचनात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांची (Structural and Administrative Reforms) पावले उचलावी लागतील.
LABELS : Mumbai Autonomy, Financial Union Territory, Urban Governance, Indian Economy, Maharashtra Politics, Samyukta Maharashtra, Mega Cities Infrastructure, Mayor in Council Model, Decentralization, Public Policy.
SEARCH DESCRIPTION : An in-depth analysis of whether Mumbai should become a Financial Union Territory, balancing its immense economic contribution against regional political realities.
HASHTAGS : #MumbaiAutonomy #MumbaiEconomy #UrbanGovernance #MaharashtraPolitics #FinancialUT #SmartCities #HutatmaChowk #EconomicGrowth #मुंबई #महानगरप्रशासन #नागरीविकास #संयुक्तमहाराष्ट्र
Reviewed by ANN news network
on
६/१३/२०२६ ०७:३५:०० AM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: