नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात २८ आणि २९ जून रोजी नव्या चेहऱ्यांना संधी?

नवी दिल्ली: केंद्रीय राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात व्यापक विस्तार आणि फेरबदल करण्याची शक्यता आहे. येत्या २८ आणि २९ जून रोजी हा संभाव्य फेरबदल होऊ शकतो, अशी जोरदार चर्चा नवी दिल्लीत सुरू झाली आहे. आगामी काळात पंजाब, उत्तर प्रदेश यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका, लोकसभेत सीमांकन (डीलिमिटेशन) प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उद्दिष्ट आणि अलीकडच्या काळात विविध प्रादेशिक पक्षांमधून मिळालेला पाठिंबा या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली असून, या भेटीनंतर या चर्चांना अधिकृत राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे.

घटनात्मक आणि संख्याबळाचे गणित

भारताच्या संविधानातील कलम ७५ (१) (ए) नुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकूण सदस्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (५४३) १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या गणितानुसार केंद्र सरकारमध्ये जास्तीत जास्त ८१ मंत्री असू शकतात. नुकतेच केरळमधून येणारे मंत्री जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सध्या मंत्रिमंडळातील एकूण संख्या ७१ वर आली आहे. म्हणजेच, कायदेशीर नियमांनुसार मंत्रिमंडळात अद्याप १० नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यासाठी जागा रिक्त आहे. या १० जागांचा वापर करून भाजप आगामी निवडणुकांचे समीकरण साधणार असून, एनडीएमध्ये नव्याने सामील झालेल्या किंवा पाठिंबा दिलेल्या पक्षांना सामावून घेणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले मंत्री आणि संभाव्य फेरबदल

सध्याच्या मंत्रिमंडळातील काही प्रमुख मंत्र्यांवर विरोधक सातत्याने आक्रमक राहिले आहेत. यामध्ये शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे नाव आघाडीवर आहे. नुकताच समोर आलेला 'नीट' (NEET) आणि 'नेट' (NET) परीक्षांचा पेपर फुटीचा घोटाळा, तसेच सीबीएसई संदर्भातील वाद यामुळे विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी ओडिशाच्या राजकारणात भाजपला सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी पेपर फुटीच्या दबावामुळे त्यांना शिक्षण मंत्रालयातून हटवून इतर कोणतेतरी कमी महत्त्वाचे किंवा वेगळे कॅबिनेट पद दिले जाऊ शकते.

दुसरे महत्त्वाचे नाव म्हणजे हरदीप सिंह पुरी. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल संकट आणि एलपीजी व्यवस्थापनात त्यांनी चांगली कामगिरी केली असली, तरी काही आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये त्यांचे नाव जोडले गेल्याने विरोधकांनी संसदेत सरकारला घेरले होते. यामुळे त्यांच्याकडून पेट्रोलियम मंत्रालय काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हे मंत्रालय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार म्हणून सोपवले जाऊ शकते, कारण नितीन गडकरी हे सातत्याने इथेनॉल, ई-२० आणि पर्यायी इंधनावर भर देत आहेत.

अर्थ आणि शिक्षण मंत्रालयात मोठे फेरबदल?

सर्वात धक्कादायक आणि मोठा बदल अर्थमंत्रालयात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची धुरा सोपवली जाऊ शकते. विकसित भारत २०४७ च्या उद्दिष्टांसाठी शिक्षण क्षेत्रात एका अनुभवी नेत्याची गरज असल्याने हा बदल केला जाऊ शकतो. तर, त्यांच्या जागी देशाचे नवे अर्थमंत्री म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि सध्याचे पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव शक्तिकांत दास यांच्या नावाची चर्चा आहे. शक्तिकांत दास यांना अर्थव्यवस्थेचा दांडगा अनुभव असून, जागतिक स्तरावर त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे कौतुक झाले आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक घडी अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यांच्याकडे थेट अर्थमंत्रीपद दिले जाऊ शकते.

प्रादेशिक पक्षांची बंडखोरी आणि सत्तेचे बक्षीस

शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) यांच्यात पडलेल्या फुटीचा थेट फायदा भाजपला लोकसभेत आणि आगामी सीमांकन प्रक्रियेत होणार आहे. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या ६ खासदारांनी एनडीएला बळ दिले आहे. या बंडखोरीचे आणि निष्ठेचे बक्षीस म्हणून एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रिपदावरून असलेल्या अंतर्गत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

पंजाबच्या राजकारणात आम आदमी पार्टीच्या खासदारांच्या गुप्त पाठिंब्यानंतर राघव चड्ढा यांचे नावही चर्चेत आले आहे. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीचा आणि राजकीय प्रभावाचा वापर करण्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारमध्ये स्थान दिले जाऊ शकते. हिमाचल प्रदेशमधील आगामी निवडणुका पाहता माजी मंत्री अनुराग ठाकूर यांची पुन्हा कॅबिनेटमध्ये वापसी होऊ शकते किंवा त्यांना राज्याच्या राजकारणात मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पाठवले जाऊ शकते.

उत्तर प्रदेशचे राजकीय गणित आणि इतर चेहरे

उत्तर प्रदेशमध्ये राम मंदिर ट्रस्टशी संबंधित काही वादांमुळे आणि अंतर्गत राजकारणामुळे भाजपच्या प्रतिमेला बसलेला धक्का भरून काढण्यासाठी दूरदर्शनवरील 'रामायण' मालिकेत रामाची भूमिका साकारणारे अरुण गोविल यांना मंत्रिमंडळात आणण्याची तयारी सुरू आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या प्रतिमेचा वापर केला जाईल. तसेच, सध्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याकडे ६४ सदस्यांची एक विशेष टीम देऊन उत्तर प्रदेशातील ओबीसी आणि समाजवादी पक्षाच्या पारंपरिक 'एम-वाय' (मुस्लिम-यादव) समीकरणाला छेद देण्याचे काम सोपवले गेले आहे. बिहारमधून नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडला (जेडीयू) अधिक महत्त्व देत ग्रामीण विकास किंवा कृषी मंत्रालय देऊन त्यांचे सरकारमधील स्थान अधिक मजबूत केले जाऊ शकते.

एकंदरीत, २८ आणि २९ जून रोजी होणारा हा मंत्रिमंडळ विस्तार केवळ अंतर्गत फेरबदल नसून आगामी २०२७ पर्यंतच्या सर्व निवडणुका आणि संसदेतील संख्याबळ मजबूत करण्यासाठी मोदी-शाह जोडीने आखलेली एक मोठी राजकीय खेळी आहे.

• Labels: Narendra Modi, Cabinet Reshuffle, Indian Politics, NDA Government, Shrikant Shinde, Dharmendra Pradhan, Nirmala Sitharaman, Shaktikanta Das

• Search Description: Prime Minister Narendra Modi is expected to reshuffle and expand the Union Cabinet on June 28-29. Discover the shifting roles of top ministers and new entries from regional allies.

• Hashtags: #CabinetReshuffle #ModiCabinet #IndianPolitics #NDAGovernment #PoliticalNews #DelhiUpdates