दि. १६ जून २०२६ : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय (सर्व निर्णय एकाच बातमीत पहा)

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.

नागपूरला ३०० कोटींचा 'हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प'; कर्करोग उपचारात मध्य भारताला मोठा दिलासा

मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी):देशातील वाढती कर्करोग रुग्णसंख्या लक्षात घेता, पेट-सिटी (PET-CT) व न्यूक्लियर मेडिसिन सेवांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी नागपूर येथे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची' (HEMCP) स्थापना करण्यात येणार आहे. आज मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. या भव्य प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, नागपूरचे भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या पाच राज्यांतील सुमारे ५०० किलोमीटर परिसरातील गरजू रुग्णांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यात भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३०० कोटी रुपये असून, त्याचा भार वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उद्योग विभाग यांच्यात ५०:५० अशा समान प्रमाणात विभागला जाणार आहे. यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत सुरुवातीला दिले जातील. हा प्रकल्प 'महाकेअर' कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, त्याच्या व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन केली जाईल. नागपूरमध्ये आधीच एम्स (AIIMS), नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (NCI) आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यरत असल्याने हा प्रकल्प येथे अधिक प्रभावी ठरेल आणि यामुळे उपचारातील विलंब व नागपूरबाहेरील वाहतुकीचा खर्च पूर्णपणे कमी होईल.

प्रकल्पाच्या सुव्यवस्थित अंमलबजावणीसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत एक विशेष हेतू कार्यवहन यंत्रणा म्हणजेच 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या 'SPV' चे अध्यक्ष वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त असतील, तर उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. यामध्ये टाटा मेमोरियल, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC), आयआयटी मुंबई आणि आयआयएम नागपूर यांसारख्या नामवंत संस्थांचे प्रतिनिधी संचालक म्हणून राहतील. हे 'SPV' पूर्णपणे कार्यरत होईपर्यंत प्रकल्पाची जबाबदारी एका उच्चस्तरीय सुकाणू समितीकडे असेल, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी असतील आणि नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन इटणकर हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या प्रकल्पामुळे नागपूर हे संपूर्ण मध्य भारतातील एक प्रमुख 'रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब' म्हणून नावारूपास येणार आहे.

'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६' जाहीर; जलजीवन मिशन २.० च्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा

मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी): राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक आणि शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण-२०२६' ला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे धोरण 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' च्या व्हिजन डॉक्युमेंटशी सुसंगत असून, याद्वारे जलजीवन मिशन २.० अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सर्व ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दीर्घकालीन देखभाल व दुरुस्तीसाठी एक त्रिसदस्यीय आणि सर्वंकष आराखडा तयार केला जाणार आहे.

या नव्या धोरणांतर्गत अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्यांचे अचूक नियोजन करून ग्रामीण भागात १०० टक्के शुद्ध आणि समान प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल. पाणी पुरवठ्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पाणी चोरी रोखण्यासाठी बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता अत्याधुनिक 'स्काडा' (SCADA) प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. तसेच, पाणीपट्टीच्या देयकांचे वितरण आणि वसुलीचे काम स्थानिक महिला बचत गट आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था (PACS) यांना प्राधान्याने दिले जाईल. योजनांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च स्वयंसंतुलित करण्यासाठी घरगुती वापराकरिता पाणीपट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब प्रति घर किमान १५० रुपये ते कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यात आले असून, वसुली कमी पडल्यास १५ व्या आणि १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या या योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण करण्यासाठी 'राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन' अंतर्गत एक 'मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा' (Central Command Centre) स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत केला जाईल, ज्यामध्ये 'नल जल सेवा ॲप्लिकेशन' आणि 'नल जल मित्र' यांचा प्रभावी वापर केला जाईल. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांना प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून देतानाच, गावांची जल स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी पर्जन्य जल संकलन (Rainwater Harvesting) आणि सांडपाणी पुनर्वापर यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात 'स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६' मंजूर; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १ लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट

मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी):संशोधन व विकास, नवोन्मेष, उत्पादन तसेच ड्रोन आणि रोबोटिक्सच्या दुरुस्ती क्षेत्रात राज्याला आघाडीवर नेण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६' (Maharashtra Unmanned Systems Policy) निश्चित करण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या अत्यंत आधुनिक धोरणामुळे महाराष्ट्रात तंत्रज्ञान क्षेत्रात तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक येणे अपेक्षित असून, या माध्यमातून राज्यभरात १ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

हे नवीन तंत्रज्ञान धोरण पुढील ५ वर्षे किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत अंमलात राहील. या अंतर्गत हवाई (Air), भूपृष्ठीय (Land) आणि जल क्षेत्रात (Water) मानवरहित यंत्रणांच्या वापराला व्यापक गती दिली जाईल. या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांमधील १ हजार किंवा त्याहून अधिक महिलांना व्यावसायिक आणि प्रमाणित 'ड्रोन पायलट' म्हणून विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. याशिवाय, राज्यात एकूण ५ हजार कुशल रिमोट पायलट्सचे मनुष्यबळ विकसित करण्यात येणार असून, त्यासाठी तीन अत्याधुनिक 'उत्कृष्टता केंद्रे' (Centres of Excellence) समर्पित केली जातील.

या स्वयंचलित प्रणालीचा उपयोग पायाभूत सुविधांचे निरीक्षण, द्रुतगती महामार्गांची हवाई पाहणी, कृषी क्षेत्रात मृदा नमुना संकलन, पीक फवारणी आणि वनक्षेत्र निरीक्षणासाठी केला जाईल. सार्वजनिक सुरक्षेचा विचार करता, औद्योगिक गळती शोधणे, बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण मिळवणे, ड्रोन रुग्णवाहिका चालवणे, वैद्यकीय सामग्रीचे जलद वितरण आणि अग्निशमन सहाय्य यांसाठी या ड्रोन व रोबोट्सचा प्रभावी वापर केला जाईल. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू व सेवा कर (GST) परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत आणि पेटंट नोंदणीसाठी आर्थिक परतावा देणारा सविस्तर शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाणार आहे.

ग्रामीण इंटरनेट क्रांती: सुधारीत भारतनेटसाठी 'महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' कंपनीची स्थापना

मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी): राज्यातील शेवटच्या ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे अत्यंत सक्षम, वेगवान आणि दर्जेदार ब्रॉडबँड नेटवर्कचा कणा (Backbone) उभारण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सुधारित 'भारतनेट' कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ (MDIL) या विशेष हेतू कंपनीची (SPV) स्थापना करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण महाराष्ट्राला डिजिटल युगात वेगाने जोडण्याच्या या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेवर आधारित प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

याआधी भारतनेट फेज-१ हा केंद्र सरकारकडून बीबीएनएल (BBNL) आणि बीएसएनएल (BSNL) च्या माध्यमातून राबविण्यात आला होता. आता राबविण्यात येत असलेला सुधारित 'भारतनेट फेज-२' हा कार्यक्रम सर्व ग्रामपंचायती आणि थेट ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीची ब्रॉडबँड सुविधा पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी स्थापन होत असलेल्या या विशेष हेतू संस्थेत (SPV) केंद्र व राज्य शासनाचे सम प्रमाणात (५०:५०) प्रतिनिधित्व असेल. फेज-१ व २ मधील अस्तित्वात असलेले संपूर्ण नेटवर्क जसे आहे तसे या नव्या कंपनीकडे हस्तांतरीत केले जाईल; मात्र या नेटवर्क हस्तांतरणादरम्यान जुने उद्भवलेले किंवा प्रलंबित असलेले कायदेशीर वाद, खटले आणि त्यांचे आर्थिक दायित्व या नवीन 'SPV' वर राहणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतनेट फेज-२ द्वारे राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतींमध्ये यशस्वीरित्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यात आली असून, त्याद्वारे विविध महत्त्वपूर्ण ई-शासन (E-Governance) सेवा ग्रामीण जनतेला दिल्या जात आहेत. या योजनेमुळे फायबर टू द होम (FTTH) जोडण्या आणि ग्रामीण भागातील फोरजी (4G) मोबाईल नेटवर्कच्या विस्ताराला मोठी गती मिळाली आहे. या नवीन स्वायत्त संस्थेचे अध्यक्ष 'डिजिटल भारत निधी'चे अधिकृत प्रशासक असतील, तर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान आणि महसूल विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव हे याचे प्रमुख सदस्य राहतील.

रोजगार हमी कायद्यात मोठी सुधारणा; केंद्र पुरस्कृत 'विकसित भारत-जी राम जी' योजनेचा मार्ग मोकळा

मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी): ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने 'महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७' मध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' अर्थात 'विकसित भारत-जी राम जी' (VBG Ram Ji) योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा कायदेशीर बदल करण्यात आला असून, यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांकडे प्रस्ताव पाठवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ मधील कलम ३० नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात आवश्यक त्या सुसंगत सुधारणा केल्या जातील. या सुधारणेमुळे राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना व्यापक रोजगार निर्मितीची कवचकुंडले मिळतील आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेला मोठी बळकटी मिळेल. राज्य सरकारने या कायद्यातील कलम ३-अ (१) अंतर्गत ही नवीन योजना राज्यात राबविण्यासाठी आवश्यक असणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि त्यानुसार होणाऱ्या खर्चालाही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.

दुसऱ्या एका मोठ्या राजकीय आणि सामाजिक निर्णयामध्ये, नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास प्रवर्गातून (OBC) निवडून आलेल्या उमेदवारांना त्यांचे 'जात वैधता प्रमाणपत्र' (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ आणि जनगणनेच्या राष्ट्रीय कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यामुळे शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होऊ शकली नव्हती, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुंबई, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा अधिनियमात सुधारणा करणारा स्वतंत्र अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

• महाराष्ट्रात प्रशासकीय क्रांती! सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन; माहिती-जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार आता दोन स्वतंत्र विभाग

  मुंबई, दि. १६ जून २०२६ (मंत्रिमंडळ विशेष वृत्त प्रतिनिधी): राज्यातील शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रिया अत्यंत गतिमान करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आज एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयातील अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या 'सामान्य प्रशासन विभागातून' (GAD) आता 'माहिती व जनसंपर्क' (DGIPR) आणि 'राजशिष्टाचार' (Protocol) हे दोन उपविभाग वेगळे करून त्यांना पूर्णतः दोन स्वतंत्र मंत्रालयीन विभागांचा दर्जा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मागील मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना हा सुधारित निर्णय घेण्यात आला. या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पुनर्रचनेमुळे आता राज्यातील एकूण ३३ मूळ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन आणि समावेशनानंतर राज्यात स्वतंत्र असे तब्बल ४६ प्रशासकीय विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.

  पत्रकारितेच्या ५W आणि १H सिद्धांतानुसार, सध्या राज्य शासनाचा प्रचार, प्रसिद्धी आणि माध्यम समन्वयाचे काम पाहणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत काम करत होते. या महासंचालनालयाची राज्यात सात विभागीय कार्यालये, उपराजधानी नागपूर येथे संचालक कार्यालय, देशाच्या राजधानीत नवी दिल्ली येथे तसेच गोवा राज्यात पणजी येथे 'महाराष्ट्र परिचय केंद्र' कार्यरत आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या' माध्यमातून शासकीय योजनांची माहिती आणि प्रसिद्धीचे काम चालते. आपत्कालीन परिस्थिती, सण-उत्सव आणि इतर तातडीच्या प्रसंगी माध्यम व नागरिकांमध्ये संवादाचा पूल म्हणून काम करणाऱ्या या यंत्रणेला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळाल्याने आता थेट आणि जलद निर्णय घेणे शक्य होणार आहे. मंत्रालयातील विविध ३३ विभागांची पुनर्रचना करून आधी ती संख्या ४५ करण्यात आली होती, मात्र आजच्या सुधारित निर्णयानुसार आता ही संख्या ४६ वर पोहोचली आहे.

  या सुधारित निर्णयानुसार इतरही अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचे मोठे विभाजन आणि समावेशन करण्यात आले आहे. त्यानुसार, कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून 'कृषी विभाग' आणि 'पदुम विभाग' असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण केले आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून 'सहकार विभाग', 'पणन विभाग' आणि 'वस्त्रोद्योग विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात आले आहेत. गृह विभागातून 'परिवहन विभाग' पूर्णपणे स्वतंत्र करण्यात आला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून 'उद्योग व खनिकर्म', 'ऊर्जा विभाग' आणि 'कामगार विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून आता 'महसूल विभाग', 'मदत व पुनर्वसन विभाग' आणि 'वन विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग असतील. यामध्ये पूर्वी वन विभागाकडे असलेला "भूसंपादन" हा विषय आता महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आला असून, "नोंदणी व मुद्रांक शुल्क" हा विषय पूर्वीप्रमाणे महसूल विभागाकडेच राहील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करून 'शालेय शिक्षण' आणि 'क्रीडा' हे दोन स्वतंत्र विभाग, तर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करून 'सांस्कृतिक कार्य विभाग' आणि 'पर्यटन विभाग' असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र 'अन्न व औषध प्रशासन' (FDA) विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. तसेच नियोजन विभागातून 'रोजगार हमी योजना' (EGS) विभाग वगळून त्याचा समावेश आता 'मृद व जलसंधारण विभागामध्ये' करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

  Labels: Maharashtra Cabinet Decisions, Maharashtra Government, CM Devendra Fadnavis, Deputy CM Eknath Shinde, Deputy CM Sunetra Pawar, Maharashtra News, Cabinet Meeting Updates, Astra News Network

  Search Description: Latest updates from the Maharashtra State Cabinet meeting. Read the key decisions, welfare schemes, and policy approvals passed by the Maha Yuti government.

  Hashtags: #MaharashtraCabinet #CabinetDecisions #MahaGovt #MaharashtraNews #MantralayaUpdates #AstraNewsNetwork #BreakingNews #MahaPolitics #GovernmentDecisions #AstraNews #MumbaiNews #PolicyUpdates