देवस्थान इनाम जमीन कायदा स्थगित; नागपुरात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा, मंदिर महासंघाच्या लढ्याला यश

 

नागपूर, दि. ७ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): राज्यातील लाखो मंदिरांच्या जमिनी आणि त्यांच्या संरक्षणाशी थेट संबंधित असलेला 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६' हा प्रस्तावित कायदा तूर्तास स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे केली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिरे, विश्व हिंदु परिषद आणि राज्यभरातील समस्त मंदिर विश्वस्तांनी पुकारलेल्या संघटित लढ्याला आणि हरकती-सूचनांच्या आंदोलनाला यामुळे मोठे यश आले आहे. ऐन अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, मंदिर हित धोक्यात येऊ नये आणि १०० ते २०० वर्षांच्या जुन्या वहिवाटींबाबत देवस्थानांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी महसूलमंत्र्यांनी या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देत यावर सखोल अभ्यासासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंदिरहितैषी निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे मुख्य संघटक सुनील घनवट यांनी शासनाचे आभार मानले असून, राज्यभरातील समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांचे अभिनंदन केले आहे.

महसूलमंत्र्यांनी नागपूर येथील बैठकीत मांडलेल्या सूत्रांवर भूमिका स्पष्ट करताना सुनील घनवट म्हणाले की, देवस्थानच्या इनाम जमिनी पुन्हा मूळ मंदिरांना मिळवून देणे, वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर सरकारकडून देवस्थानच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे स्वतःहून काढून देणे, आणि क्लिष्ट न्यायालयीन लढ्यासाठी नामांकित सरकारी वकिलांचा सल्ला घेणे, हे शासनाचे निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. जर जुन्या वहिवाटींमुळे एखाद्या मंदिराची जमीन हस्तांतरित करावी लागली, तर त्याच्या मोबदल्यात संबंधित परिसराजवळच 'समान मूल्याचा' (Equal Value) पर्यायी भूखंड मंदिराला देण्याची बंधनकारक कायदेशीर तरतूद या प्रक्रियेत समाविष्ट केली जाणार आहे. तसेच, येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी स्थापन होणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या १५ सदस्यीय समितीत देवस्थानच्या अधिकृत प्रतिनिधींना स्थान देण्याचे महसूलमंत्र्यांनी मान्य केले आहे, ज्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला पारदर्शकता येईल.

शासनाने हे सकारात्मक पाऊल उचलले असले, तरी हिंदू मंदिरांच्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन रक्षणासाठी मंदिर विश्वस्तांच्या ठरावातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांचा या नव्या कायद्यात कायमस्वरूपी समावेश व्हावा, अशी आग्रही मागणी महासंघाने केली आहे. भाविकांनी मंदिरांमध्ये अर्पण केलेला पवित्र निधी केवळ आणि केवळ हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि हिंदू समाजाच्या धार्मिक गरजांसाठीच वापरला जावा; तो कोणत्याही निधर्मी, राजकीय किंवा सरकारी योजनांवर खर्च केला जाऊ नये, अशी भूमिका विश्वस्तांनी घेतली आहे. याशिवाय, राज्यातील खेड्यापाड्यातील लहान व उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या अष्टविनायक किंवा देवस्थानच्या निधीचा सुयोग्य वापर व्हावा आणि पिढ्यानपिढ्या देवाची निरलसपणे सेवा करणाऱ्या गुरव समाज व इतर सेवेकऱ्यांसाठी दरमहा किमान १०,००० ते १५,००० रुपये निर्वाह निधी सुरू करण्यात यावा, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Labels

Chandrashekhar Bawankule Revenue Minister, Maharashtra Devasthan Inam Act Postponed, Sunil Ghanwat Mandir Mahasangh, Nagpur Vidhan Bhavan Decision, Temple Land Encroachment Act 2026, Vishwa Hindu Parishad Maharashtra, Ashtavinayak Temple Trustees Council

Search Description

Maharashtra Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule announced the suspension of the proposed Maharashtra Devasthan Inam Eradication Draft 2026 in Nagpur. Maharashtra Mandir Mahasangh and VHP welcomed the temple-friendly decision.

Hashtags

#DevasthanInamAct #ChandrashekharBawankule #MandirMahasangh #SunilGhanwat #TempleLandProtection #MaharashtraPolitics #NagpurNews #MarathiNews

मराठी कंटेंट लेखन, थंबनेल किंवा व्हिडिओ एडिटिंग हवे आहे?

तातडीचे काम असल्यास आत्ताच WhatsApp वर संपर्क साधा.

🟢 WhatsApp वर संदेश पाठवा